शक्ति संघर्समा साझेदार-मिलन शर्मा

संविधानसभा निर्वाचन र्सर्ने भएपछि आठ दलभित्र अन्तरसङ्र्घष्ा पनि चर्किएको छ।

बेसीशहर,लमजुङ,निर्वाचन आयोगले निर्धारति मिति असार ६ गते संविधानसभा निर्वाचन गराउन नसक्ने जानकारी दिएपछि चैत ३० गते आठ दलका शर्ीष्ा नेताहरूको बैठक बस्यो । बैठकमा निर्वाचनमा ढिलाइको अपजश एक(आपसमा थोपर्ने होड चल्यो । शुरूमा प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले निर्वाचनको नया" मितिबारे अन्य दलहरूस"ग सुझाव मागे । त्यसको प्रत्युुत्तरमा एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले भने, ूचुनाव गराउन नसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखले लिनर्ुपर्छ ।ू त्यति मात्र होइन, उनले नेतृत्वको मूल्याङ्कन हुनर्ुपर्ने बताउ"दै घुमाउरो शैलीमा सरकारको नेतृत्व असफल भएको दाबी गरे । यता काङ्ग्रेसका नेताहरूले भने सबै दल सरकारमा सहभागी भएकाले ढिलाइको जिम्मेवारी पनि आठै दलको भागमा पर्ने तर्क गरे । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ुयसमा सबैको कमीकमजोरी भए पनि प्रमुख जिम्मेवारीचाहि" प्रधानमन्त्रीको नै भएकोु जिकीर गरे । नेपाली काङ् ग्रेस (प्रजातान्त्रिक० र सद् भावना पार्टर्ीी आनन्दीदेवी० ले चाहि" प्रधानमन्त्रीको खासै आलोचना गरेनन् । निर्धारति समयमा संविधानसभा निर्वाचन हुन नसक्ने हो भने संसद्बाटै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव रह्यो, माओवादी अध्यक्ष्ँ प्रचण्डको । माओवादीले यस्तो प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले पछि छलफल गर्ने बताउ"दै बैठक स् थगित गरे । अर्काे बैठक वैशाख २ गते बस् ने सहमति गरयिो । निर्वाचनको नया" मितिबारे आ(आफ्नो सुझाव ल्याउन कोइरालाले सबैलाई सम्झाए । यता प्रचण्डले भने त्यसको भोलिपल्ट घोषित मितिमा चुनाव नहुने भएपछि आठ दलको पुरानो एकताको आधार सकिएको दाबी गर्दै एकताको नया" आधार खोज्नर्ुपर्ने बताए । साथै, उनले एकताको नया" आधार संसद्बाटै गणतन्त्रको घोषणा भएको आफ्नो मागलाई दोहोर्‍याए । संसद्बाटै गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने प्रचण्डको जोड र एमालेलगायत अन्य दलहरूको प्रहारले प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि दबाब पर्दै गयो । कहा"सम्म भने २०६४ वैशाख २ गते बस्ने भनिएको शर्ीष्ा नेताहरूको बैठकमा उनी उपस् िथत नै भएनन् । बैठक नै स्थगित भयो । त्यस दिन २ बजे बैठक बस्ने कुराको जानकारी दिइएको थियो । एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल तोकिएको समयमा नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । त्यसपछि अन्य दलका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री निवास पुगे । र, अन्तमा साढे ३ बजेतिर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत पुगे । तर, प्रधानमन्त्री कोइराला भने माथिल्लो तलाबाट तल ओर्लिएनन् । बरु, काङ् ग्रेसका महामन्त्री रामचन्द्र पौडेल, गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला, काङ्ग्रेस नेता डा शेखर कोइरालालगायतका व्यक्तिहरूस"ग परामर्श गरेर बसिरहे । यता अन्य दलका शर्ीष्ा नेताहरू भने प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षा गर्दै बसे । कहिले भुइ"तलाको बैठक कोठामा पस्थे त कहिले बाहिर चौरमा नै बस्थे । नेपाली काङ्ग्रेसबाहेकका अन्य दलका नेताहरूको छटपटी अन्य दिनको भन्दा फरक थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षामा रहेका अन्य दलका नेताहरूलाई ५ बजेपछि मात्रै काङ्ग्रेस महामन्त्री एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले आवश्यक गृहकार्यको अभावमा बैठक बस्न नसक्ने जानकारी दिए । त्यसपछि जनमोर्चा नेपालका नेताहरू सबैभन्दा पहिले बाहिरएि भने एकैछिनमा अन्य दलका नेताहरू आ(आफ्नो बाटो लागे । कहा"सम्म भने अर्काे बैठकको मिति पनि टुङ्गो लागेन । तैपनि, भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री कोइरालाले माओवादी नेता प्रचण्डस"ग भने अनौपचारकि छलफल गरे । समाचार स्रोतको भनाइमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भेटवार्तामा संसद्बाटै गणतन्त्र घोषणा गरेपछि मात्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कुरा दोहोर्‍याएका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने आठ दलको बैठक छिट्टै बस्ने र त्यसले टुङ्गो लगाउने आश्वासन दिएका थिए । प्रचण्डस"गको भेटमा संसद्बाटै गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिक्रिया जनाएनन् तर सोही दिनको एक र्सार्वजनिक कार्यक्रममा भने असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ूतत्काल गणतन्त्र घोषणा गर्न सकिने स्थिति छैन,ू नेपाल सद्भावना पार्टर्ीीानन्दीदेवीको स्थापनाको १७ औ" वाषिर्कोत्सवमा आयोजित चियापान समारोहमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ूआठ दलको बैठक दर्ुइ(चार दिन स्थगित भएको छ । हामी अबको बैठकपछि केही न केही निर्ण्र्ाागर्छार्ंै ।ू उनले त्यसो भने पनि हालसम्म शर्ीष्ा नेताहरूको बैठक तय हुन सकेको छैन । संसद् र मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकमा समेत तनाव उत्पन्न हुन थालेको छ । माओवादी र मधेशी समुदायका सांसदहरूले संसद्को बैठक अवरुद्ध बनाएका छन् भने मन्त्रिपरष्िाद्मा प्रधानमन्त्री र माओवादीका मन्त्रीबीच नै असमझदारी शुरू भएको छ । माओवादीका नेताहरूले सम्हालेको मन्त्रालयमा नियुक्तिलगायत अन्य विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताभन्दा बढी नै हस्तक्षेप गरेकाले पनि तनाव बढ्दै जाने सम्भावना छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कोइरालास"गको भेटघाटमा आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालय अर्न्तर्गतका संस् थानहरूको राजनीतिक नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह नै गरेका थिए । यसरी एकातिर नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता ठूला दलहरूबीच असमझदारी देखिन थालेको

छ भने अर्काेतिर र्सार्वजनिक रूपमा नै आरोप(प्रत्यारोपसमेत शुरू भएको छ । काङ्ग्रेस महामन्त्री रामचन्द्र पौडेलले सत्तारूढ एमाले र माओवादीको दोहोरो चरत्रिले सरकारलाई समस् यामा पारेको आरोप लगाएका छन् । वैशाख ६ गते नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारमा बसेर विरोधीको भूमिका निर्वाह नगर्न माओवादी र एमालेलाई आग्रह गरे । ूसत्ताको साझेदारीमा एक्लै ५० प्रतिशत दाबी गर्ने अनि सत्तामा बसेर विपक्षीको भूमिकामा प्रस्तुत हुने एमालेको द्वैध चरत्रि सबैले बुझिरहेका छन्,ू पौडेलले भने, ूजिम्मेवारी लिने र त्यसको अपजश लिन नचाहने यो कस्तो चरत्रि हो (ू संविधानसभा निर्वाचन आठै दलको साझा एजेण्डा भएकाले उनीहरूलाई सोही एजेण्डाले एकताबद्ध बनाएको थियो । तर, निर्धारति समयमा संविधानसभा निर्वाचन हुन नसक्ने भएपछि शुरू भएको आरोप(प्रत्यारोपको शृङ्खलाले आठ दलभित्र अन्तरसङ्र्घष्ा चर्काएको छ । यसैकारण आठ दलको एकतासमेत धर्मराउन थालेको छ । बालुवाटारमा पुगेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउनुको पीडाले अन्य दलका नेताहरूको चित्त दुखाएको छ । उनीहरू प्रधानमन्त्रीमाथि हैकमवादी भएको आरोप लगाउन थालेका छन् । एमाले स्थायी समिति सदस्य झलनाथ खनालका शब्दमा, ूनारायणहिटी दरबार अहिले बालुवाटार सरेको छ ।ूचैत २६ मा पोखरामा आयोजित क्षेत्रीय आमसभालाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले भने, ूकसैले पनि दम्भ नगरौ" र अहङ्कार नगरोस् कि गिरजिाप्रसादलाई झुकाउन सक्छु भन्ने । यस्तो दम्भ कसैले नगरे हुन्छ, कुनै शक्तिले नगरे हुन्छ ।ू तर, उनी आफ"ैले भने दम्भ छाडेका छैनन् । परण्िााम वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरष्िाद् बैठकमा उनी र वनमन्त्री मातृका यादवबीच भनाभन नै भयो । र, मन्त्रिपरष्िाद्को बैठक अवरुद्ध हुन पुग्यो । यसअघि त्यति साह्रो निकट सम्बन्ध नदेखिएको एमाले र माओवादीबीच एजेण्डाका आधारमा निकटता बढ्दै गएको देखिन्छ । विशेष गरी राजतन्त्रको छिनोफानो गर्ने सवालमा यी दर्ुइ पार्टर्ीीे धारणा फरकफरक भए पनि एकले अर्काेको विचारलाई र्समर्थन गरेका छन् । संसद्बाटै गणतन्त्रको घोषणा गर्ने माओवादी प्रस्तावलाई एमालेले र्समर्थन गरेको छ भने जनमतसङ्ग्रहमार्फ छिनोफानो गर्ने एमालेको प्रस्ताव पनि आफूहरूलाई मान्य हुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताइसकेका छन् । के कम्युनिष्ट पार्टर्ीीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको हो त ( ूमाओवादीको व्यवहार र शैलीको यतिखेर स्थिर रूपमा विवेचना गर्ने बेला भइसकेको छैन,ू एमाले नेता झलनाथ खनाल भन्छन्, ूउनीहरूको पुरानो चरत्रिका आधारमा विश्लेषण गर्दा त्यो काम लाग्दैन भने नया" चरत्रि विकसित भइसकेको छैन ।ूजनमतसङ्ग्रहबारे एमालेले अनौपचारकि रूपमा सबै वामपन्थी दलहरूस"ग छलफल चलाएको थियो । ूजनमतसङ्ग्रहको विषयमा शुरूमा माओवादी सकारात्मक थियो,ू एमाले नेता खनाल भन्छन्, ूतर, काङ्ग्रेस जनमतसङ्ग्रहमा नजाने निश्चयमा पुगेपछि माओवादीले पनि आफ्नो अडान त्याग्यो । ू किन त ( ूकाङ्ग्रेसलाई नमनाउ"दा केही गर्न सकि"दैन भन्ने उनीहरूको मान्यता हुन सक्छ,ू एमाले नेता खनालको अनुमान छ, ूकाङ्ग्रेसस"ग माओवादीका हितहरू गा"सिएका हुन सक्छन् ।ू नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका नेता विमलेन्द्र निधि भने माओवादीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको निकट रहेर नै समस्याको समाधान निकाल्न सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको हुनसक्ने बताउ"छन् ।एमालेलाई चाहि" माओवादीप्रति सबैभन्दा बढी शङ्का त्यतिखेर उब्जियो, जतिखेर प्रधानमन्त्री हटाउने प्रावधान अन्तरमि संविधानमा राख्ने कुरा गर्दा माओवादीले विरोध गर्‍यो । ूजुन संस्थाले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ, त्यसले हटाउन पनि सक्छ भन्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यता हो । त्यो मान्यतालाई संविधानमा राख्न हु"दैन भन्ने काङ्ग्रेसको धारणा आफ"ैमा अधिनायकवादी धारणा थियो,ू एमाले नेता खनाल भन्छन्, ूत्यो अधिनायकवादी धारणालाई माओवादीले किन र्समर्थन गरे ( त्यो अनौठो कुरा हो ।ू त्यसो त शान्ति प्रक्रियाका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइराला र प्रचण्डबीच बढी छलफल हुन्थ्यो, जुन स् वाभाविक पनि हो । शर्ीष्ा नेताहरूको बैठक हुनुभन्दा अघि शुरूमा प्रधानमन्त्री कोइराला र प्रचण्डबीच अनौपचारकि वार्ता हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री कोइराला र प्रचण्डबीच भेटघाटको तारतम्य मिलाउनेदेखि एजेण्डाहरू अघि बढाउने काममा डा शेखर कोइराला र गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको भूमिका महत्त्वपर्ूण्ा हुन्थ्यो । कहा"सम्म भने प्रधानमन्त्री कोइरालाले नमानेको विषयमा समेत माओवादीतर्फो कुरा सुनिसकेपछि सिटौलाले त्यस एजेण्डामा प्रधानमन्त्रीलाई मनाउने कसरत गर्दथे । जस्तो, अन्तरमि संविधानमा जेठभित्र संविधानसभाको निर्वाचन हुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्नेमा माओवादीको जिकीर बढी थियो । त्यसमा पनि विशेष गरी माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टर्राईको विशेष जोड थियो । त्यसैका कारण प्रधानमन्त्री कोइरालासमेत अन्त्यमा जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गर्न सहमत भए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराउनेमा गृहमन्त्री सिटौलाकै हात रहेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री कोइराला र प्रचण्डबीच कुराकानी भइसकेपछि चाहि" प्रधानमन्त्रीले एमाले महासचिव नेपालस"ग वार्ता गर्दथे । अनि, तिनै नेताहरू बसेर कुनै कुराको तार्किक निष्कर्षा पुगेपछि मात्रै शर्ीष्ा नेताहरूको बैठक शुरू हुन्थ्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सात(आठ मिनेटमा नै आफ्नो कुराकानी राख्थे । अनि पालैपालो एमाले महासचिव नेपाल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेस ( प्रजातान्त्रिक० का शेरबहादुर देउवाले कुरा राखेपछि अन्य साना राजनीतिक दलका नेताहरूको पालो आउ"थ्यो । त्यसमा पहिला नै सहमति भएको विषयमा प्रमुख तीनै जना नेताहरूको प्रस्तुति उस्तै रहन्थ्यो । अनि, त्यस विषयमा केही समय अन्य दलका नेताहरूले बोलिसकेपछि त्यस्तो विषयमा चा"डै सहमति हुन्थ्यो । ूत्यसमा अरू पार्टर्ीी साक्षी बसेजस्तो मात्रै हुन्थ्यो,ू वार्ता प्रक्रियामा सहभागी एक नेता भन्छन् । तर, सहमति नभइसकेको एजेण्डामा चाहि" प्रमुख नेताहरूबीच नै विभाजन आउ"थ्यो । जब विवाद बढ्न थाल्थ्यो, प्रधानमन्त्री कोइराला ुअक्सिजन लिनु भनी माथिल्लो तलामा लाग्थे । त्यसमा छलछामको गन्ध आएको काङ् ग्रेसइतर नेताहरूको आशङ्का छ ।अहिले आएर शर्ीष्ा नेताहरूबीचको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीले गरेको ढिलाइपछि चाहि" आठ राजनीतिक दलबीच फरक धारणाहरू आउन थालेका छन् । यही फरक धारणाका कारण यी दलहरूबीच मतभेदसमेत देखिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच फरकफरक धारणाहरू देखिन थालेको स् वीकार्दै नेपाली काङ्ग्रेस ( प्रजातान्त्रिक० का महामन्त्री विमलेन्द्र निधि भन्छन्, ूफरक धारणा आउनु र मतभेद देखिनु अलग कुरा हो ।ू