अन्यौलमा मुलुक र लोकतन्त्र--सम्पादकीय

लोकतन्त्रले पाइला हालेको एक बर्ष्ा पूरा भएको छ । यो एक बर्ष्ाका अन्तरालमा मुुलुकले धेरै उतारचढाव ब्यहोर्‍यो । राज्यको पुनसर्ंरचनाको मूल नाराले गति पाउँदै गर्दा अपार जनसहभागीता विजयी भयो । ०६३ बैशाख देखि ०६४ बैशाखसम्म आइपुग्दा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्क ृतिक रुपान्तरण्ाका धेरै कुरा भए । विधि र प्रत्रिmयाका कुरा भए, ठूला ठूला परिवर्तनका कुरा भए । सहमति, समभmदारी र सम्भmौताका कुरा भए तर काम जति हुनुपनर्े थियो, त्यति भएन । जे हुनुपनर्े थियो त्यही भएको छैन । यथास्थितिवादले जरा गाडिरहेकै छ । कछुवाको गतिमा काम भएको छ, कछुवाकै गतिलार्इ पनि अर्को चंखे कछुवाले नउछिनिदिए हुन्थ्यो भन्ने देशवासीको चाहना हो, त्यसलार्इ घनीभूत गराउने काम नागरिक समाजको थियो र छ पनि । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण्ा गरेर देशलार्इ अग्रगामी निकास दिने म्याण्डेट पाएका राजनीतिक दलहरुकै यथास्थितिवादी र उग्रगामी चिन्तनकै कारण्ा अहिले नेपालको लोकतन्त्र अन्यौलमा पर्न लागेको छ । सबैको साभmा विष्ाय संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गण्ातन्त्रको चिन्तनले गति लिन सकिरहेको छैन । सबै त्रिmयाकलाप हेर्दा यी साभmा मुद्धा ओभmेलमा परेका देखिन्छन्‍ । तर सुगा रटार्इ कम भएको छैन । बारम्बार आँखा चिम्लेर मुखले मात्र संविधानसभा संविधानसभा भनिरहँदा दाउ हेनर्े चंखे कछुवाले चलखेल गनर्े अवसर प्राप्त गरिरहेछ । राजनीतिक दलमा हुनुपनर्े स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको भावना दूष्ाित भएको छ । दूष्ाित भावनाले असल चिन्तन र संस्कार कदापि विकसित हुँदैन । खराब आचरण्ा हुनेले अर्कालार्इ कुरिकुरी गर्न पटक्कै सुहाँउदैन र गाली गर्न पनि सुहाउँदैन, भइरहेको छ त्यही । दुर्भाग्य मान्नुपर्छ कि २००७ को अपि्रल त्रmान्तिको मर्म तिर जान देशले लिएको गतिको अनुपात सहि छैन । राजनीतिक दलका नेत ृत्व वर्ग जनताको माभmमा आकर्ष्ाक कुरा बोल्छन्‍, काम यथास्थितिको पेरिफेरीमा गर्छन्‍ । सबै संविधानसभा निर्वाचन चाँडै गराउनु पर्छ भन्छन्‍ तर वातावरण्ा कतैबाट बन्दैन । जसरी भए पनि जेठ मसान्त वा असार ६ मा निर्वाचन गराएरै छोड्‍छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यत्तmिलार्इ निर्वाचन आयोगले बिर्को लगार्इदिएको छ । जनतालार्इ संविधान सभाबारे जानकारी गराउने, प्रशिक्ष्ाण्ा दिने कामको शुरुवात कहिँ कतैबाट भएको छैन । सरकारी सबै काम सकिएपछि पनि हामीलार्इ कम्तीमा पनि १ सय १० दिन लाग्छ भन्ने आयोगको उद्‍घोष्ाले संविधानसभा निर्वाचनको मिति पर सार्न सल्लाह दिएको छ । देशको जल्दा बल्दा समस्याको निराकरण्ा गर्न आठ दलको एक मोर्चा दिग्भ्रमीत बनेको छ । असहिष्ण्ाु र असमभmदारीको संस्क ृति विकसित भएको छ । ढिलो गरी हुँदै आएका सम्पूर्ण्ा कामको अब एकपटक आठ दलको मोर्चाले समीक्ष्ाा गनर्े पनर्े भएको छ । आठ पार्टीको एकताको नाउँमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अन्तरिम व्यवस्थापीका उपेक्ष्ाित भएको छ । अभm यसमा पनि दुर्इ दलीय निरङ्‍कुशता हावी हुन खोजेको छ अहिले । जनता एउटा निरंकुशताको अन्त्य गरेर अर्को निरंकुशताको विजारोपण्ा चाहँदैनन्‍ । सबैका आचरण्ा नसुधि्रएसम्म देश सुधि्रदैँन । अब भनिएका समयमा निर्वाचन नहुने भएपछि आठ दलले गठबन्धनको एउटा नयाँ जग लिनुपर्छ । नयाँ विष्ाय वा शर्त अब तुरुन्छ राजसंस्थाको बारेमा निर्ण्ाय गर्न जनतासम्म जाने हुनुपर्छ त्यसले मात्र आठ दलको एकता र जनताको भावनालार्इ नयाँ गतिमा अघि हिँडाउन सक्छ । राजसंस्थाबारे निर्ण्ाय लिइसकेपछि मात्र संविधानसभामा गएर गण्ाराज्य संविधानको खाका कोर्न सजिलो पर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यो वा त्यो निहुँले देश र जनतालार्इ सधैं अनिर्ण्ायको बन्दी बनाएर नयाँ नेपाल र लोकतान्त्रिक गण्ातन्त्रको भविष्यलार्इ अन्यौलमा पानर्े काम अब तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ । फेरि पनि दलबीचको यथास्थितिवादी आचरण्ा र व्यवहार पुनराव ृत्त भइरह्यो भने नजाने फेरि नेपालमा के के हुन्छ । यथास्थितिवादकै कारण्ा तरार्इ आजसम्म जलिरहेछ, मान्छे मारिएकै छन्‍, शान्ति सुरक्ष्ाा भड्‍्‍किएको छ यी सबै काममा सुधार गरेर देशलार्इ सही गन्तब्यमा अघि बढाउने काम साँचो अर्थको सवाबेशी र इमान्दार आत्मिक प्रयासबाट संभव हुन्छ । अब देशको रोडम्याप भनेकोे जनमत संग्राह, संविधानसभा निर्वाचन र नयाँ नेपाल निर्माण्ा हो ।