जिल्ला सदरमुकाम बेसीशहरस्थित विभिन्न सरकारी कार्यालका ८० प्रतिशत कर्मचारीले कोठा भाडा तिर्दैनन् भन्दा अचम्म लाग्ला, तर यो यथार्थ हो । कार्यालयका कर्मचारी अटाउने जति कार्यालयमा नै परिवार लिएर बस्छन् त नअटाउनेलार्इ छुट्टै कोठा भाडा दिलाएर राखिन्छ । कर्मचारीको कोठा भाडासमेत कार्यालयले व्यहोर्दै आएका छन् । अधिकांश सरकारी कार्यालका आफ्नै कोठा नहुँदा ती कार्यालयहरु भाडामा बस्दै आएका छन् । स्टोरको नाममा घरै भाडामा लिएर कर्मचारीलार्इ नि:शुलक भाडामा राखिँदै आएकामा स्थानीयबासीसमेत आश्चर्यमा परेका छन् । उनीहरु भन्छन् ( कर्मचारीको काठो भाडासमेत कार्यालयले ब्यहोर्दा सरकारलार्इ घाटा हुन्छ र यो पनि भ्रष्टाचारको एक रुप हो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले विगत १० बर्ष्ादेखि ३ वटा घर मासिक भmण्डै ३० हजार भाडा तिनर्े गरी भाडामा लिएको छ । एउटामा कार्यालय र दुर्इवटा भवनलार्इ स्टोर भन्दै एक जना कर्मचारीलार्इ दुर्इ वटा कोठाको दरले उपलब्ध गराइरहेको छ । तर सबै कर्मचारीलार्इ नि:शुल्क कोठा दिए पनि त्यहाँका चार जना पियनहरुले भने त्यो सुविधा पाएका छैनन् । कार्यालयका पियन चिजबहादुर भण्डारी भन्छन्('हामी पनि सरकारी कर्मचारी हौं, पाउने भए सबैले नि:शुल्क पाउनुपर्छ, होइन भने कसैले पाउनुहुँदैन ।' उनले आफूहरुले पटक पटक कोठा माग गर्दा कार्यालय प्रमुखले व्यवस्था गरेको बताउँदै भने('हाम्रो तलव पनि कम छ, बढी तलब हुने हाकिमदेखि खरदारसम्म सबैले स्टोरको नाममा दुर्इ/ दुर्इ कोठा लिएका छन् । के यो भ्रष्टाचार होइन ? पत्रकार किन यसबारे लेख्दैनन् ? सरकारले कर्मचारीको कोठा भाडा पनि तिर्नर्े कुरा छ र ? जनस्वास्थ्यको आफ्नै जग्गा भए पनि भवन निर्माण्ा नगरी महिनामा ३० हजार भाडा तिरेर घर भाडामा लिनु राम्रो नभएको बताउँदै जनस्वास्थ्यका कर्मचारी क ृष्ण्ा पोखरेल भन्छन्( 'सरकारले कर्मचारीको कोठा भाडा मिनाह गनर्े वा तिनर्े चलन छैन । कार्यालयले स्टोरको नाममा कोठा नि:शुल्क उपलब्ध गराएको हो ।' उनले जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले समेत कोठा भाडा नतिनर्े गरेको बताउँदै यस्तो प्रव ृत्त िभ्रष्टाचारको सामान्य रुप भएको स्वीकारे । जिल्ला जनस्वास्थ्य, जिल्ला विकास समिति, खानेपानी, नापी शाखा, भू(संरक्ष्ाण्ा, निर्वाचन, मालापोत, पशु, वनलगायतका कार्यालयका कर्मचारीको कोठाभाडा कार्यालयले व्यहोर्दै आएको छ । आफ्नै कार्यालय भए पनि कार्यालय साँघुरो भएको भन्दै स्टोर राख्ने नाममा घर भाडामा लिने र आफ्नै भवन नभएको भन्दै आवश्यकता भन्दा धेरै कोठा भएको महंगा घर भाडामा लिएर सबै कर्मचारीलार्इ नि:शुल्क कोठा बाँड्दा घाटा सरकारलार्इ हुने बताउँदै घरेलु विकास समितिका कर्मचारी पल्टन चौधरी भन्छन्('अन्य जिल्लामा कर्मचारीलार्इ कोठा नि:शुल्क दिएको थाहा छैन, पाउने भए सबै कार्यालयका कर्मचारीलार्इ कोठा भाडाको व्यवस्था सरकारले गनर्ुपर्छ । सरकारले अनुगमन र निरीक्ष्ाण्ा नगनर्े हुनाले कार्यालयको नाममा आवश्यकता भन्दा बढी भाडामा घर/कोठा लिएर कर्मचारीलार्इ राख्नु निन्दनीय, अशोभनीय र भ्रष्टाचारको रुप भएको आम नागरिकको कथन छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकाजी खनाल कर्मचारीलार्इ कोठा दिनुपनर्े कुनै सरकारी नीति नभएको बताउँछन् । आफ्नै भवन भएका कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखसम्मलार्इ आवासको व्यवस्था हुने तर अन्य कर्मचारीलार्इ कोठाको सुविधा नहुने उनको भनाइ छ ।
No comments:
Post a Comment