आठ दलले चाहे महिलालाई पुरुष घोषणा गर्नसक्छ : डा भट्टराई

माओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुरामको माओवादी मुखपत्र जनादेशमा छापिएको लेख पढ्दै जांदा टक्क अडिन बाध्य बनायो । अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्रको घोषणा किन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर लेखिएको सो लेखको अन्तिमतिर लेखिएको छ- संवैधानिक र कानुनी तर्क मात्रै हो भने पनि यो अन्तरिम संविधानको मूल आधार भनेको सात दल र माओवादीबीचको सहमति हो र यी आठ दलको सहमतिले राजतन्त्र राख्ने वा नराख्ने बारे मात्रै होइन महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला घोषणा गर्न पनि सक्छ । उनले भन्न खोजेको कुरा के होला सोच्न बाध्य भइयो । आठ दलले चाहंदैमा जेपनि हुनसक्ने हो भने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता किन भन्ने । कमसेकम यो शब्दमा आठ दलको साटो जनता भनेको भएपनि केही हदसम्म होकि भनेर सहमत हुन सकिन्थ्यो । के आठ दल यो मुलुकको सर्वेसर्वा हो र मलाइ उनको यो तर्क चित्त बुझेन । तपाइलाई कस्तो लाग्छ आफैं पढ्नुस ।
डा बाबुराम भट्टराई
नेपाल यतिबेला गम्भीर राजनीतिक संकटबाट गुजि्ररहेको छ। बृहत् शान्तिसम्झौताको मुख्य आधारशिला रहेको संविधानसभाको निर्वाचन अनिश्चित बन्दै गएपछि यो संकेत तीब्र बनेको हो। अन्तरिम संविधान अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्वाचनका तीन खुट्किलामध्ये पहिलो दुई खुट्किला पूरा भए पनि सबभन्दा महत्वपूर्ण तेस्रो खुट्किलो पूरा नहुंदा शान्तिसम्झौता धरापमा पर्दै गएको सर्वत्र अनुभूत भएको छ । त्यसैले ऐतिहासिक शान्तिसम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन र समाज तथा राज्यको अग्रगामी रुपान्तरणको पक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरुले अहिलॆको गतिरोधको व‚तुनिष्ठ मूल्यांकन गरेर त्यसको सही निकासको खोजी गर्नु अत्यन्त जरुरी भएको छ। यसैक्रममा माओवादीले तत्कालीन सन्दर्भमा सबभन्दा उपयुक्त निकासको रुपमा अन्तरिम व्यव‚थापिकाबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्ने र उपयुक्त समयमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यो विषयमा विविध कोणबाट छलफल भइरहेका छन् र हामीले छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिसम्झौतामा तोकिए बमोजिम किन समयमा हुन सकेन र त्यसको निम्ति को बढी जिम्मेवार छ भन्नेबारे थुप्रै बहस गर्न सकिन्छ । एकदम पूर्वाग्रहरहित ढङ्गले मूल्यांकन गर्ने जो कसैले त्यसबारे सहज निष्कर्ष निकाल्न पनि सक्छ । तर अहिलेको आवश्यकता दोषीको किटान गर्ने भन्दा पनि समस्याको सबभन्दा उपयुक्त निकास खोज्ने हो । राजनीतिक शक्तिको हैसियतले माओवादीले आन्दोलनकारी सात दलसँगको एकता अक्ष्ाण र मजबुत राख्दै अग्रगामी राजनीतिक निकास खोज्ने क्रममा तत्काल गणतन्त्र घोषणाको प्रस्तावमा जोड दिएको हो । संविधानसभाभन्दा पहिले गणतन्त्र किन भन्ने प्रश्नको जवाफमा सबभन्दा महत्वपूर्ण र गाँठो कुरा के हो भने वर्तमान नेपालको ऐतिहासिक विशिष्टतामा पहिले राजतन्त्र खारेज गरेर गणतन्त्र घोषणा नगरी संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव छैन । यो २००७ सालयता पटक-पटक पुष्टि हुँदैआएको कुरा हो । किनकि संविधानसभा भनेको नेपाली सन्दर्भमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विधि हो र सॊ थाहा हुँदाहुँदै राजतन्त्रले संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिन षड्यन्त्र गर्नु बिल्कुल स्वाभाविक विषय हो । त्यसैले माओवादीले शान्तिवार्ताको क्रममा सिधै गणतन्त्र घोषणा गरेर जानुपर्ने विषयमा अन्तिमसम्म अडान लिएको हो । नेपाली कांग्रेस र उसका पृष्ठपोषक विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु त्यसमा सहमत नभएपछि सम्झौताको रुपमा संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले राजतन्त्र खारेज गर्ने सहमति कायम गरिएको हो । प्रश्न उठ्छ- के त्यतिबेला हामीलाई राजतन्त्रको विविध षड्यन्त्र गरेर संविधानसभा निर्वाचन भाँड्ने प्रयत्न गर्नेछ भन्ने थाहा थिएन त इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा हामीलाई थाहा थियो । त्यसैले हामीले शान्तिर्वार्ताको क्रममा अन्त्यसम्म अडान लिएका हौं । तर हामीले सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई त्यसबारे बुझाउन सकेनौं । अथवा उनीहरुको वर्गीय दृष्टिकोणले बुझ्न दिएन । किनकि यो एउटा लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो कि जेठको अन्तिम हप्तामा हुने संविधानसभाको निर्वाचनपछि असारको पहिलो हप्तामा बस्ने त्यसको पहिलो बैठकले आपुनो अढाइ सय वर्षदेखिको राज्यसत्ताको अन्त्य गर्नेछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै राजतन्त्र चुपचाप आपुनो काल पर्खेर बस्दैनथ्यो र उसले आपुनो बलबुत्ताले भ्याएसम्म गडबडी मच्चाउने प्रयत्न गर्नैपर्दथ्यो । त्यसैले उसले आपुनो वर्गीय स्वार्थको रक्षाको निम्ति त्यो शान्तिसम्झौता भएको दिनदेखि नै षड्यन्त्रका विभिन्न श्रृंखलाहरु सुरु गर् यो । मधेश चुरे महाभारत पहाड हिमाल जनजाति चुच्चे नेप्चे थेप्चे पूर्व-पश्चिम उत्तर-दक्षिण अनेक नाउँमा उसले बितण्डा मच्चाउनै पर्दथ्यो मच्चायो । त्यसरी नै विभिन्न पार्टीभित्र अन्तरध्वंश मच्चाउन करोडौं र अरबौं लगानी गर्न सक्दथ्यो लगानी गर् यो । त्यसैको परिणाम क्रमशः देशमा संविधानसभा निर्वाचन हुन नसक्ने स्थिति पैदा हुँदै गयो र आखिर निर्वाचन आयोगले बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुण्ड्यायो ।
विश्व इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने कमसेकम हामीलाई थाहा भएसम्म संविधानसभाबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएको जानकारी हामीलाई छैन । कि त आन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको घोषणा हुन्छ र त्यसलाई संस्थागत गर्न पछि संविधानसभाको चुनाव हुन्छ । अन्यथा भावी संविधानका आधारभूत मान्यताबारे पहिल्यै सहमति कायम गरेर विभिन्न रुप र नाउँको राजतन्त्र कायम राख्ने शर्तमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ । शायद हामीले विश्व इतिहासमा कहीं नभएको बाटो बनाउने प्रयत्न गर् यौं र अहिलेको गतिरोधमा आइपुग्यौं ।अब हामीले आँट गरेर त्यो गतिरोधको अन्त्य गर्नैपर्दछ । त्यो भनेको तत्कालै अन्तरिम व्यवस्थापिकाको निर्णयले राजतन्त्र खारेज गरेर गणतन्त्र घोषणा गर्ने र त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने नै हो । यो बाहेक अर्काे बाटो अब बाँकी छँदैछैन । अहिले कै स्थिति कायम राखेर चुनावको मिति मात्र पर सार्ने हो भने आगामी दिनमा झन् बढी ठूलो षड्यन्त्र गडबडी अशान्ति अराजकता र रक्तपात मच्चाइने छ र यो देशमा कहिल्यै संविधानसभाको निर्वाचन हुनेछैन । झट्ट सुन्दा कतिपय मान्छेलाई यो पत्याउन गाह्रो लागे पनि यथार्थ यही हो । यथार्थको सामना हामीले नगरी सुखै छैन । कतिपय मान्छेहरुले यो अन्तरिम व्यवस्थापिकालाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने अधिकारै छैन भन्ने औपचारिक तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । यो घुमाउरो पाराले राजतन्त्र राख्नुपर्छ भन्ने तर्क हो । संवैधानिक र कानुनी तर्क मात्रै हो भने पनि यो अन्तरिम संविधानको मूल आधार भनेको सात दल र माओवादीबीचको सहमति हो र यी आठ दलको सहमतिले राजतन्त्र राख्ने वा नराख्ने बारे मात्रै होइन महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला घोषणा गर्न पनि सक्छ । अहिलेको संवैधानिक आधार भनेको राजनीतिक सहमति मात्रै हो । चैत्र १८ गतेको आठ पार्टीको सहमतिले संविधान संशोधन गरेर अन्तरिम व्यव‚थापिकाको दुईतिहाई बहुमतले प्रधानमन्त्री र राजतन्त्रबारे फैसला गर्नसक्ने प्रावधान अघि सारिसकेको छ र सोही अनुरुपको संशोधन विधेयक दर्ता भइसकेको पनि छ । अब खाली त्यसलाई सहमतिले पारित गर्ने र व्यवस्थापिकाको अर्काे निर्णयले राजतन्त्र खारेज गर्ने कुरा मात्र बाँकी छ जसलाई कुनै आइतबार पर्खनुपर्ने कारण नै छैन । आवश्यकता खाली राजनीतिक इच्छाशक्तिको मात्र हो ।
फेरि यहाँ मुख्य प्रश्न कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक हो । जब २००७ सालदेखि यताका सबै राजनीतिक आन्दोलनहरुको लक्ष्य अढाइ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने हो भने अहिले जस्तो सबै वामपन्थी र गैरवामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्ति एकताबद्ध भएको र उनीहरुको एकछत्र प्रभुत्व अन्तरिम व्यव‚थापिकामा भएको बेला गणतन्त्रको घोषणा गर्न कसले रोक्नसक्छ जहाँसम्म परम्परागत रुपमा राजतन्त्रप्रति वफादार रहँदै आएको नेपाली सेनाको कुरा छ हालैको दक्षिणकाली घटनाको बाबजुद त्यसको अत्यधिक ठूलो संख्या अन्तरिम व्यव‚थापिकाले गणतन्त्रको घोषणा गरेमा त्यसको पक्षमा जाने निश्चित छ। मिति सिद्धिइसकेको राजतन्त्रको सती जाने मूर्खता उनीहरुले गर्लान् भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यसरी नै लाखौंलाख जनता अन्तरिम व्यव‚थापिकाको गणतन्त्रको घोषणाको पक्षमा देशैभर सडकमा उत्रिने मूडमा छन्। दशौं लाख जनताले नारायणहिटी घेरिसकेपछि राजालाई चुपचाप जनताको अगाडि आत्मसमर्पण गर्नुबाहेक अर्काे विकल्प नै रहने छैन। त्य‚तै अहिलेसम्म राजतन्त्रबारे चुप्पी साध्दै आएका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुले पनि व्यव‚थापिकाको गणतन्त्रसम्बन्धी घोषणालाई ढिलो वा चाँडो समर्थन नगरी धरै छैन।
यो राजनीतिक परिदृश्य कुनै ‚वैर कल्पना नभएर अहिलेको नेपालको धरातलीय यथार्थ हो। देशमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको सबभन्दा सरल पीडाशुन्य र अग्रगामी हल यही हो। मधेश चुरे हिमाल पूर्व पश्चिमका केही जायज असन्तुष्टि र बढी बितण्डाको अचूक औषधी पनि यही हो। खाली एउटै आवश्यकता भनेको सात दल र माओवादी शक्तिबीचको दरिलो एकता र सामूहिक राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। नेपाली इतिहासको यो सुनौला मौका गुम्न नदिउँ। मौका आउँछ पर्खदैन। सबैलाई हेक्का रहोस्।