माहोल नबन्दै चुनाव र्टर्ने खतरा

साउन २९, काठमाण्डौं ।

आफ्नो पार्टर्ीी उठाएका मागहरु सरकार र चार दलीय संयन्त्रले पुरा नगरेको भन्दै मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले आगामी मंसिर ४ गते गर्ने भनिएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलाई सक्रिय रुपमा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि चुनावी महोल तयार नहुदै चुनाव र्टर्ने खतरा देखिएको छ ।

सरकार परिवर्तन र चुनावको मिति सार्ने लगायतका आफ्नो पार्टर्ीीे मागमा प्रमुख दलहरु सहमत नहुने लक्षण देखिएपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले निर्वाचनको साटो मुठभेड हुने सम्भावना बढेको जनाएपछि निर्वाचनका विषयमा देखिएको उत्साह पनि पानीको फोका सरह हुने त होइन भन्ने आशंका बढ्दो छ । चार दलीय संयन्त्र र सरकारले नेकपा-माओवादी बाहेकका अन्य मुख्य असन्तुष्ट दलहरुलाई भने समानुपातिक तर्फाट निर्वाचित हुने सीट संख्या बढाएर भएपनि मंसिरमा हुने निर्वाचनमा सहभागी गराउने योजना बनाइरहदा बैद्य नेतृत्वको माओवादीको पछिल्यो धारणा आएको हो ।

बैद्य माओवादीले राखेको माग अनुसार पछिल्लो समय सरकार र्समर्थक चार राजनीतिक शक्तिका नेताहरुले सरकार परिवर्तन र निर्वाचनको मिति सार्ने कुरा आफुहरुलाई अमान्य हुने र्सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिन थालेपछि स्थिति मुठभेडतर्फजाने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको हो । चार दलीय संयन्त्रभित्रका चार दलले असन्तुष्ट दलहरुको चित्त बुझाउनका लागि संविधानसभाको सीट संख्या बढाउन तयार रहेको जनाउ भने दिएका  छन् । बैद्य माओवादीले यसलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । संविधानसभाको सीट संख्या धेरै बनाउन हुदैन भर्न्र्ने नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरु समेतले यस्तो धारणा राख्न थालेका भए पनि यी अभिब्यक्तिले बैद्य माओवादीको चित्त बुझ्न सकेको छैन । माओवादीका उपाध्यक्ष सी पी गजुरेलले त अब चुनाव नभइ मुठभेड हुने ठोकुवा गरिसक्नु भएको छ । गजुरेलका अनुसार मुठभेड सरकार र सरकारपक्षीय दलहरुकै कारण हुने अवस्था सृजना भएको छ । चार दल र सरकारले पटक पटक वार्ताका लागि पत्राचारपछि वार्तामा बस्न इच्छा देखाएको नेकपा-माओवादी प्रमुख नेताहरुले व्यक्त गरिरहेका पछिल्ला र्सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट सशंकित बन्न पुगेको उपाध्यक्ष गजुरेलले बताउनुभयो ।

अहिले सरकार र मुख्य दलहरु उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल तथा अशोक र्राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टर्ीीई मनाउन लक्षति भइरहेका छन् ।

उपेन्द्र यादव र अशोक र्राईको पार्टर्ीीहमतिमा आए यस अघि मुख्य ठूला दलहरुबीच सहमति भै कायम गरिएको ४ सय ९१ सदस्यीय संविधानसभाको आकार फेरि बढ्न सक्छ । अघिल्लो संविधानसभाको सीट संख्या बढी भएको गुनासोका कारण चार दलले विगतको ६ सय १ घाटाउन प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ२४०/२४० सीट संख्या राखेर ११ सीट मनोनित गर्ने सहमति गरेका थिए ।