मध्यमर्स्याङदीको लागत र समय दोब्बर

राष्ट्रियस्तरमै चर्चा परिचर्चामा रहेको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया विस्तृत योजना नबनाइ शुरु गरिँदा लागत र समय दोब्बर भएको खुलासा भएको छ ।
अनुमानित भन्दा लगानी र समय दोब्बर भएको विषयमा छानविन गरीरहेको संसदीय र्सार्वजनिक लेखा समिति अर्न्तगत गठन भएको परियोजना छानविन समितिले यो कुरा बताएको हो । आयोजनाको टेण्डर आहृवान पछि मात्र विस्तृत योजना बनेको छानविन समितिले लेखा समितिलाई जवाफ पठाएको छ । छानवीन समितिले लेखा समितिमा पठाएको जवाफमा परियोजनाले "विस्तृत डिजाइन कार्य टेण्डर पछि हुँदै रहने" भन्ने नीतिगत कारणले गर्दा लागत र समय बढेको उल्लेख छ । डिजाइन नै नगरी आयोजनाको टेण्डर आब्हान गरिएको विषयमा जवाफ माग्न आइतबार परियोजना प्रमुख र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुखलाई लेखा समितिमा बोलाइएको थियो ।
लेखा समितिले डा. प्रकाशचन्द्र लोहोनीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय परियोजना छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सभासदहरु टेकबहादुर बस्नेत, रवीन्द्र अधिकारी, अजयकुमार चौरसिया, शिवनारायण उराव, अनिल झा, प्रेमबहादुर सिँह, गंगा पराजुली र कमला पन्त सदस्य छन् ।
मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको अनुमानित लागत, सम्पन्न हुँदाको यथार्थ खर्च, निर्माण प्रक्रिया कार्यन्वयनको कार्य तालिका, कार्य सम्पन्न समय, भेरिएसन अर्डरबाट भएका काम कारबाहीको विवरण र लागत सम्बन्धमा समितिले छानविन गरीरहेको छ । लक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता र उत्पादित विद्युतको अबस्थाबारे एवं परामर्शदाताको नियुक्ति, सेवा सुविधाका सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्न समितिलाई जिम्मा दिइएको छ ।
परियोजनाले लेखालाई पठाएको जवाफमा ठेकेदार कम्पनी डिडिसि जेभीले विग्रिएका सिमेन्ट र सामाग्रीको पनि भुक्तानी दिएको बताएको छ । लेखाले विग्रिएको सिमेन्टको परियोजनाले भुक्तानी दिएको सम्बन्धमा कारण मागेको छ । अध्ययन नै नगरी परामर्शदाताको नियुक्ति, परियोजनामा परेको द्वन्द्धको प्रभाव, सम्झौतामा भएको विलम्वका कारण र ब्यहोर्नु परेको क्षतिपर्ुर्ति लगायतका विषयमा परियोजना र प्राधिकरण प्रमुखसंग जानकारी लिइरहेको छानविन समितिका संयोजक डा.लोहनीले बताए ।
परियोजना निमार्ण्र्ाा ब्यापक घोटला भएको भन्दै अख्तियार दुरपयोग आयोगमा समेत रिट परेको छ । अख्तियारले पनि यस विषयमा छानविन गरीरहेको बताएको छ ।
जर्मन सरकारको अनुदान तथा नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्मित परियोजना पूरा हुन झण्डै आठ बर्षलागेको थियो । सन् २००१ को जुनबाट सुरु भएको यो परियोजना सन २००४ मा पुरा हुनुपर्ने थियो । लागत र समय दुवै बढ्दा यस परियोजनाबाट उत्पादित विजुली मुलुकको जलविद्युत इतिहाँसमा नै र्सवाधिक महँगो हुने भएको छ । परियोजना निमार्ण्र्ाा धेरै समय लाग्नुमा देशमा चलेको गृहयुद्धका साथै राजनितिक उतार-चडाव, अस्थिरता, बन्दहड्ताल, चक्काजाम पनि रहेको थियो । ठेकेदार कम्पनी डिडिसि जेभीले परियोजनाको डिजाइन परिवर्तन गरी भेरियसन अर्डर गराउनु पनि समय बढ्नुको कारण रहेको थियो ।
मध्यमर्स्यादीको लागत २७ अर्व ८७ करोड रुपैया पुगेको अनुमान गरिएको छ । अझ ठेकेदारको दावी, डिजाइन परिवर्तन, मुद्धामामिला आदि प्रकरणले कुल लागत घोषणा गर्न बाँकी नै रहेको परियोजनाले बताएको छ । यो परियोजनाको सुरुको अनुमानित लागत १३ अर्व ६५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।