महिला, जनजाति र दलितको प्रतिनिधित्व खोइ ?--रामजी राना

जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएका वर्ग र क्ष्ोत्रलार्इ हरेक क्ष्ोत्रमा समावेश गनर्े सरकारको नीति र योजनालार्इ लमजुङका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको तथ्याÍले सोच्न बाध्य पारेको छ । लमजुङ एक पहाडी जिल्लाको उदाहरण्ा मात्रै हो । अन्य जिल्लाहरुमा समेत यही अवस्था नहोला भन्न सकिन्न । यहाँका सरकारी कार्यालयहरुमा जनजाति, महिला र दलितको उपस्थिति नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । अभm आश्चर्यको अर्को विष्ाय त यहाँका सरकारी कार्यालयमा जिल्लाबासीको सहभागिता समेत अन्यन्त न्यून छ । यहाँका भmण्डै ३० वटा सरकारी कार्यालयमा गरी ३ जना महिला खरिदार र एक महिला अधिक ृत गरी जम्मा ४ महिला कर्मचारी छन्‍ । जिल्लाको ३ सय ७९ सरकारी विद्यालयमा महिला शिक्ष्ािकाको उपस्थिति १० प्रतिशत भन्दा कम छ । त्यस्तै जिल्लाका ६१ गविसमा १ जनामात्रै महिला सचिव छन्‍ , त्यही पनि बाहिरी जिल्लाबाट । त्यस्तै जिल्लामा दलित समुदायको बाक्लो उपस्थिति भए पनि सरकारी कार्यालयहरुमा एक जनाको पनि उपस्थिति छैन । अहिले जिल्लाको जनसंख्या २ लाख ५० हजार भन्दा माथि छ । ७० प्रतिशत जनसंख्या साक्ष्ार भनिएको यो जिल्लामा ४० प्रतिशत गुरुङ मगरहरुको बसोबास रहेको छ । तर सरकारी कार्यालयहरुमा उनीहरुको ५ प्रतिशत मात्र उपस्थिति रहनु आश्चर्यको विष्ाय हो । सरकारी कार्यालयमा स्थानीय बासीन्दाको उपस्थिति १५ प्रतिशत छ भने प्रत्येक सरकारी कार्यलयमा बाहिरी जिल्लाका ब्राह्मण्ा जातिका कार्यालय प्रमुख छन्‍ । त्यस्तै स्याङ्‍जाका ४० प्रतिशत र कास्कीका २० प्रतिशत कर्मचारीहरु जिल्लामा कार्यरत छन्‍ । सरकारी कार्यालयमा दलित, महिला, जनजातिको उपस्थिति र पहुँच नहुनुलार्इ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालका ना.सु नूरराज कडरिया र निर्वाचन कार्यालयका खरिदार लक्ष्ुामन अधिकारी भन्छन्‍ ( यहाँका स्थानीय बासीन्दाको वैदेशिक रोजगारमा जाने परम्परा र संस्कार, भौगोलिक विकटता र जटिलता, उच्च शिक्ष्ाा हासिल गनर्े वौद्धिक जमातको न्यूनता नै प्रमुख कारण्ा मान्छन्‍ । त्यसो त जिल्लाका प्रत्येक गाउँघरका घरैपिच्छे लाहुरे वा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या अन्य जिल्लाको तुलनामा लमजुङ अगाडि छ । भारतीय सेनाको भू.पू क्याप्टेन लालबहादुर गुरुङले जिल्लाका गुरुङ, मगर, तामाङ र क्ष्ोत्रीहरुसमेत लाहुरे हुनु र वैदेशिक रोजगारमा जानुलार्इ आश्चर्य मान्न तयार छैनन्‍ । 'धेरै पढ्‍ने जिल्लाका जनजातिहरु समेत बेरोजगार छन्‍, थोरै र कम पढेकाले वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिनै पर्छ, शिक्ष्ाित जमातले लोकसेवा लडेर सरकारी जागिर खानु त चिठ्‍ठा खेल्नु जस्तै हो'( गुरुङ भन्छन्‍ । स्मरण्ाीय छ, जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुमा ८० प्रतिशत ब्रह्मण्ा क्ष्ोत्री कर्मचारीको उपस्थिति छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्याख्या गनर्े माओवादी बाहेकका जिल्लाका राजनीतिक दलको जिल्ला कमिटीमासमेत महिला जनजाति र राम्रो प्रतिनिधित्व नहुनु वा कम हुनु आश्चर्य छ । नेकपा माओवादीको जिल्ला कमिटिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व देखिएको छ । सो पार्टीको १६ जनाको जिल्ला कमिटीमा ५ महिला, ४ जनजाति, ३ दलित र अन्य जातिका ४ जना सदस्य छन्‍ । त हो नै, भोलीको नयाँ नेपाल निर्माण्ामा ती जातिहरुलार्इ समावेश अर्थात ठाउँ नदिएमा साँच्चैनै मधेसमा भड्‍केको विद्रोह वा हिजो जंगल पसेर माओवादीले गरेको विद्रोहलार्इ भोली ती महिला जनजाति, दलित, पिछािडएका वर्ग र क्ष्ोत्रका बासीन्दाले निश्चयनै आफ्नो हिस्सा र ठाउँ खोज्दा साँच्चै नै हलचल ल्याउने छ ।