
राजा बिरेन्द्र मरेको पनि छ बर्ष पुगिसकेको छ त्यसबेला र त्यसपछी को बारेमा केही सम्झौन त
के गर्दैछन् राजा ?
ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बन्ने काकताली दुईचोटि जुर्यो ः २००७ र ०५८ सालमा । पहिलोपटक त उनी राजकाजको भेउ नपाउँदै तीन महिनाका लागि मात्र बाल-राजा बन्न पुगे । ५१ वर्षपछिको दरबार हत्याकाण्डचाहिँ यस्तो मोड बन्यो, जसले उनलाई दोस्रो मौका दियो । तर पनि, उनी टिक्न सकेनन् । हत्याकाण्डपछिको छ वर्ष यति उथलपुथलपूर्ण भयो कि राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताकाङ्क्ष्ााले गणतन्त्रकै ढोका खोल्यो ।
संविधानतः राजतन्त्र निलम्बनमा रहेको अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रचाहिँ के गर्दैछन् त ? के उनी राजसंस्थाको
अन्त्यलाई चुपचाप पर्खिरहेका होलान् ? "देशमा भइरहेका घटनाले हामीलाई त निद्रा लाग्दैन भने राजा कसरी चुप लागेर बस्न सक्छन् ?" राजाका मानार्थ पाश्र्ववर्ती -एडीसी) भरतकेशर सिंह भन्छन्, "सरकारलाई पनि चिन्ता छ । त्यसैले त मानिसहरूसँग भेटिबक्सन्छ ।"
सिंहले भनेजस्तै अहिले राजाको मुख्य काम नै भेटघाटजस्तो भएको छ । यसबीच उनले राजा समर्थक नेताहरूदेखि लिएर पत्रकार, बुद्धिजीवी र जनसाधारणलाई समेत भेटिरहेका छन् । तर, खुला रूपमा होइन, प्रायशः भूमिगत ढङ्गले । पछिल्लो महत्त्वपूर्ण भेटचाहिँ यही जेठको पहिलो साता भएको थियो, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष्ा सूर्यबहादुर थापासँग, जो सार्वजनिक पनि भयो । भारतको साताव्यापी भ्रमण सकेर फर्केका थापाले राजालाई नेपाली राजनीतिप्रति भारतीय धारणाबारे 'बि्रफिङ्' गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये थापा मात्र होइन, डा तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट, मरीचमान सिंह, लोकेन्द्रबहादुर चन्द आदिसँग पनि राजाको भलाकुसारी जारी छ । रवीन्द्रनाथ शर्मा, विश्वबन्धु थापा, पशुपतिशमशे
र राणालगायत राप्रपा नेताहरूसँग पनि यसबीच कुराकानी भएको छ । खासगरी गिरी, सूर्यबहादुर थापा र शर्मासँग पटकपटक भेटेको स्रोत बताउँछ । दरबारयिा पृष्ठभूमिबाहेक मधेसी र जनजाति समुदायका 'लो प्रोफाइल' मा रहेका व्यक्तिहरूसँग पनि भेटघाट गरेका छन् ।
निरञ्जन थापा, कृष्णलाल थकाली, रूप ज्योतिलगायत आफ्ना केही मन्त्रीहरूसँग राजाले एकपटक सामूहिक रूपमा भेटेका थिए । गत साल राजाको जन्मोत्सव र दसैँको अवसरमा टीका थाप्न अधिकांश शाही मन्त्रीहरू राजदरबार पुगेका थिए ।
स्रोतहरूका अनुसार भेटघाटका क्रममा राजाले मुख्यतः राजसंस्थाको भविष्य र यसलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्नेबारे रायसल्लाह मागेका छन् । त्यस्ता सुझावहरू प्रायःजसो राजा स्वयम्ले डायरीमा टिप्ने गरेको फरक अनुभव पनि यसपटक धेरैले गरेका छन् ।
बाहिरी हाउभावले राजा आफँै धेरै आत्तिएको देखिन्न । त्यसका आधारमा दरबार र राजनीतिक दलहरूबीच कुनै रूपमा राजतन्त्रलाई राख्नेबारे गोप्य सहमति भएको अनुमान दरबारयिाहरू गर्छन् । भलै, त्यसको तथ्यगत आधार उनीहरूसँग छैन ।
राजाले धेरै जनासँग 'जे हुनु भइसक्यो/भइहाल्यो, अब पछाडि र्फकने कुरा छैन, समय आएपछि सबै ठीक हुन्छ, अहिले आत्तिनुपर्दैन' भन्ने गरेको थाहा भएको छ । त्यस क्रममा उनले आफूबाट गल्ती भएको पनि स्वीकार्ने गरेका छन् । खासगरी आफँैले मन्त्रिपरष्िाद्को अध्यक्षता ग्रहण गर्नु गल्ती भएको उनको ठम्याइ छ । त्यस्तै, माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारीलाई रोक्न नसक्नु तथा त्यो समझदारीपश्चा
त् पनि दलहरूसँग सम्झौताको वातावरण बनाउनतिर नलाग्नुुलाई पनि उनले आफ्नो असफलतासँग जोड्ने गरेका छन् ।
राजाको चर्को आक्रोशचाहिँ दिल्लीको असहयोगतर्फ छ । आफ्ना निकट व्यक्तिहरूसँग उनी भारतकै कारण राजसंस्था यस स्थितिमा पुगेको बताउन पछि पर्दैनन् । एक तत्कालीन मन्त्रीका भनाइमा भारतको सहयोग आफ्नो अनुकूल पार्न नसक्नुलाई उनले आफ्नो ठूलै असफलता मान्ने गरेका छन् ।
आफ्नो र आफ्नो मन्त्रिपरष्िाद्को कमजोरीबारे राजालाई जनआन्दोलनले उचाइ लिन लागेकै बेला महसुस हुन थालिसकेको थियो । ०६२ चैत ३१ गतेको मन्त्रिपरष्िाद् बैठकमा उनले मन्त्रीहरूबीच समन्वय नभएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । त्यो राजाको अध्यक्ष्ातामा बसेको मन्त्रिपरष्िाद् को अन्तिम बैठक थियो ।
त्यसपछि उनले प्रभावशाली मन्त्रीहरूसँग मात्र भेटे । वैशाख ६ गते गृहमन्त्री कमल थापासँगको भेटमा उनले आफँैले मन्त्रिपरष्िाद्को अध्यक्षता गर्नु र पहिलो चरणमा उपयुक्त मन्त्रीहरू छनोट गर्न नसक्नु आफ्नो कमजोरीका रूपमा चित्रण गरेका थिए । राजाको भनाइ थियो, "चोइस अफ पिपुल इन फस्ट राउन्ड, द्याट वाज बिग मिस्टेक ।"
जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला नयाँ वर्षको अवसरमा शासनसत्ता राजनीतिक दलहरूलाई सुम्पिने घोषणाको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको थियो । राजाका एक सहयोगी भन्छन्, "तर, त्यो नयाँ वर्षको सम्बोधनमा आएन ।" उनको भनाइमा त्यस्तो घोषणा नआउनुमा राजाको व्यक्तिगत निर्णय मात्र कारक थिएन । "कहीँ न कहीँबाट इनपुट भएको थियो," उनी भन्छन्, "त्यही इनपुटले प्रभाव पार्यो ।" तर, त्यो 'इनपुट' कताबाट आएको थियो भन्नेबारे उनले खुलाउन चाहेनन् ।
त्यतिखेर राजाले मन्त्रीहरूभन्दा चार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको 'बि्रफिङ्' लाई बढ्ता ध्यान दिन्थे, जसमा सेनापति प्यारजङ्ग थापा, नेपाल प्रहरीका आईजीपी श्यामभक्त थापा, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी सहवीर थापा र गुप्तचर विभागका प्रमुख देवीराम शर्मा थिए । राजाले उनीहरूलाई सातामा दुईपटक भेट्थे भने मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकचाहिँ सातामा एकपटक मात्रै बस्थ्यो ।
अहिले शाही शासनकालका अधिकांश मन्त्री, जर्नेलहरू र केही दरबारयिाहरूसमेतको मुखबाट एउटै टिप्पणी सुनिन्छ ः राजाले मेरो/हाम्रो कुरा सुन्दै सुनेनन् । अर्थात्, आफ्नो कुरा नसुनेर राजा अरू-अरूकै लहलहैमा लागेको दाबी सबैले गर्ने गर्छन्, ताकि आफूलाई चोखो देखाउन सकियोस् । "महत्त्वाकाङ् क्षा भएका तर ढङ्ग नभएका राजा रहेछन्," एक पूर्वशाही-मन्त्रीले त यतिसम्म भने, "इस्टकोट लगाएर निस्किएपछि सबै मेरा पछाडि लाग्छन् भन्ने सोचाइ राख्दारहेछन् ।"
तत्कालीन मन्त्रीह
रूको अनुभवमा राजा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा निकै जानकारी राख्थे तर राष्ट्रिय मामिलामा उनको ज्ञान न्यून र सतही देखियो । मन्त्रिपरष्िाद् बैठकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विषयको छलफलमा रुचि देखाउने तर राष्ट्रिय मुद्दामा गहिराइसम्म पुग्न चासो नदेखाउने शैली झल्कन्थ्यो ।
के गर्छन् अहिले ?
सायद त्यसैले होला, राजा अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसम्बन्धी पुस्तकहरू पढ् न ज्यादा रुचि राख्छन् । साथसाथै, चर्चित व्यक्तित्वहरूको जीवनी र धार्मिक पुस्तकहरूसमेत उनको प्राथमिकतामा परेको स्रोत उल्लेख गर्छ । अधिराजकुमार छँदा प्रकृति संरक्षणसम्बन्धी पुस् तक पढ्ने उनको बानीचाहिँ राजा भएदेखि नै फेरएिको हो ।
मानार्थ एडीसी सिंहका अनुसार राजाले पत्रपत्रिकाचाहिँ सबै किसिमका पढ्छन् । "सरकारले बिहानै सबै छापा पढिबक्सन्छ," उनी भन्छन्, "हामीले कुरा गर्दा उहाँलाई सबै घटनाक्रम र छापामा लेखेको कुरा थाहा हुन्छ ।"
राजाको बिहानको रुटिनमा पूजापाठ र दरबारभित्रै 'मर्निङ्वाक' पनि पर्छ । खासगरी धर्मकर्म र तन्त्रमन्त्रमा उनको विश्वास निकै देखिन्छ । कतिसम्म भने शासन छाडेको घोषणा पनि उनले ज्योतिषीलाई साइत हेराएर गरेका थिए, जसका कारण वैशाख ११ गते संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा मध्यरातमा मात्रै आयो ।
प्रत्यक्ष शासनका बेला कार्यालयमा धेरै समय बिताउने राजा हिजोआज त्यहाँ मुस्किलले दिनको दुई घण्टा पनि बस्दैनन् । साँझतिर बगैँचामा कहिलेकाहीँ निस्कन्छन् तर यो उनको नियमित दिनचर्या होइन । बेलुकी दुई पेग ब्ल्याक लेवल ह्वीस्की पिउने पुरानै बानी हो । दरबारभित्रै हुने पार्टीहरूमा उनी धेरै समय लगाएर मदिरा पिउँछन् । "दुई पेग पिउन झन्डै डेढ घण्टा नै लगाउँछन्," एक पूर्वसहयोगी भन्छन्, "त्यस्तोमा हामीलाई नै अप्ठ्यारो लाग्छ ।"
राजाको चुरोट पिउने आदतचाहिँ केही बढेको छ । "दुई घण्टा लामो मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकमा तीनवटासम्म चुरोट पिउँथे," एक पूर्वमन्त्री भन्छन्, "अन्य खानामा भने खासै सोख देखिएन ।" जुन अहिले पनि यथावत् छ ।
चुप लागेका छैनन्
राजा यसरी राजदरबारभित्र बाँधिने उपक्रम ०६३ वैशाख ११ गतेबाट सुरु भएको हो, जुन दिन उनले शासनसत्ता दलहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्यो । त्यसयता उनी औपचारकि कार्यक्रममा विरलै निस्किए । छ दिनपछि उनी पहिलोपटक नारायणहिटीबाट बाहिरएिका थिए । मानार्थ एडीसी नरशमशेर जबराको मृत्युमा शोक
मनाउन त्यस दिन उनी ट्राफिक जाम र लाइटमा रोकिँदै आफँै सवारी साधन हाँकेर मानभवन पुगेका थिए । दरबारका कर्मचारीले राजाको त्यस्तो सवारी त्यसअघि कहिल्यै देखेका थिएनन् । राजाले त्यसो गरेर मनोवैज्ञानिक सन्देश दिन खोजेका थिए ः म हतोत्साहित भएको छैन ।
एक महिनापछि फेर िउनको सक्रियता देखियो । जेठ १९ गते मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रामा भाग लिन उनी जाउलाखेल पुगे । जबकि, प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले त्यसदिन खुलामञ्चमा माओवादीको आमसभा भएकाले सुरक्षाको कारण देखाउँदै भोटोजात्रामा नजान अनुरोध गरेका थिए । तर, राजाले 'परम्परादेखि चल्दै आएकाले आफू जानुपर्ने' बताए । र, गएरै छाडे पनि । सरकारको अनिच्छाका बाबजुद त्यो उनको दोस्रो कदम थियो । भलै, त्यहाँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे ।
मन्त्रिपरष्िाद् बैठकले साउन ९ गते दरबारभित्रको सैनिक सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । राजाचाहिँ त्यसको लगत्तै नागार्जुन दरबार गएर एक महिना त्यतै बसे । त्यहाँबाट र्फकनासाथ भदौ २१ गते इन्द्रजात्रामा भाग लिन हनुमानढोका पुगे । त्यसदिन पनि खुलामञ्चमा माओवादी टे्रड युनियनको कार्यक्रम चल्दै थियो । सरकारले फेर िपनि राजाको भ्रमण रोक्न सकेन, बरु रुट परविर्तन गर्दै त्यसलाई अनौपचारकि रूपमा आयोजना गरायो ।
राजाले भदौबाटै पुराना पञ्चदेखि सेनाका जर्नेलहरूसँग फाट्टफुट्ट भेटघाट र परामर्श थालेका थिए, जुन पुसमा आइपुग्दा तीव्र देखियो । कतिपय व्यक्तिहरूलाई उनले नारायणहिटीमै भेटे त कतिलाई दरबारबाहिर विभिन्न भारदारका घरहरूमा । पुराना भारदार र शाही नातेदारहरूमार्फत सङ्गठित गतिविधि गर्ने अभियान अनुरूप त्यस्तो भेटघाट थालिएको थियो ।
त्यसपछि पुस ९ गते उनी हेटाँैडा गएर त्यहाँको कान्ति ईश्वरी दरबारमा एक महिना बस्न लागेका थिए । त्यसका निम्ति त्यहाँ राजदरबारका कर्मचारी पठाएर रङ्गरोगन र सरसफाइसमेत गराइसकिएको थियो । तर, अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्री कोइरालाको 'कडा अनुरोध' पश्चात् शाही भ्रमण रोकियो । नेपालगन्जमा अनपेक्षित दङ्गा भड्किएलगत्तै हुनलागेको त्यस भ्रमणलाई सरकारले षड्यन्त्रको हिस्सा मानेको थियो । प्रधानमन्त्रीले राजाको भ्रमण त रोके तर त्यसलगत्तै पूर्वी तराईमा हिंसाको चक्रब्यूह सुरु भइहाल्यो ।
फागुन ४ गते शिवरात्रिको अवसरमा पशुपति पुगेका राजा ज्ञानेन्द्रको 'कारगेड' माथि नै ढुङ्गामुढा भयो । तर, त्यसबाट उनी तर्सेको देखिएन । तीन दिनपछि नै उनले एउटा चर्को वक्तव्य जारी गरे । प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा फागुन ७ गते दिएको वक्तव्यमा उनले 'माघ १९' को कदमलाई 'परििस् थतिको बाध्यता र जनताको चाहनाबमोजिम' भनेर प्रतिरक्षा मात्रै गरेनन्, त्यसलाई वैधानिक बनाउने प्रयाससमेत गरे । उनको त्यस कदमको राजनीतिक दलदेखि नागरकि समाजसम्म सबैतिरबाट विरोध भयो । फागुन १४ गते मन्त्रिपरष्िाद् बैठकले राजालाई कारबाही नै गर्ने निर्णयसमेत गर्यो, भलै त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
वैशाख १ गते नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा दिएको वक्तव्यमा चाहिँ उनले केही फरक सन्देश दिए । शान्ति प्रक्रियाको सराहनासमेत गरे । तर, १० दिनपछि फेर िपुरानै शैलीमा फर्किहाले । वैशाख ११ गते नेपाली जनताले लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा उनी भने कुलपूजाका लागि दक्ष्ािणकाली पुगेका थिए, जहाँ उनले पञ्चबलि मात्र दिएनन्, विगतमा झैँ सेनाबाट सलामीसमेत लिए । त्यसले राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हल्लीखल्ली मच्चायो । सायद त्यो राजाको अर्को परीक्षण-कदम थियो, जसबाट उनले मुलुकको राजनीतिलाई नापजोख गर्न पाए ।
राजतन्त्रको भविष्य
राजसंस्थालाई निरन्तरता दिन वा पुनः शक्ति हत्याउन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रयत्न गरिरहेको हो भने पनि त्यो उति सहज देखिन्न । खासगरी दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएदेखि नै नेपालमा गणतन्त्रको बीउ रो
पिइसकेको थियो, जसलाई उमार्ने काम ज्ञानेन्द्र स्वयम्ले गरे, असफल सत्ताभ्यासमार्फत । जनआन्दोलनले उनलाई विस् थापित गर्यो ।
राजतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको हिन्दू धर्म र सेना दुवैको औपचारकि रूपमा राजासँग सम्बन्ध टुटिसकेको छ । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष्ा राष्ट्र घोषणा गरएिको छ भने शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेना नामकरण गर्नुका साथै यसको परमाधिपति प्रधानमन्त्री भएका छन् । राजाले गर्दै आएका 'सेरेमोनियल' कार्यहरू पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न थालेका छन् । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको भविष्य फैसला गर्ने निर्णय दलहरूले गरसिकेका छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने यतिखेर गणतान्त्रिक राज्यको आधार तयार हुँदैछ ।
"व्यक्तिको अलोकपि्रयताले समग्र राजसंस् थालाई तल पुर्याएको छ," समाजशास्त्री डा सुधीन्द्र शर्मा भन्छन्, "राजसंस्थाको दिगो भविष्यका लागि राजा आफैँ लायक छैनन् ।" तर, आधुनिकतालाई त्यागेर परम्परासँग मात्रै 'एसोसिएट' गर्ने हो भने संस् था रहन पनि सक्ने उनको अनुमान छ । "व्यक्ति उही रहेमा त संस्था पनि सङ्कटमा पर्न सक्छ," समाजशास्त्री शर्माको भनाइ छ ।
राजा ज्ञानेन्द्र र युवराज पारसको अलोकपि्रयताका कारण उनीहरूलाई गद्दीच्यूत गरेर नवयुवराज हृदयेन्द्रलाई 'सेरेमोनियल मोनार्क' बनाउने र भारतीय रजौटाकी छोरी युवराज्ञी हिमानीलाई राज्य सहायक बनाएर राजसंस्थालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव पनि दिल्लीबाट एकथरीले पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि 'राजा र युवराज दुवैले मुकुट र गद्दी त्यागेको अवस्थामा राजसंस्थालाई स्पेस दिनसकिने' सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसतर्फ राजनीतिक सहमति बन्न सजिलो देखिन्न ।
समाजशास्त्री सौभाग्य शाहले भनेझैँ "अब संस्कृति वा परम्पराको तर्क गरेर राजसंस्थालाई जोगाउन सकिँदैन ।" आठ दलले अगाडि सारेको मार्गचित्रको तार्किक निष्कर्ष गणतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, "राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने थोरै सङ्ख्या पनि सङ्गठित छैन ।"
केहीअघि राजालाई भेट्दा राप्रपा नेता विश्वबन्धु थापाले भनेका थिए, "सरकार -राजा) भनेको पल्टन हो । अहिले सरकारसँग पल्टन छैन । त्यसैले अब भूत र भविष्यको चिन्ता नगरबिक्स् योस् ।"
उनको थप भनाइ थियो, "हामी -राप्रपालगायतका शक्ति) ले चाहेर पनि राजसंस् था टिकाउन सकिँदैन । काङ्ग्रेसले चाह्यो भने मात्र टिकाउन सक्छ ।" प्रधानमन्त्री कोइरालासँग सम्बन्ध सुधार गरेर मात्र त्यो सम्भव हुने थापाको सल्लाह थियो । के राजाले त्यसैलाई पछ्याइरहेका छन् ?
राजाले के गर्छन् थाहै हुँदैन’
दरबारका अघोषित प्रवक्तामध्ये हुन्, राजाका मानार्थ एडीसी भरतकेशर सिंह ।
राजाले सत्ता लिएर गल्ती गरे है ?
बहुदलीय व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भए पो गल्ती गरे भन्न हुन्थ्यो । यो त राजालाई परिबन्द परेको हो ।
राजाले शासन लिइसकेपछि 'खाऊँ कि ओकलँु' भयो । केही नगरौँ, राजा नै भएनन् भनेर हामीले नै भन्यौँ, गरौँ तीन वर्ष पनि शासन गर्न दिएनन् ।
अब राजाले के गर्लान् त ? भेटघाटमा कस्तो ँमुड’ पाउनुभएको छ ?
राजाहरूको दायाँ हातले के गर्छ, बायाँ हातले जान्दैन । कतिखेर के गर्छन्, थाहा नै हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले त राजाले गद्दी छाडिदिए पनि हुन्छ भनेका छन् त ?
प्रधानमन्त्रीको देखाउने एउटा, चपाउने अर्कै दाँत छ । गद्दी छाड्न त महाभियोगको प्रस्ताव लगाएर प्रमाणित गर्नुपर्यो नि !
राजाबारे जनतामा त वितृष्णा देखिन्छ नि ?
रत्नपार्कमा राजालाई प्रतिकात्मक हिसाबले हत्कडी लगाएर जेलमा हालिएको तस्बिर बनाएका छन् रे ! दलले 'कैदी नं १' भन्न पाइन्छ ? बिरालोलाई एउटा दुलो पनि नराखीकन पिट्यो भने त्यसले घाँटी समाउँछ । नेपालको राजसंस्थालाई पनि अहिले त्यस्तै गरिएको छ ।
तैपनि, राजावादीहरू चुपचाप देखिएका छन् ?
तुफान आउनुअघि पनि शान्ति छाउँछ । के थाहा त्यस्तै पो हो कि ?
नारायणहिटी ः रङ् मात्र फेरियो
सरकारी घोषणा मात्र सुन्दा नारायणहिटी राजदरबारभित्र धेरै परविर्तन भएको लाग्न सक्छ । तर, रङ्गरोगन मात्रै परिवर्तन भएको दरबारभित्र एकाध संरचनाको नाम परविर्तनबाहेक तात्त्विक भिन्नता आएको छैन । फरक यति हो, राजाको प्रत्यक्ष शासनमा व्यस्त देखिने दरबारका सचिव र कर्मचारीहरू यतिखेर फुर्सदमा छन् ।
प्रतिनिधिसभाको ०६३ जेठ ४ गतेको घोषणाले राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने र राजदरबारको सुरक्ष्ाा प्रबन्ध मन्त्रिपरष्िाद् ले मिलाउने बताए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । दरबारभित्र रहेको प्रमुख सैनिक सचिवालयलाई खारेज गर्ने निर्णय पनि नाम परविर्तनमा मात्रै सीमित छ । यसले राजदरबार सुरक्षा समन्वय कार्यालयको नाममा आफ्ना पुरानै कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । दरबारमा अहिले पनि झन्डै दुई हजार पाँच सयको फौज छँदैछ ।
गत चैत १ गते मन्त्रिपरष्िाद् बैठकले राजप्रासाद सेेवाका ७५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबारका ५१ कर्मचारीलाई सामूहिक रूपमा पठाएको अवकाशपत्र त्यत्तिकै थन्किएको छ । बरु राजाले दरबारकै नियम अनुसार सात सय ७४ कर्मचारीमध्ये १३ जनालाई मात्र अवकाश दिएका छन् । बाँकी अधिकांशलाई उनले थमौती गरेर बढुवासमेत दिए । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने दरबारले सरदार शारदाप्रसाद प्रधान, काजी मधुसूदन राजभण्डारी, सुदन पोखरेलदेखि प्रमुख मुख्यसचिव पशुपतिभक्त महर्जनसम्मका विश्वासिला कर्मचारीहरू गुमाउनेछ ।
छ वर्षपछि उनीहरू
शाही संहार भएको छ वर्ष नाघेको छ । त्यसयता मुलुकको राजनीति र र?ाजसंस्?थाको साख दुवैले एक फन्को मारिसकेका छन् । जनसाधारणको विस्मृतिबाट हराउन थालेको दरबार हत्याकाण्डका प्रत्यक्षदर्शी र त्यससँग सरोकार राख्नेहरु यतिखेर कहाँ के गर्दैछन् ?
मुमा बडामहारानी रत्न
ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बन्ने काकताली दुईचोटि जुर्यो ः २००७ र ०५८ सालमा । पहिलोपटक त उनी राजकाजको भेउ नपाउँदै तीन महिनाका लागि मात्र बाल-राजा बन्न पुगे । ५१ वर्षपछिको दरबार हत्याकाण्डचाहिँ यस्तो मोड बन्यो, जसले उनलाई दोस्रो मौका दियो । तर पनि, उनी टिक्न सकेनन् । हत्याकाण्डपछिको छ वर्ष यति उथलपुथलपूर्ण भयो कि राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताकाङ्क्ष्ााले गणतन्त्रकै ढोका खोल्यो ।
संविधानतः राजतन्त्र निलम्बनमा रहेको अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रचाहिँ के गर्दैछन् त ? के उनी राजसंस्थाको

सिंहले भनेजस्तै अहिले राजाको मुख्य काम नै भेटघाटजस्तो भएको छ । यसबीच उनले राजा समर्थक नेताहरूदेखि लिएर पत्रकार, बुद्धिजीवी र जनसाधारणलाई समेत भेटिरहेका छन् । तर, खुला रूपमा होइन, प्रायशः भूमिगत ढङ्गले । पछिल्लो महत्त्वपूर्ण भेटचाहिँ यही जेठको पहिलो साता भएको थियो, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष्ा सूर्यबहादुर थापासँग, जो सार्वजनिक पनि भयो । भारतको साताव्यापी भ्रमण सकेर फर्केका थापाले राजालाई नेपाली राजनीतिप्रति भारतीय धारणाबारे 'बि्रफिङ्' गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये थापा मात्र होइन, डा तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट, मरीचमान सिंह, लोकेन्द्रबहादुर चन्द आदिसँग पनि राजाको भलाकुसारी जारी छ । रवीन्द्रनाथ शर्मा, विश्वबन्धु थापा, पशुपतिशमशे

निरञ्जन थापा, कृष्णलाल थकाली, रूप ज्योतिलगायत आफ्ना केही मन्त्रीहरूसँग राजाले एकपटक सामूहिक रूपमा भेटेका थिए । गत साल राजाको जन्मोत्सव र दसैँको अवसरमा टीका थाप्न अधिकांश शाही मन्त्रीहरू राजदरबार पुगेका थिए ।
स्रोतहरूका अनुसार भेटघाटका क्रममा राजाले मुख्यतः राजसंस्थाको भविष्य र यसलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्नेबारे रायसल्लाह मागेका छन् । त्यस्ता सुझावहरू प्रायःजसो राजा स्वयम्ले डायरीमा टिप्ने गरेको फरक अनुभव पनि यसपटक धेरैले गरेका छन् ।
बाहिरी हाउभावले राजा आफँै धेरै आत्तिएको देखिन्न । त्यसका आधारमा दरबार र राजनीतिक दलहरूबीच कुनै रूपमा राजतन्त्रलाई राख्नेबारे गोप्य सहमति भएको अनुमान दरबारयिाहरू गर्छन् । भलै, त्यसको तथ्यगत आधार उनीहरूसँग छैन ।
राजाले धेरै जनासँग 'जे हुनु भइसक्यो/भइहाल्यो, अब पछाडि र्फकने कुरा छैन, समय आएपछि सबै ठीक हुन्छ, अहिले आत्तिनुपर्दैन' भन्ने गरेको थाहा भएको छ । त्यस क्रममा उनले आफूबाट गल्ती भएको पनि स्वीकार्ने गरेका छन् । खासगरी आफँैले मन्त्रिपरष्िाद्को अध्यक्षता ग्रहण गर्नु गल्ती भएको उनको ठम्याइ छ । त्यस्तै, माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारीलाई रोक्न नसक्नु तथा त्यो समझदारीपश्चा

राजाको चर्को आक्रोशचाहिँ दिल्लीको असहयोगतर्फ छ । आफ्ना निकट व्यक्तिहरूसँग उनी भारतकै कारण राजसंस्था यस स्थितिमा पुगेको बताउन पछि पर्दैनन् । एक तत्कालीन मन्त्रीका भनाइमा भारतको सहयोग आफ्नो अनुकूल पार्न नसक्नुलाई उनले आफ्नो ठूलै असफलता मान्ने गरेका छन् ।
आफ्नो र आफ्नो मन्त्रिपरष्िाद्को कमजोरीबारे राजालाई जनआन्दोलनले उचाइ लिन लागेकै बेला महसुस हुन थालिसकेको थियो । ०६२ चैत ३१ गतेको मन्त्रिपरष्िाद् बैठकमा उनले मन्त्रीहरूबीच समन्वय नभएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । त्यो राजाको अध्यक्ष्ातामा बसेको मन्त्रिपरष्िाद् को अन्तिम बैठक थियो ।
त्यसपछि उनले प्रभावशाली मन्त्रीहरूसँग मात्र भेटे । वैशाख ६ गते गृहमन्त्री कमल थापासँगको भेटमा उनले आफँैले मन्त्रिपरष्िाद्को अध्यक्षता गर्नु र पहिलो चरणमा उपयुक्त मन्त्रीहरू छनोट गर्न नसक्नु आफ्नो कमजोरीका रूपमा चित्रण गरेका थिए । राजाको भनाइ थियो, "चोइस अफ पिपुल इन फस्ट राउन्ड, द्याट वाज बिग मिस्टेक ।"
जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला नयाँ वर्षको अवसरमा शासनसत्ता राजनीतिक दलहरूलाई सुम्पिने घोषणाको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको थियो । राजाका एक सहयोगी भन्छन्, "तर, त्यो नयाँ वर्षको सम्बोधनमा आएन ।" उनको भनाइमा त्यस्तो घोषणा नआउनुमा राजाको व्यक्तिगत निर्णय मात्र कारक थिएन । "कहीँ न कहीँबाट इनपुट भएको थियो," उनी भन्छन्, "त्यही इनपुटले प्रभाव पार्यो ।" तर, त्यो 'इनपुट' कताबाट आएको थियो भन्नेबारे उनले खुलाउन चाहेनन् ।
त्यतिखेर राजाले मन्त्रीहरूभन्दा चार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको 'बि्रफिङ्' लाई बढ्ता ध्यान दिन्थे, जसमा सेनापति प्यारजङ्ग थापा, नेपाल प्रहरीका आईजीपी श्यामभक्त थापा, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी सहवीर थापा र गुप्तचर विभागका प्रमुख देवीराम शर्मा थिए । राजाले उनीहरूलाई सातामा दुईपटक भेट्थे भने मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकचाहिँ सातामा एकपटक मात्रै बस्थ्यो ।
अहिले शाही शासनकालका अधिकांश मन्त्री, जर्नेलहरू र केही दरबारयिाहरूसमेतको मुखबाट एउटै टिप्पणी सुनिन्छ ः राजाले मेरो/हाम्रो कुरा सुन्दै सुनेनन् । अर्थात्, आफ्नो कुरा नसुनेर राजा अरू-अरूकै लहलहैमा लागेको दाबी सबैले गर्ने गर्छन्, ताकि आफूलाई चोखो देखाउन सकियोस् । "महत्त्वाकाङ् क्षा भएका तर ढङ्ग नभएका राजा रहेछन्," एक पूर्वशाही-मन्त्रीले त यतिसम्म भने, "इस्टकोट लगाएर निस्किएपछि सबै मेरा पछाडि लाग्छन् भन्ने सोचाइ राख्दारहेछन् ।"
तत्कालीन मन्त्रीह

के गर्छन् अहिले ?
सायद त्यसैले होला, राजा अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसम्बन्धी पुस्तकहरू पढ् न ज्यादा रुचि राख्छन् । साथसाथै, चर्चित व्यक्तित्वहरूको जीवनी र धार्मिक पुस्तकहरूसमेत उनको प्राथमिकतामा परेको स्रोत उल्लेख गर्छ । अधिराजकुमार छँदा प्रकृति संरक्षणसम्बन्धी पुस् तक पढ्ने उनको बानीचाहिँ राजा भएदेखि नै फेरएिको हो ।
मानार्थ एडीसी सिंहका अनुसार राजाले पत्रपत्रिकाचाहिँ सबै किसिमका पढ्छन् । "सरकारले बिहानै सबै छापा पढिबक्सन्छ," उनी भन्छन्, "हामीले कुरा गर्दा उहाँलाई सबै घटनाक्रम र छापामा लेखेको कुरा थाहा हुन्छ ।"
राजाको बिहानको रुटिनमा पूजापाठ र दरबारभित्रै 'मर्निङ्वाक' पनि पर्छ । खासगरी धर्मकर्म र तन्त्रमन्त्रमा उनको विश्वास निकै देखिन्छ । कतिसम्म भने शासन छाडेको घोषणा पनि उनले ज्योतिषीलाई साइत हेराएर गरेका थिए, जसका कारण वैशाख ११ गते संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा मध्यरातमा मात्रै आयो ।
प्रत्यक्ष शासनका बेला कार्यालयमा धेरै समय बिताउने राजा हिजोआज त्यहाँ मुस्किलले दिनको दुई घण्टा पनि बस्दैनन् । साँझतिर बगैँचामा कहिलेकाहीँ निस्कन्छन् तर यो उनको नियमित दिनचर्या होइन । बेलुकी दुई पेग ब्ल्याक लेवल ह्वीस्की पिउने पुरानै बानी हो । दरबारभित्रै हुने पार्टीहरूमा उनी धेरै समय लगाएर मदिरा पिउँछन् । "दुई पेग पिउन झन्डै डेढ घण्टा नै लगाउँछन्," एक पूर्वसहयोगी भन्छन्, "त्यस्तोमा हामीलाई नै अप्ठ्यारो लाग्छ ।"
राजाको चुरोट पिउने आदतचाहिँ केही बढेको छ । "दुई घण्टा लामो मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकमा तीनवटासम्म चुरोट पिउँथे," एक पूर्वमन्त्री भन्छन्, "अन्य खानामा भने खासै सोख देखिएन ।" जुन अहिले पनि यथावत् छ ।
चुप लागेका छैनन्
राजा यसरी राजदरबारभित्र बाँधिने उपक्रम ०६३ वैशाख ११ गतेबाट सुरु भएको हो, जुन दिन उनले शासनसत्ता दलहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्यो । त्यसयता उनी औपचारकि कार्यक्रममा विरलै निस्किए । छ दिनपछि उनी पहिलोपटक नारायणहिटीबाट बाहिरएिका थिए । मानार्थ एडीसी नरशमशेर जबराको मृत्युमा शोक

एक महिनापछि फेर िउनको सक्रियता देखियो । जेठ १९ गते मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रामा भाग लिन उनी जाउलाखेल पुगे । जबकि, प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले त्यसदिन खुलामञ्चमा माओवादीको आमसभा भएकाले सुरक्षाको कारण देखाउँदै भोटोजात्रामा नजान अनुरोध गरेका थिए । तर, राजाले 'परम्परादेखि चल्दै आएकाले आफू जानुपर्ने' बताए । र, गएरै छाडे पनि । सरकारको अनिच्छाका बाबजुद त्यो उनको दोस्रो कदम थियो । भलै, त्यहाँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे ।
मन्त्रिपरष्िाद् बैठकले साउन ९ गते दरबारभित्रको सैनिक सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । राजाचाहिँ त्यसको लगत्तै नागार्जुन दरबार गएर एक महिना त्यतै बसे । त्यहाँबाट र्फकनासाथ भदौ २१ गते इन्द्रजात्रामा भाग लिन हनुमानढोका पुगे । त्यसदिन पनि खुलामञ्चमा माओवादी टे्रड युनियनको कार्यक्रम चल्दै थियो । सरकारले फेर िपनि राजाको भ्रमण रोक्न सकेन, बरु रुट परविर्तन गर्दै त्यसलाई अनौपचारकि रूपमा आयोजना गरायो ।
राजाले भदौबाटै पुराना पञ्चदेखि सेनाका जर्नेलहरूसँग फाट्टफुट्ट भेटघाट र परामर्श थालेका थिए, जुन पुसमा आइपुग्दा तीव्र देखियो । कतिपय व्यक्तिहरूलाई उनले नारायणहिटीमै भेटे त कतिलाई दरबारबाहिर विभिन्न भारदारका घरहरूमा । पुराना भारदार र शाही नातेदारहरूमार्फत सङ्गठित गतिविधि गर्ने अभियान अनुरूप त्यस्तो भेटघाट थालिएको थियो ।
त्यसपछि पुस ९ गते उनी हेटाँैडा गएर त्यहाँको कान्ति ईश्वरी दरबारमा एक महिना बस्न लागेका थिए । त्यसका निम्ति त्यहाँ राजदरबारका कर्मचारी पठाएर रङ्गरोगन र सरसफाइसमेत गराइसकिएको थियो । तर, अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्री कोइरालाको 'कडा अनुरोध' पश्चात् शाही भ्रमण रोकियो । नेपालगन्जमा अनपेक्षित दङ्गा भड्किएलगत्तै हुनलागेको त्यस भ्रमणलाई सरकारले षड्यन्त्रको हिस्सा मानेको थियो । प्रधानमन्त्रीले राजाको भ्रमण त रोके तर त्यसलगत्तै पूर्वी तराईमा हिंसाको चक्रब्यूह सुरु भइहाल्यो ।
फागुन ४ गते शिवरात्रिको अवसरमा पशुपति पुगेका राजा ज्ञानेन्द्रको 'कारगेड' माथि नै ढुङ्गामुढा भयो । तर, त्यसबाट उनी तर्सेको देखिएन । तीन दिनपछि नै उनले एउटा चर्को वक्तव्य जारी गरे । प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा फागुन ७ गते दिएको वक्तव्यमा उनले 'माघ १९' को कदमलाई 'परििस् थतिको बाध्यता र जनताको चाहनाबमोजिम' भनेर प्रतिरक्षा मात्रै गरेनन्, त्यसलाई वैधानिक बनाउने प्रयाससमेत गरे । उनको त्यस कदमको राजनीतिक दलदेखि नागरकि समाजसम्म सबैतिरबाट विरोध भयो । फागुन १४ गते मन्त्रिपरष्िाद् बैठकले राजालाई कारबाही नै गर्ने निर्णयसमेत गर्यो, भलै त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
वैशाख १ गते नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा दिएको वक्तव्यमा चाहिँ उनले केही फरक सन्देश दिए । शान्ति प्रक्रियाको सराहनासमेत गरे । तर, १० दिनपछि फेर िपुरानै शैलीमा फर्किहाले । वैशाख ११ गते नेपाली जनताले लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा उनी भने कुलपूजाका लागि दक्ष्ािणकाली पुगेका थिए, जहाँ उनले पञ्चबलि मात्र दिएनन्, विगतमा झैँ सेनाबाट सलामीसमेत लिए । त्यसले राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हल्लीखल्ली मच्चायो । सायद त्यो राजाको अर्को परीक्षण-कदम थियो, जसबाट उनले मुलुकको राजनीतिलाई नापजोख गर्न पाए ।
राजतन्त्रको भविष्य
राजसंस्थालाई निरन्तरता दिन वा पुनः शक्ति हत्याउन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रयत्न गरिरहेको हो भने पनि त्यो उति सहज देखिन्न । खासगरी दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएदेखि नै नेपालमा गणतन्त्रको बीउ रो

राजतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको हिन्दू धर्म र सेना दुवैको औपचारकि रूपमा राजासँग सम्बन्ध टुटिसकेको छ । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष्ा राष्ट्र घोषणा गरएिको छ भने शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेना नामकरण गर्नुका साथै यसको परमाधिपति प्रधानमन्त्री भएका छन् । राजाले गर्दै आएका 'सेरेमोनियल' कार्यहरू पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न थालेका छन् । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको भविष्य फैसला गर्ने निर्णय दलहरूले गरसिकेका छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने यतिखेर गणतान्त्रिक राज्यको आधार तयार हुँदैछ ।
"व्यक्तिको अलोकपि्रयताले समग्र राजसंस् थालाई तल पुर्याएको छ," समाजशास्त्री डा सुधीन्द्र शर्मा भन्छन्, "राजसंस्थाको दिगो भविष्यका लागि राजा आफैँ लायक छैनन् ।" तर, आधुनिकतालाई त्यागेर परम्परासँग मात्रै 'एसोसिएट' गर्ने हो भने संस् था रहन पनि सक्ने उनको अनुमान छ । "व्यक्ति उही रहेमा त संस्था पनि सङ्कटमा पर्न सक्छ," समाजशास्त्री शर्माको भनाइ छ ।
राजा ज्ञानेन्द्र र युवराज पारसको अलोकपि्रयताका कारण उनीहरूलाई गद्दीच्यूत गरेर नवयुवराज हृदयेन्द्रलाई 'सेरेमोनियल मोनार्क' बनाउने र भारतीय रजौटाकी छोरी युवराज्ञी हिमानीलाई राज्य सहायक बनाएर राजसंस्थालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव पनि दिल्लीबाट एकथरीले पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि 'राजा र युवराज दुवैले मुकुट र गद्दी त्यागेको अवस्थामा राजसंस्थालाई स्पेस दिनसकिने' सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसतर्फ राजनीतिक सहमति बन्न सजिलो देखिन्न ।
समाजशास्त्री सौभाग्य शाहले भनेझैँ "अब संस्कृति वा परम्पराको तर्क गरेर राजसंस्थालाई जोगाउन सकिँदैन ।" आठ दलले अगाडि सारेको मार्गचित्रको तार्किक निष्कर्ष गणतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, "राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने थोरै सङ्ख्या पनि सङ्गठित छैन ।"
केहीअघि राजालाई भेट्दा राप्रपा नेता विश्वबन्धु थापाले भनेका थिए, "सरकार -राजा) भनेको पल्टन हो । अहिले सरकारसँग पल्टन छैन । त्यसैले अब भूत र भविष्यको चिन्ता नगरबिक्स् योस् ।"
उनको थप भनाइ थियो, "हामी -राप्रपालगायतका शक्ति) ले चाहेर पनि राजसंस् था टिकाउन सकिँदैन । काङ्ग्रेसले चाह्यो भने मात्र टिकाउन सक्छ ।" प्रधानमन्त्री कोइरालासँग सम्बन्ध सुधार गरेर मात्र त्यो सम्भव हुने थापाको सल्लाह थियो । के राजाले त्यसैलाई पछ्याइरहेका छन् ?
राजाले के गर्छन् थाहै हुँदैन’
दरबारका अघोषित प्रवक्तामध्ये हुन्, राजाका मानार्थ एडीसी भरतकेशर सिंह ।
राजाले सत्ता लिएर गल्ती गरे है ?
बहुदलीय व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भए पो गल्ती गरे भन्न हुन्थ्यो । यो त राजालाई परिबन्द परेको हो ।

अब राजाले के गर्लान् त ? भेटघाटमा कस्तो ँमुड’ पाउनुभएको छ ?
राजाहरूको दायाँ हातले के गर्छ, बायाँ हातले जान्दैन । कतिखेर के गर्छन्, थाहा नै हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले त राजाले गद्दी छाडिदिए पनि हुन्छ भनेका छन् त ?
प्रधानमन्त्रीको देखाउने एउटा, चपाउने अर्कै दाँत छ । गद्दी छाड्न त महाभियोगको प्रस्ताव लगाएर प्रमाणित गर्नुपर्यो नि !
राजाबारे जनतामा त वितृष्णा देखिन्छ नि ?
रत्नपार्कमा राजालाई प्रतिकात्मक हिसाबले हत्कडी लगाएर जेलमा हालिएको तस्बिर बनाएका छन् रे ! दलले 'कैदी नं १' भन्न पाइन्छ ? बिरालोलाई एउटा दुलो पनि नराखीकन पिट्यो भने त्यसले घाँटी समाउँछ । नेपालको राजसंस्थालाई पनि अहिले त्यस्तै गरिएको छ ।
तैपनि, राजावादीहरू चुपचाप देखिएका छन् ?
तुफान आउनुअघि पनि शान्ति छाउँछ । के थाहा त्यस्तै पो हो कि ?
नारायणहिटी ः रङ् मात्र फेरियो
सरकारी घोषणा मात्र सुन्दा नारायणहिटी राजदरबारभित्र धेरै परविर्तन भएको लाग्न सक्छ । तर, रङ्गरोगन मात्रै परिवर्तन भएको दरबारभित्र एकाध संरचनाको नाम परविर्तनबाहेक तात्त्विक भिन्नता आएको छैन । फरक यति हो, राजाको प्रत्यक्ष शासनमा व्यस्त देखिने दरबारका सचिव र कर्मचारीहरू यतिखेर फुर्सदमा छन् ।

प्रतिनिधिसभाको ०६३ जेठ ४ गतेको घोषणाले राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने र राजदरबारको सुरक्ष्ाा प्रबन्ध मन्त्रिपरष्िाद् ले मिलाउने बताए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । दरबारभित्र रहेको प्रमुख सैनिक सचिवालयलाई खारेज गर्ने निर्णय पनि नाम परविर्तनमा मात्रै सीमित छ । यसले राजदरबार सुरक्षा समन्वय कार्यालयको नाममा आफ्ना पुरानै कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । दरबारमा अहिले पनि झन्डै दुई हजार पाँच सयको फौज छँदैछ ।
गत चैत १ गते मन्त्रिपरष्िाद् बैठकले राजप्रासाद सेेवाका ७५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबारका ५१ कर्मचारीलाई सामूहिक रूपमा पठाएको अवकाशपत्र त्यत्तिकै थन्किएको छ । बरु राजाले दरबारकै नियम अनुसार सात सय ७४ कर्मचारीमध्ये १३ जनालाई मात्र अवकाश दिएका छन् । बाँकी अधिकांशलाई उनले थमौती गरेर बढुवासमेत दिए । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने दरबारले सरदार शारदाप्रसाद प्रधान, काजी मधुसूदन राजभण्डारी, सुदन पोखरेलदेखि प्रमुख मुख्यसचिव पशुपतिभक्त महर्जनसम्मका विश्वासिला कर्मचारीहरू गुमाउनेछ ।
छ वर्षपछि उनीहरू
शाही संहार भएको छ वर्ष नाघेको छ । त्यसयता मुलुकको राजनीति र र?ाजसंस्?थाको साख दुवैले एक फन्को मारिसकेका छन् । जनसाधारणको विस्मृतिबाट हराउन थालेको दरबार हत्याकाण्डका प्रत्यक्षदर्शी र त्यससँग सरोकार राख्नेहरु यतिखेर कहाँ के गर्दैछन् ?
मुमा बडामहारानी रत्न

शुक्रबारको कालो रात नारायणहिटीभित्रको नरसंहार देख्ने राजपरविारकी जेष्ठतम् सदस् य हुन् रत्न । सार्वजनिक सभा-समारोहमा ज्यादै कम देखापर्ने उनका दिनचर्या, सम्बन्ध र सङ् गतबारेका जानकारीहरू पनि सितिमिती बाहिर आउँदैनन् । दरबार हत्याकाण्डयता त उनको जीवन झनै अपारदर्शी हुन पुगेको छ
धीरेन्द्र-प्रेक्षा परिवार
२०४४ सालमा अधिराजकुमारको पदवी खोसिएका धीरेन्द्र शाह दरबार हत्याकाण्डमा मारएि भने उनकी पत्नी प्रेक्षाको सोही वर्ष मुगुस् िथत रारादहमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो ।
धीरेन्द्र-प्रेक्षाका तीन छोरीहरूमध्ये जेठी पूजाको पकनाजोलका राजीवराज शाहीसँग विवाह भएको थियो । नेपाली सेनामा डाक्टर रहेका राजीव दरबार हत्याकाण्डका प्रत्यक्षदर्शी हुन्, जो गोली लागेका राजा वीरेन्द्रलाई अस् पताल पुर्याउने काममा संलग्न थिए । छाउनी
स्थत सैनिक अस्पतालमा हत्याकाण्डबारे पहिलो पत्रकार सम्मेलन गर्ने पनि उनी नै थिए, जसले उनलाई विवादमा पनि तान्यो ।
उनी हाल सपत्नीक लन्डनमा बस्छन् । उनलाई त्यहाँ उच्च अध्ययनका लागि पठाइएको थियो तर स्रोतका अनुसार उनले अध्ययन पूरा गर्न सकेनन् । सेनाबाट लिएको अध्ययन बिदा पनि सिद्धिसकेकाले हालै मात्र उनले बिदा लम्ब्याउने निवेदन पठाएको स्रोतको भनाइ छ । शाही दम्पती लन्डनमा स्वर्गीय प्रेक्षाको निजी फ््ल्याटमा बसिरहेका छन् ।
प्रेक्षा-धीरेन्द्रकी माहिली छोरी सिताष्मा आफ्ना पतिसँग अमेरकिामा अध्ययनरत छन् भने कान्छी दिलासाका दम्पतीचाहिँ काठमाडौँमै बस्छन् । धीरेन्द्रका तीनै छोरीहरू सोल्टी होटल र सूर्य इन्टरप्राइजेजका ठूला सेयर होल्डरहरू हुन् । साथै, आफ्ना पिताका नाममा रहेको नेबिको प्रालिको सेयर पनि उनीहरूले पाइसकेका छन् । यसबाहेक माहिली छोरी सिताष्माको अलका सिंहसँगको साझेदारीमा सहन्साह इन्टरनेसनल नामको कम्पनी छ, जसमा लक्ष्मी रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनलगायतका कम्पनीहरू सम्बद्ध छन् ।
श्रुति-गोरख परिवार

२०४४ सालमा अधिराजकुमारको पदवी खोसिएका धीरेन्द्र शाह दरबार हत्याकाण्डमा मारएि भने उनकी पत्नी प्रेक्षाको सोही वर्ष मुगुस् िथत रारादहमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो ।
धीरेन्द्र-प्रेक्षाका तीन छोरीहरूमध्ये जेठी पूजाको पकनाजोलका राजीवराज शाहीसँग विवाह भएको थियो । नेपाली सेनामा डाक्टर रहेका राजीव दरबार हत्याकाण्डका प्रत्यक्षदर्शी हुन्, जो गोली लागेका राजा वीरेन्द्रलाई अस् पताल पुर्याउने काममा संलग्न थिए । छाउनी

उनी हाल सपत्नीक लन्डनमा बस्छन् । उनलाई त्यहाँ उच्च अध्ययनका लागि पठाइएको थियो तर स्रोतका अनुसार उनले अध्ययन पूरा गर्न सकेनन् । सेनाबाट लिएको अध्ययन बिदा पनि सिद्धिसकेकाले हालै मात्र उनले बिदा लम्ब्याउने निवेदन पठाएको स्रोतको भनाइ छ । शाही दम्पती लन्डनमा स्वर्गीय प्रेक्षाको निजी फ््ल्याटमा बसिरहेका छन् ।
प्रेक्षा-धीरेन्द्रकी माहिली छोरी सिताष्मा आफ्ना पतिसँग अमेरकिामा अध्ययनरत छन् भने कान्छी दिलासाका दम्पतीचाहिँ काठमाडौँमै बस्छन् । धीरेन्द्रका तीनै छोरीहरू सोल्टी होटल र सूर्य इन्टरप्राइजेजका ठूला सेयर होल्डरहरू हुन् । साथै, आफ्ना पिताका नाममा रहेको नेबिको प्रालिको सेयर पनि उनीहरूले पाइसकेका छन् । यसबाहेक माहिली छोरी सिताष्माको अलका सिंहसँगको साझेदारीमा सहन्साह इन्टरनेसनल नामको कम्पनी छ, जसमा लक्ष्मी रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनलगायतका कम्पनीहरू सम्बद्ध छन् ।
श्रुति-गोरख परिवार

राजा वीरेन्द्रकी एक मात्र छोरी श्रुति राणाको दरबार हत्याकाण्डमा निधन हुँदा उनकी कान्छी छोरीको पास्नी भर्खरै मात्र सकिएको थियो । जेठी छोरी गीर्वाणी तीन वर्षकी थिइन् । अहिले गीर्वाणी सेन्ट मेरजि स्कुलमा पढ्छिन् भने कान्छी रूपिज इन्टरनेसनल स्कुलमा । हत्याकाण्डमा गोली लागेर पनि बचेका श्रुतिका पति गोरखशमशेर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको मेनेजर तहमा कार्यरत छन् ।
शान्तिसिंह परिवार
दरबार हत्याकाण्डमा आमा शान्तिलाई गुमाएपछि बझाङी राजाको यस परविारमा एकताको आधार नै खलबलियो
। राजा वीरेन्द्रकी दिदी शान्तिको निधन भएको छ वर्ष नबित्दै छोराहरू विनोद र प्रमोद सिंह अलग्गिए । ०४६ सालपछि व्यापार-व्यवसाय र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा राजपरविारका सदस्यहरूको भूमिका सीमित हुँदै गएपछि यस परविारले पनि अरू शाही परविारले झैँ आर्थिक कठिनाइहरूको सामना गर्नुपरेको थियो ।
शान्ति सिंहका पति बझाङी राजा दीपकजङ्गबहादुर सिंहको केही वर्षअघि नै निधन भइसकेको थियो । त्यतिन्जेल यस परविारको आम्दानी ठीकै थियो । खासगरी दीपकले आफ्ना पुराना दौतरी गौतमदास श्रेष्ठसँग मिलेर खोलेको होटेल शेर्पा राम्रैसँग चल्दै थियो । तर, दीपकको निधन र शान्तिको हत्याले कारोबार प्रभावित भयो । अझ माओवादी विद्रोहका कारण पर्यटक आगमन पातलिएपछि त होटल बन्दै हुन पुग्यो ।
होटल बन्द भएपछि सिंह परविारको आर्थिक सङ्कट गहिरँिदै गयो । आखिर त्यो दिन आयो, जब सिंह दाजुभाइले आफ्ना बाजे राजा महेन्द्रले दिएको कमलादीस्थित जायजेथा नै बेच्नुपर्ने भयो । चरम आर्थिक सङ्कटबाट जोगिन उनीहरूसँग अर्को विकल्प पनि थिएन । घरजग्गा बेचबिखनबाट रकम हात लागेपछि उनीहरूले शेर्पा होटलमा रहेको बाबुका मित्र गौतमदासकोे सेयर बराबरको करबि २१ करोड रुपियाँ तिरे र होटल एकलौटी बनाए । स्रोतका अनुसार हाल उनीहरू सो होटल पनि बिक्री गर्न खोजिरहेका छन्, जसको मूल्य राखिएको छ एक अर्ब पाँच करोड रुपियाँ ।
शारदा-खड्गविक्रम परिवार
राजा वीरेन्द्रका बहिनीज्वाइँ शारदा र खड्गविक्रम शाह दुवै दरबार हत्याकाण्डमा मारएिका थिए । एकसाथ दुवै अभिभावक गुमाएका उनीहरूका तीन छोराले यतिबेला भिन्नाभिन्नै घरजम गरसिकेका छन् । तीनमध्ये
एक जना विकास सेनाका पाइलट हुन् भने अरू दुई छोराहरू दिवस र आशिषको जागिर वा कारोबार खासै केही छैन । बाबु खड्गविक्रमले कमलादीको घर-जग्गा धितो राखेर व्यापारकि कम्प्लेक्स हेरटिेज प्लाजा बनाएका थिए । ब्याङ्कको ब्याज र साँवा बुझाउनमा विलम्ब भएपछि सो घरजग्गा लिलाममा समेत चढेको थियो । यस अवस्थामा त्यो घर-जग्गा बेचेर ब्याङ्कको ऋण तिर्नु उनीहरूले उपयुक्त ठाने । त्यही अनुसार मूलघर र त्यसले चर्चेको जग्गा बेचबिखनपछि उनीहरू यतिबेला ऋणमुक्त भएका छन् । साथै, रकम अंशबण्डा गरेर तिनै दाजुभाइ अलगअलग बस्न थालेका छन् । सेनाका जागिरे विकासबाहेक अरू दुई छोराको आम्दानीको मुख्य स्रोत उही हेरटिेज प्लाजाबाट उठ्ने भाडा हो ।
शोभा-मोहन परिवार
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका बहिनीज्वाइँ शोभा र मोहनबहादुर शाही दरबार हत्याकाण्डमा बाँच्न सफल थोरैमध्येमा पर्छन् । शोभा गोली लागेर पनि जोगिएकी थिइन् भने मोहन संयोगवश त्यहाँ अनुपस्थित थिए
।
एक छोरा र एक छोरीका यी अभिभावकको आर्थिक अवस्था पनि अरू दुई दिदीबहिनीको परविारभन्दा फरक छैन । मोहनले करबि ३० वर्षअघि नै स्टार बियर उत्पादन गर्ने हिमालयन ब्रुअरी स्थापना गरेका थिए, जसले एक जमानामा निकै प्रसिद्धि र सम्पत्ति कमायो । तर, प्रतिस्पर्धामा अरू कम्पनीहरू पनि आएपछि यसको बजार क्रमशः साँघुरँिदै गयो । आम्दानीको स्रोत सुक्न थालेपछि शाही परविारले अन्ततः कम्पनी बेच्ने निधो गर्यो । त्रिवेणी डिस्टिलरीका मालिक रोहित श्रेष्ठसँग २७ करोड रुपियाँमा कम्पनी किनबेचको सम्झौता भयो । श्रेष्ठले त्यसबापत केही रकम दिए पनि । तर, त्यसैबीच श्रेष्ठमाथि डिस्टिलरीको कारोबारमा राजस्व छलेको अभियोग लाग्यो । उनी फरार भए । अद्यावधि फरार नै छन् । उता हिमालयन ब्रुअरी बिक्री गरेपछि पाउनुपर्ने रकम शाही परविारले अझैसम्म पाएको छैन ।
हेलेन र छोरीहरू
राजा महेन्द्रका कान्छा भाइ वसुन्धराकी पत्नी हेलेन शाह पनि घटनास्थलमा थिइनन् । उनका तीन सन्तानमध्ये जयन्तीले त्यहाँ ज्यान गुमाइन् भने केतकी घाइते मात्र भइन् । केतकीको पहिलो विवाह नेपालीसँगै भए पनि पछि सम्बन्धविच्छेद गरेर उनले बेलायती नागरकिसँग नाता जोडिन् । उनी लन्डन
मै बस्छिन् । दरबार हत्याकाण्ड हुँदा हेलेनकी अर्की छोरी ज्योत्सना पनि लन्डनमै थिइन्, आफ्ना पति सिंहबहादुर बस्न्यात बेलायतमा नेपाली राजदूत रहेकाले ।
हेलेनले केतकीका नेपाली पतितर्फका छोरा अर्थात् आफ्ना नाति कपिल राणालाई छोरासरह पालेकी छन् । त्यसैले केतकी र जयन्तीको धेरै सम्पत्ति कपिलकै भागमा परेको छ । हेलेन, जो अन्नपूर्ण होटलको सबभन्दा ठूलो सेयरधनी हुन्, उनले आफ्नो अंश कपिललाई दिएकी छन् । यती ट्राभल्स केतकी र ज्योत्सनाको आधा-आधा थियो । त्यसमा पनि केतकीको भाग कपिलले पाएका छन् ।
जयन्तीका नाममा रहेको पोखराको फिसटेल लज र अरू सम्पत्तिको केही हिस्साले उनका नाममा शाहज्यादी जयन्ती स्मृति कोष खडा गरएिको छ । कोषमार्फत मुटुका रोगी बालबच्चाहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । त्यसको अध्यक्षमा राजा ज्ञानेन्द्रका व्यापारकि साझेदार प्रभाकरशमशेर राणा छन् भने केतकी उपाध्यक्ष ।
हेलेन भने पेटको क्यान्सरबाट पीडित छन् । ०६१ सालमा शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनको उपचारका लागि सरकारले झन्डै एक करोड २० लाख रुपियाँ दिएको थियो, जुन निर्णय उसबेला निकै आलोचित र विवादित भएको थियो ।
रविशमशेर र महेश्वर
दरबार हत्याकाण्डबाट बचेका राजा त्रिभुवनका भित्रिनीपट्टकिा छोरीज्वाइँहरू हुन् ः रविशमशेर राणा र महेश्वरकुमार सिंह । रविभवनमा बस्ने करबि ९० वर्षका सेनाका पूर्वजर्नेल रविशमशेर हाल वृद्धावस्थाका कारण सार्वजनिक रूपमा खासै देखिँदैनन् । दरबारसँग नाता जोड्नुअघि भारतीय नागरकि रहेका महेश्वर त्यसपछि चाहिँ नेपाली नागरकि नै बनेका थिए । उनी आफ्ना छोराहरूसित भाटभटेनीमा बस्छन् ।
देवयानी र सुपि्रया
दरबार हत्याकाण्डका सूत्रधार भनिएका युवराज दीपेन्द्रको प्रेम/विवाह प्रसङ्गमा जोडिएका दुई मुख्य पात्र हुन्, देवयानी
राणा र सुपि्रया शाह । राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा र उषाराजेकी छोरी देवयानी र युवराज दीपेन्द्रबीच प्रेमसम्बन्ध थियो । हत्याकाण्डपछि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएकी देवयानी लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्समा भर्ना भइन् भने त्यसपछि स्वीट्जरल्यान्डस्थित एक संस्थामा काम गर्न थालिन् । अनि, अन्त्यमा आफ्नो मावलीघर रहेको भारत फर्किन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको दिल्लीस्थित कार्यालयमा काम गर्न । गत फागुन १३ गते उनले भारतका केन्द्रीय मन्त्री अर्जुन सिंहका नाति कँुवर ऐश्वर्य सिंहसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेकी छन् ।
युवराज दीपेन्द्रलाई उनकी मुमा ऐश्वर्य र हजुरमुमा रत्नले विवाह गर्नका लागि प्रस् ताव गरएिकी सुपि्रया भने अहिले रत्नकै स् वकीय सचिव छन् । उनी रत्नका भदा जर्नेल प्रदीपविक्रम शाहकी छोरी हुन् । तीन वर्षअघि दरबारबाट सेवानिवृत्त प्रदीपविक्रम पनि रत्नकै एडीसी थिए ।
विवेकविक्रम शाह
राजा वीरेन्द्रका सैनिक सचिव शाह हत्याकाण्डका बेला दरबारमा नभए तापनि त्यहाँको सुरक्षा जिम्मा मूलतः उनकै अन्तर्गत पथ्र्यो । वीरेन्द्रजस् तै ज्ञानेन्द्रले पनि उनलाई विश्वास गरेर सैनिक सचिव पदमै निरन्तरता दिइरहे । तर, ०६० कात्तिकमा उनले अनायासै राजीनामा दिए, राजासँग मतभिन्नता भएका कारण । ज्ञानेश्वर निवासी शाह हाल बनेपामा सानोतिनो उद्योग चलाएर बसेका छन् ।
शान्तिसिंह परिवार
दरबार हत्याकाण्डमा आमा शान्तिलाई गुमाएपछि बझाङी राजाको यस परविारमा एकताको आधार नै खलबलियो

शान्ति सिंहका पति बझाङी राजा दीपकजङ्गबहादुर सिंहको केही वर्षअघि नै निधन भइसकेको थियो । त्यतिन्जेल यस परविारको आम्दानी ठीकै थियो । खासगरी दीपकले आफ्ना पुराना दौतरी गौतमदास श्रेष्ठसँग मिलेर खोलेको होटेल शेर्पा राम्रैसँग चल्दै थियो । तर, दीपकको निधन र शान्तिको हत्याले कारोबार प्रभावित भयो । अझ माओवादी विद्रोहका कारण पर्यटक आगमन पातलिएपछि त होटल बन्दै हुन पुग्यो ।
होटल बन्द भएपछि सिंह परविारको आर्थिक सङ्कट गहिरँिदै गयो । आखिर त्यो दिन आयो, जब सिंह दाजुभाइले आफ्ना बाजे राजा महेन्द्रले दिएको कमलादीस्थित जायजेथा नै बेच्नुपर्ने भयो । चरम आर्थिक सङ्कटबाट जोगिन उनीहरूसँग अर्को विकल्प पनि थिएन । घरजग्गा बेचबिखनबाट रकम हात लागेपछि उनीहरूले शेर्पा होटलमा रहेको बाबुका मित्र गौतमदासकोे सेयर बराबरको करबि २१ करोड रुपियाँ तिरे र होटल एकलौटी बनाए । स्रोतका अनुसार हाल उनीहरू सो होटल पनि बिक्री गर्न खोजिरहेका छन्, जसको मूल्य राखिएको छ एक अर्ब पाँच करोड रुपियाँ ।
शारदा-खड्गविक्रम परिवार
राजा वीरेन्द्रका बहिनीज्वाइँ शारदा र खड्गविक्रम शाह दुवै दरबार हत्याकाण्डमा मारएिका थिए । एकसाथ दुवै अभिभावक गुमाएका उनीहरूका तीन छोराले यतिबेला भिन्नाभिन्नै घरजम गरसिकेका छन् । तीनमध्ये

शोभा-मोहन परिवार
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका बहिनीज्वाइँ शोभा र मोहनबहादुर शाही दरबार हत्याकाण्डमा बाँच्न सफल थोरैमध्येमा पर्छन् । शोभा गोली लागेर पनि जोगिएकी थिइन् भने मोहन संयोगवश त्यहाँ अनुपस्थित थिए

एक छोरा र एक छोरीका यी अभिभावकको आर्थिक अवस्था पनि अरू दुई दिदीबहिनीको परविारभन्दा फरक छैन । मोहनले करबि ३० वर्षअघि नै स्टार बियर उत्पादन गर्ने हिमालयन ब्रुअरी स्थापना गरेका थिए, जसले एक जमानामा निकै प्रसिद्धि र सम्पत्ति कमायो । तर, प्रतिस्पर्धामा अरू कम्पनीहरू पनि आएपछि यसको बजार क्रमशः साँघुरँिदै गयो । आम्दानीको स्रोत सुक्न थालेपछि शाही परविारले अन्ततः कम्पनी बेच्ने निधो गर्यो । त्रिवेणी डिस्टिलरीका मालिक रोहित श्रेष्ठसँग २७ करोड रुपियाँमा कम्पनी किनबेचको सम्झौता भयो । श्रेष्ठले त्यसबापत केही रकम दिए पनि । तर, त्यसैबीच श्रेष्ठमाथि डिस्टिलरीको कारोबारमा राजस्व छलेको अभियोग लाग्यो । उनी फरार भए । अद्यावधि फरार नै छन् । उता हिमालयन ब्रुअरी बिक्री गरेपछि पाउनुपर्ने रकम शाही परविारले अझैसम्म पाएको छैन ।
हेलेन र छोरीहरू
राजा महेन्द्रका कान्छा भाइ वसुन्धराकी पत्नी हेलेन शाह पनि घटनास्थलमा थिइनन् । उनका तीन सन्तानमध्ये जयन्तीले त्यहाँ ज्यान गुमाइन् भने केतकी घाइते मात्र भइन् । केतकीको पहिलो विवाह नेपालीसँगै भए पनि पछि सम्बन्धविच्छेद गरेर उनले बेलायती नागरकिसँग नाता जोडिन् । उनी लन्डन

हेलेनले केतकीका नेपाली पतितर्फका छोरा अर्थात् आफ्ना नाति कपिल राणालाई छोरासरह पालेकी छन् । त्यसैले केतकी र जयन्तीको धेरै सम्पत्ति कपिलकै भागमा परेको छ । हेलेन, जो अन्नपूर्ण होटलको सबभन्दा ठूलो सेयरधनी हुन्, उनले आफ्नो अंश कपिललाई दिएकी छन् । यती ट्राभल्स केतकी र ज्योत्सनाको आधा-आधा थियो । त्यसमा पनि केतकीको भाग कपिलले पाएका छन् ।
जयन्तीका नाममा रहेको पोखराको फिसटेल लज र अरू सम्पत्तिको केही हिस्साले उनका नाममा शाहज्यादी जयन्ती स्मृति कोष खडा गरएिको छ । कोषमार्फत मुटुका रोगी बालबच्चाहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । त्यसको अध्यक्षमा राजा ज्ञानेन्द्रका व्यापारकि साझेदार प्रभाकरशमशेर राणा छन् भने केतकी उपाध्यक्ष ।
हेलेन भने पेटको क्यान्सरबाट पीडित छन् । ०६१ सालमा शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनको उपचारका लागि सरकारले झन्डै एक करोड २० लाख रुपियाँ दिएको थियो, जुन निर्णय उसबेला निकै आलोचित र विवादित भएको थियो ।
रविशमशेर र महेश्वर
दरबार हत्याकाण्डबाट बचेका राजा त्रिभुवनका भित्रिनीपट्टकिा छोरीज्वाइँहरू हुन् ः रविशमशेर राणा र महेश्वरकुमार सिंह । रविभवनमा बस्ने करबि ९० वर्षका सेनाका पूर्वजर्नेल रविशमशेर हाल वृद्धावस्थाका कारण सार्वजनिक रूपमा खासै देखिँदैनन् । दरबारसँग नाता जोड्नुअघि भारतीय नागरकि रहेका महेश्वर त्यसपछि चाहिँ नेपाली नागरकि नै बनेका थिए । उनी आफ्ना छोराहरूसित भाटभटेनीमा बस्छन् ।
देवयानी र सुपि्रया
दरबार हत्याकाण्डका सूत्रधार भनिएका युवराज दीपेन्द्रको प्रेम/विवाह प्रसङ्गमा जोडिएका दुई मुख्य पात्र हुन्, देवयानी

युवराज दीपेन्द्रलाई उनकी मुमा ऐश्वर्य र हजुरमुमा रत्नले विवाह गर्नका लागि प्रस् ताव गरएिकी सुपि्रया भने अहिले रत्नकै स् वकीय सचिव छन् । उनी रत्नका भदा जर्नेल प्रदीपविक्रम शाहकी छोरी हुन् । तीन वर्षअघि दरबारबाट सेवानिवृत्त प्रदीपविक्रम पनि रत्नकै एडीसी थिए ।
विवेकविक्रम शाह

राजा वीरेन्द्रका सैनिक सचिव शाह हत्याकाण्डका बेला दरबारमा नभए तापनि त्यहाँको सुरक्षा जिम्मा मूलतः उनकै अन्तर्गत पथ्र्यो । वीरेन्द्रजस् तै ज्ञानेन्द्रले पनि उनलाई विश्वास गरेर सैनिक सचिव पदमै निरन्तरता दिइरहे । तर, ०६० कात्तिकमा उनले अनायासै राजीनामा दिए, राजासँग मतभिन्नता भएका कारण । ज्ञानेश्वर निवासी शाह हाल बनेपामा सानोतिनो उद्योग चलाएर बसेका छन् ।
टीका धमला 
त्यतिबेला दरबारमा कार्यरत एडीसीहरूका प्रमुख थिए जर्नेल धमला । हाल उनी राजदरबार सुरक्षा समन्वय कार्यालयको प्रमुख बनाइएका छन् । गत वर्ष दरबारको सैनिक सचिवालय खारेजी र सैनिक सचिव गजेन्द्र लिम्बूको अवकाश एकसाथ भएपछि धमलाको भूमिका बढेको हो ।
सुन्दरप्रताप राना
राजा वीरेन्द्रका प्रमुख अङ्गरक्षक -एडीसी) राना दरबार हत्याकाण्डपछि जागिर गुमाउनेहरूमध्ये सबभन्दा उच्च तहका थिए । त्यसपछि उनी निजी सुरक्षाकर्मीहरू आपूर्ति गर्ने ग्रुप फोर सेक्युरटिाज नामक कम्पनीसँग आबद्ध रहे ।
राजु कार्की
तत्कालीन मेजर कार्की युवराज दीपेन्द्रका प्रमुख एडीसी थिए । तालिमका लागि उनी अमेरकिा उड्नु अघिल्लो रात दरबारमा हत्याकाण्ड भएको थियो । त्यसबखत बिदामा रहे पनि उनी हत्याकाण्डपछि अवकाशमा परे । अनि, सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्ने कम्पनी लाहुरे सेक्युरटिी सर्भिस सञ्चालन गर्न थाले । सुरुमा आम्दानी राम्रै थियो तर द्वन्द्वको प्रभावले व्यवसाय सङ् कुचित हुन पुगेपछि आर्थिक कठिनाइ सुरु भयो । यतिबेला कार्की विदेशिने सोच बनाउँदैछन् । त्यसै सिलसिलामा उनले ललितपुर, धापाखेलस्थित आफ्नो घर र सेक्युरटिी कम्पनीसमेत बेचिसकेका छन् ।
गजेन्द्र बोहरा
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराका छोरा गजेन्द्र पनि युवराज दीपेन्द्रका एडीसी थिए । पदीय हिसाबले राजु कार्कीभन्दा 'जुनियर' भए पनि उनी दीपेन्द्रका बढी प्यारा थिए । दरबार हत्याकाण्डपछि उनको पनि जागिर गयो । त्यसपश्चात् बोहरा व्यापारमा संलग्न भए । नयाँ बानेश्वरमा विनायक स्वीट्स नामको मिठाइ पसलसमेत चलाए, जो बन्द भइसकेको छ । अहिले उनी नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालयअगाडि घर भाडामा लिएर सुरक्षा प्रयोजनका लागि चाहिने इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको आयात एवम् आपूर्ति कारोबार गर्दैछन् ।
अनन्तकेशर सिंह
राजा ज्ञानेन्द्रका सहयोगी भरतकेशर सिंहका छोरा हुन् अनन्त । उनी रानी ऐश्वर्यका एडीसी थिए । दरबार हत्याकाण्डपछि सेवाबाट अवकाश पाउनेमा उनी पनि थिए । अहिले अनन्त नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको प्रमुख सुरक्षा अधिकृत छन् ।
सौजन्य जोशी

त्यतिबेला दरबारमा कार्यरत एडीसीहरूका प्रमुख थिए जर्नेल धमला । हाल उनी राजदरबार सुरक्षा समन्वय कार्यालयको प्रमुख बनाइएका छन् । गत वर्ष दरबारको सैनिक सचिवालय खारेजी र सैनिक सचिव गजेन्द्र लिम्बूको अवकाश एकसाथ भएपछि धमलाको भूमिका बढेको हो ।
सुन्दरप्रताप राना
राजा वीरेन्द्रका प्रमुख अङ्गरक्षक -एडीसी) राना दरबार हत्याकाण्डपछि जागिर गुमाउनेहरूमध्ये सबभन्दा उच्च तहका थिए । त्यसपछि उनी निजी सुरक्षाकर्मीहरू आपूर्ति गर्ने ग्रुप फोर सेक्युरटिाज नामक कम्पनीसँग आबद्ध रहे ।
राजु कार्की
तत्कालीन मेजर कार्की युवराज दीपेन्द्रका प्रमुख एडीसी थिए । तालिमका लागि उनी अमेरकिा उड्नु अघिल्लो रात दरबारमा हत्याकाण्ड भएको थियो । त्यसबखत बिदामा रहे पनि उनी हत्याकाण्डपछि अवकाशमा परे । अनि, सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्ने कम्पनी लाहुरे सेक्युरटिी सर्भिस सञ्चालन गर्न थाले । सुरुमा आम्दानी राम्रै थियो तर द्वन्द्वको प्रभावले व्यवसाय सङ् कुचित हुन पुगेपछि आर्थिक कठिनाइ सुरु भयो । यतिबेला कार्की विदेशिने सोच बनाउँदैछन् । त्यसै सिलसिलामा उनले ललितपुर, धापाखेलस्थित आफ्नो घर र सेक्युरटिी कम्पनीसमेत बेचिसकेका छन् ।
गजेन्द्र बोहरा
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराका छोरा गजेन्द्र पनि युवराज दीपेन्द्रका एडीसी थिए । पदीय हिसाबले राजु कार्कीभन्दा 'जुनियर' भए पनि उनी दीपेन्द्रका बढी प्यारा थिए । दरबार हत्याकाण्डपछि उनको पनि जागिर गयो । त्यसपश्चात् बोहरा व्यापारमा संलग्न भए । नयाँ बानेश्वरमा विनायक स्वीट्स नामको मिठाइ पसलसमेत चलाए, जो बन्द भइसकेको छ । अहिले उनी नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालयअगाडि घर भाडामा लिएर सुरक्षा प्रयोजनका लागि चाहिने इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको आयात एवम् आपूर्ति कारोबार गर्दैछन् ।
अनन्तकेशर सिंह
राजा ज्ञानेन्द्रका सहयोगी भरतकेशर सिंहका छोरा हुन् अनन्त । उनी रानी ऐश्वर्यका एडीसी थिए । दरबार हत्याकाण्डपछि सेवाबाट अवकाश पाउनेमा उनी पनि थिए । अहिले अनन्त नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको प्रमुख सुरक्षा अधिकृत छन् ।
सौजन्य जोशी

राजदरबारमा खरदिार पदबाट जागिर सुरु गरेका सौजन्य हत्याकाण्डका बेला युवराज दीपेन्द्रका निजी सचिवालय प्रमुख थिए । छानबिन आयोगको प्रतिवेदन आएपछि खोसुवामा पर्नेहरूमध्ये गैरसैनिक पृष्ठभूमिका कर्मचारी हुन् यी । सौजन्य हाल जापानी संस् था सोक्का गोक्काइ इन्टरनेसनलद्वारा सञ्चालित इकेदा इन्टरनेसनल स्कुलका अवैतनिक पि्रन्सिपल हुन् ।
वंशनाशपछि बिथोलिएको राजनीति
संसारलाई अचम्मित पार्ने घटना थियो, २०५८ जेठ १९ गते रातीको दरबार हत्याकाण्ड, जहाँ शाही परविारका १० जना मारएि । मृत्युशय्यामा सुतिरहेका युवराज दीपेन्द्रलाई राजा घोषित गरयिो । फेर िकेही घण्टामै मृत्यु भएको समाचार सुनियो । 'पोस्टमार्टम' नै नगरी लासहरू जलाइए । सम्पूर्ण परविार
समाप्त पार्ने हत्याराका रूपमा देशी-विदेशी सञ्चार मिडियाले राजा दीपेन्द्रलाई नै जिम्मेवार ठहर्याए । तर, अधिकांश नेपाली जनता त्यस समाचारलाई सत्य मान्न तयार भएनन् ।
अड्कलहरू अनेक काटिए । आरोपित वा आक्षेपित पक्षलाई जोगाउन केही सफाइ पेस गरयिो, केही रोचक र रमाइला प्रहसनहरू गरएि । तर, छ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त हत्याकाण्ड रहस्यको गर्भभित्रै छ । त्यस समय गिरजिाप्रसाद कोइराला नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । संसार हल्लाउने जनआन्दोलनको 'म्यान्डेट' लिएर कोइराला आज शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । तर, बहाली भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि त्यसबारे आधिकारकि छानबिन र घटनाका दोषीलाई सजाय दिनेतर्फ सरकारले आतुरता देखाएको छैन ।
दरबार हत्याकाण्डपछि नेपाली राजनीतिले ठूलो छलाङ मारसिकेको छ । आममानिसमा आएको निडरता, आत्मसम्मानको खोजी र अधिकारमुखी आन्दोलनले जनतामा ठूलो चेतना जगाइसकेको छ । भलै, मुलुकको राजनीति अझै तरल छ । अस्तव्यस्त र अव्यवस्थाका कारण सङ्क्रमणकाल लम्बिरहेको छ । त्यसले प्रश्न पनि उब्जाएको छ, मुलुकले कतापट्ट िकोल्टे फेर्ने हो ? खासगरी दीर्घकालीन शान्ति, त्यसका खातिर राज्यको पुनःनिर्माण, राज्ययन्त्रमा फराकिलो र सामेलीयुक्त परविर्तन या ठीक उल्टो दीर्घकालीन युद्ध र राज्यको विनास ? पछिल्लो आशङ्का अहिले खासगरी सहरयिा बुद्धिजीवी र मध्यम वर्गीय तप्कामा व्याप्त हुँदै गइरहेको छ । तर, बितेका छ वर्षलाई नियाल्दा र परविर्तनका कारक तत्त्वलाई मध्यनजर राख्दा राज्यले सकारात्मक फड्को मार्ने आशालाग्दा किरणहरू देखा पर्छन् ।
पर्याप्त प्रमाणका आधारहरू नभेटिँदा पनि दरबार हत्याकाण्डलाई अर्थराजनीतिक कोणबाट विवेचना गर्नु न्यायिक हुनसक्छ । यसका लागि ०२८ देखि ०५८ सालसम्मको राजा वीरेन्द्रको शासनकाललाई दुई खण्डमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो १८ वर्ष उनका बाबु महेन्द्रले लादेको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको निरन्तरताको कालखण्ड र दोस्रो ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि ०५८ सालसम्मको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक काल ।
राजा महेन्द्रको तथाकथित भूमिसुधारको पूर्ण असफलताका कारण राज्यका ५६ जिल्लामा व्याप्त भएको खाद्य असुरक्षा, चार महिना पनि आयात व्यापार धान्न नसक्ने राज्यको चल्ती खाताको बचत, व्यापक बन्दै गइरहेको बेरोजगारी र गरबिीका कारण राजा वीरेन्द्रका लागि शान्तिपूर्ण ढङ्गले सामन्ती तानाशाही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहन सम्भव थिएन । जनअसन्तुष्टिको चरमचुलीलाई ०४१ सालदेखि विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको आर्थिक व्यवस्थापनको निर्देशन र कार्यान्वयन तहको सहयोगले पनि थेग्न सकेन । फलस्वरूप ०४६ सालमा जनआन्दोलन हुन पुग्यो र राजा वीरेन्द्रले दलहरूसँग सत्ता साझेदारीमा सहमति जनाए । फलस्वरूप उनी आफूले भोगचलन गरी आएको भत्ता तथा आर्थिक सुविधा मात्र उपभोग गर्दै रहन बाध्य भए ।
राजा त्रिभुवनको पालादेखि अर्थात् ००७ सालदेखि लगातार ४० वर्षसम्म एकछत्र राज्य दोहन गर्दा राजा वीरेन्द्र संस्थागत हुनु कुनै अनौठो थिएन । उनको राज्य चलाउनका लागि केन्द्रमा एउटा आफ्नै विशिष्ट संयन्त्र बनिसकेको थियो । त्यस संयन्त्रले साना-ठूला क्षेत्रीय, जातीय र वर्गीय सामन्तहरूको सञ्जाल तयार गरेको थियो । भनिरहन पर्दैन, राज्यका स्रोत-साधन, सम्पत्तिको सञ्चय र प्रयोग तिनीहरूकै हातमा हुन्थ्यो । यो सम्पत्ति एकलौटी रूपमा योग्यता, क्षमता, दक्षता र शक्तिका आधारमा भागबन्डा हुने गथ्र्यो । शासनसत्ता परविर्तन हुँदा स्वाभाविक थियो, त्यो संयन्त्र यथास्थितिमा रहे तापनि सुविधा नयाँ शासनसत्तामा हस्तान्तरण हुन पुग्यो र त्यो संयन्त्र र सञ्जालभित्र ठूलो अन्तरद्वन्द्व पैदा भयो । असन्तुष्टिहरू भित्रभित्रै गुम्सिन पुगेे ।
संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा पनि सेनाको बागडोर राजाकै हातमा थियो । माओवादी जनयुद्ध चलिरहँदा खडा गरएिको सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको तुलनामा सेनाले परम्परागत खर्चमा खुम्चिनु परेकाले शाही भारदारहरूको बाहुल्य रहेको सेना असन्तुष्ट हुनु कुनै अप्ठ्यारो थिएन । भनिन्छ, शासकहरूसँग सधँैभर िआफ्नै राज्यभित्र पनि प्रतिद्वन्द्वीहरू भइरहन्छन् । खासगरी एकलौटी निरङ्कुश शासन सञ्चालन गररिहेका सत्ताधारीसँग बराबरीकै प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिद्वन्द्वी आफैँभित्र उब्जन्छन् । संसदीय बहुदलीय परपिाटीको खुकुलोपनका कारण राजा वीरेन्द्रले आफूलाई शत्रुविहीन, तानाशाह, अधिनायकवादी वा सर्वाधिकार राजा घोषित गर्न सम्भव थिएन ।
०४७ सालमा स्थापित संसदीय सरकार र दलहरूले ०४१ सालदेखि लागू गरएिको बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई पूर्ण बजारमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरेपछि र राज्यलाई मानिसको चेतनास्तरका आधारमा रूपान्तरण गर्न नचाहेपछि विस्तारै उनीहरू कमजोर हुँदै गए । तिनका आधारक्षेत्र वा चुनाव क्षेत्रका जनता विस्तारै जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक र वर्गीय आधारमा बाँडिँदै गएपछि माथि उल्लिखित शाही भारदारहरूको समूहमा राज्य हत्याउने उत्साह जाग्यो ।
अझ ०५२ सालबाट नेकपा माओवादीले जनयुद्ध थालेपछि र ०५८ सालमा आइपुग्दा त्यसको आकार-प्रकार र गति तीव्र भएपछि स्वाभाविक थियो, ती भारदारहरू सेनाको आडमा गुमेको सत्ता पुनः प्राप्त गर्न चाहन्थे । वीरेन्द्रलाई उनीहरू आफ्ना सबै सञ्जालमार्फत दबाब दिइरहेका थिए । तर, निरङ्कुशताको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने नमुना ०४६ सालकै आन्दोलनमा अनुभव गरसिकेका वीरेन्द्रका लागि अझै परििस्थति अनुकूल भइसकेजस्तो लागिरहेको थिएन । त्यही भएर निकटतम र समानान्तर शासन सञ्चालन गर्नसक्ने व्यक्तिको स्थापनाका लागि दरबार हत्याकाण्डको दुर्घटना भएको हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
वीरेन्द्रको अन्त्यपछि उदाएका राजा ज्ञानेन्द्रले १५ महिना बित्न नपाउँदै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई गलहत्याएर राज्यको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिन पुगे । तैपनि, उनी र उनका मतियारहरूका लागि सहज वातावरण बनेन । १२ वर्षे संसदीय राजनीतिका क्रममा नागरकिहरूको चेतनास्तर निकै बढिसकेको थियो । हो, दलहरूको पुरानो मानसिकता, तिनले अख्तियार गरेको आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम, दलहरू आफैँभित्र लोकतान्त्रिक परविेश नभएको, असामेली साङ्गठनिक स्वरूप आदिप्रति जनताको चरम वितृष्णा थियो । तर, त्यसको अर्थ राजालाई उनको निरङ्कुश चरत्रिलाई सघाउन त्यो वितृष्णा पैदा भएको भने थिएन । त्यसमाथि पनि ज्ञानेन्द्र राज्य प्राप्तिका लागि जति हतारो गररिहेका थिए, त्यसले उनको नियतमाथि आमजनतामा आशङ्का पैदा गररिहेको थियो ।
राजसंस्थाको परम्परागत जरोबाट नआएकाले मात्र होइन, परविारभित्रको आन्तरकि सत्तालिप्साको दाउपेचका कारण वंशविनाश भएकाले समग्र राजतन्त्रप्रतिको मोह समाप्त भएको थियो । परम्परागत मान्यताहरू जस्तै राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डताको सूत्रधार, विष्णुको अवतारजस्ता धरहरास्तरको राजतन्त्रको बिम्व त्यो हत्याकाण्डपछि रातारात खण्डित भएको थियो । नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सार्वभौमता र अखण्डताको साँच्चिकै शत्रु कोही हो भने राजतन्त्र हो भन्ने मान्यता उनले दलहरूप्रति देखाएको असहिष्णुता र माओवादीका नाममा आमजनतामाथि चलाएको कत्लेआमपूर्ण दमनचक्रले क्रमिक रूपमा स्थापित गर्दै गइरहेको थियो ।
०४६ सालपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझेदारीमा नेपाली शासन व्यवस्थाले नयाँखाले मध्यम वर्ग केही हदसम्म उत्पादन गरसिकेको थियो । त्यस वर्गले १२ वर्षको अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पर्याप्त मात्रामा हस्तक्षेप गरसिकेको थियो । साना-ठूला नयाँ खालका संस्थाहरू संस्थागत भइसकेका थिए । एक-दुईलाई छाडेर ती निरङ्कुशताविरुद्ध ओर्लनु स्वाभाविक थियो । किनभने, तिनले जुन गतिमा यी १२ वर्षमा प्रगति गरेका थिए, त्यो प्रगति यस निरङ्कुशकालमा हासिल गर्न सम्भव थिएन । सञ्चार जगत्मा आएको आमूल परविर्तन, त्यसले फैलाउने तुलनात्मक शिक्षा तथा सूचनाका कारण निरङ्कुशताविरुद्धको सङ्घर्ष गर्ने आँट बृहत्तर हुँदै गएको सन्दर्भमा राजा ज्ञानेन्द्र र उनको राजनीतिक समूहलाई आफ्नो निरङ्कुश शासन टिकाउन त्यसभन्दा कठोर कदम चाल्नैपथ्र्यो । फलस्वरूप उनी ०६१ माघ १९ का दिन सम्पूर्ण पर्दाहरू च्यात्दै राज्यको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा देखा परे
राज्यमा अति दक्षिणपन्थी अनुदारवादीहरूले कब्जा जमाएपछि राजनीतिक रूपमा विपरीत दिशातर्फ उन्मुख मध्यमार्गी सात राजनीतिक दलहरू तथा जनवादी गणतन्त्रका लागि लडिरहेका माओवादीले आ-आफ्नो वर्चस्व जोगाउन साझा सहमति जुटाए । ०६२-६३ को जनउभारयुक्त आन्दोलन आर्थिक-सामाजिक अवरुद्धलाई हटाउन, उदार र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना गर्न, सङ्घीय राज्यको अवधारणा अनुरूप मुलुकलाई एकताबद्ध तुल्याउन, सम्पूर्ण नागरकिको स्वाभिमानलाई माथि उठाउँदै सामाजिक न्याय स्थापना गर्न र ती सबैका लागि संविधानसभा हुँदै गणतन्त्रमा पुग्न भएको थियो । अत्यन्त दक्षिणपन्थी शक्तिविरुद्ध मध्यमार्गी तथा वाममार्गी शक्तिहरूको त्यो दोस्रो ध्रुवीकरण थियो । एक हिसाबले त्यो ध्रुवीकरण समग्र रूपमा सैद्धान्तिक विचारमा आधारति भन्दा पनि सामन्तवादलाई अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक पुँजीवादी गणतन्त्रतर्फ पुग्ने भावनात्मक एकता थियो । जो बहस गर्दै, जिम्मेवारीप्राप्तिका दिशामा जुध्दै, अत्यन्त तिक्तताका बाबजुद सहमति बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ ।
विधायिका-संसद्को अवरुद्धता, शान्ति सुरक्षाको अव्यवस्था तथा दलहरूबीच वैमनस्यता, जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक तथा निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका विवाद, त्यसको उप-फलका रूपमा देखिएका सानातिना हडताल, अपहरण, हत्या, लुटपाटलाई लिएर गएको वर्ष भएको जनउभारयुक्त आन्दोलनको प्रतिफल पनि गुम्ने हो कि ? जनजाति तथा मधेसको आन्दोलनले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलेर कतै राज्य टुक्रनेसम्मको अवस्था पो आइहाल्ने हो कि ? भन्ने आशङ्का केहीले पालेको देखिन्छ । तर, दलहरूद्वारा आत्मस्वाभिमानका लागि राष्ट्रिय पहिचानको खोजीमा लागिरहेका समूह र समुदायहरूको यो छलफल, बहस वा आरोप-प्रत्यारोपलाई आशङ्काको नजरले मात्र हेर्नु राजनीतिलाई सतही र सजिलो रूपमा बुझ्न खोज्ने गल्ती हुन जान्छ ।
राज्यका स्रोत-साधनहरूमाथिको स्वामित्व, त्यसको समुचित प्रयोगमाथिको अधिकार सुरक्षित गर्ने, विदेशी सहायता तथा ऋणको सदुपयोग गर्ने, विदेशी लगानीका क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने, उद्योगधन्दा, व्यापार, कृषि, निर्माणलाई कसरी विकसित गर्ने, भूमिसुधार गरी जमिनको उपयोग कसरी गर्ने, राष्ट्रिय सम्पत्तिको वितरण कसरी गर्नेजस्ता धेरै विषयहरूमा सबै दलहरूबीच समान विचार छैनन् । कसैले सबै विषयलाई 'उपभोगको वस्तु' ठान्ने र त्यसै अनुरूप उदार बजारद्वारा निर्देशित राजनीतिक अर्थतन्त्रभित्र हाल्ने प्रयत्न गर्दैछन् । कसैले बराबरीको हक खडा गर्ने सामाजिक व्यवस्थाको वकालत गर्दैछन् । अनि, कसैले दुवैलाई मान्य हुने मिश्रति व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्दैछन् ।
स्वाभाविक छ, भिन्न वर्ग, तह तथा पेसाको प्रतिनिधित्व गररिहेका शक्तिहरूबीच मतभिन्नता हुन्छ नै । तर, त्यसबाट अन्यथा भइहाल्छ भन्ने ठान्नु गलत हुनेछ । किनभने, नेपाली समाजभित्र विद्यमान सामन्ती उत्पादन पद्धति र सामन्ती राजनीतिक पद्धतिले अबको जागरुक नेपालीलाई थेग्न सक्दैन । र, यो महाविवाद भइरहेका बेला सैनिक 'कू' गरेर कसैले फेर िसत्तारुढ हुन्छु भनेर सोच्छ भने त्यो महाभूल हुनेछ । नयाँ उत्पादन पद्धति र नयाँ राज्य निर्माण गर्दै सामेली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ उन्मुख समाजलाई बुझ्न सकेनन् भने ती अबुझहरूले अर्को आन्दोलनरूपी ज्वालामुखीको सामना गर्नु पर्नेछ, जहाँ तिनले आफू डढ्नुको विकल्प पाउने छैनन् । नेपाल बाट सभार
संसारलाई अचम्मित पार्ने घटना थियो, २०५८ जेठ १९ गते रातीको दरबार हत्याकाण्ड, जहाँ शाही परविारका १० जना मारएि । मृत्युशय्यामा सुतिरहेका युवराज दीपेन्द्रलाई राजा घोषित गरयिो । फेर िकेही घण्टामै मृत्यु भएको समाचार सुनियो । 'पोस्टमार्टम' नै नगरी लासहरू जलाइए । सम्पूर्ण परविार

अड्कलहरू अनेक काटिए । आरोपित वा आक्षेपित पक्षलाई जोगाउन केही सफाइ पेस गरयिो, केही रोचक र रमाइला प्रहसनहरू गरएि । तर, छ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त हत्याकाण्ड रहस्यको गर्भभित्रै छ । त्यस समय गिरजिाप्रसाद कोइराला नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । संसार हल्लाउने जनआन्दोलनको 'म्यान्डेट' लिएर कोइराला आज शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । तर, बहाली भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि त्यसबारे आधिकारकि छानबिन र घटनाका दोषीलाई सजाय दिनेतर्फ सरकारले आतुरता देखाएको छैन ।
दरबार हत्याकाण्डपछि नेपाली राजनीतिले ठूलो छलाङ मारसिकेको छ । आममानिसमा आएको निडरता, आत्मसम्मानको खोजी र अधिकारमुखी आन्दोलनले जनतामा ठूलो चेतना जगाइसकेको छ । भलै, मुलुकको राजनीति अझै तरल छ । अस्तव्यस्त र अव्यवस्थाका कारण सङ्क्रमणकाल लम्बिरहेको छ । त्यसले प्रश्न पनि उब्जाएको छ, मुलुकले कतापट्ट िकोल्टे फेर्ने हो ? खासगरी दीर्घकालीन शान्ति, त्यसका खातिर राज्यको पुनःनिर्माण, राज्ययन्त्रमा फराकिलो र सामेलीयुक्त परविर्तन या ठीक उल्टो दीर्घकालीन युद्ध र राज्यको विनास ? पछिल्लो आशङ्का अहिले खासगरी सहरयिा बुद्धिजीवी र मध्यम वर्गीय तप्कामा व्याप्त हुँदै गइरहेको छ । तर, बितेका छ वर्षलाई नियाल्दा र परविर्तनका कारक तत्त्वलाई मध्यनजर राख्दा राज्यले सकारात्मक फड्को मार्ने आशालाग्दा किरणहरू देखा पर्छन् ।
पर्याप्त प्रमाणका आधारहरू नभेटिँदा पनि दरबार हत्याकाण्डलाई अर्थराजनीतिक कोणबाट विवेचना गर्नु न्यायिक हुनसक्छ । यसका लागि ०२८ देखि ०५८ सालसम्मको राजा वीरेन्द्रको शासनकाललाई दुई खण्डमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो १८ वर्ष उनका बाबु महेन्द्रले लादेको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको निरन्तरताको कालखण्ड र दोस्रो ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि ०५८ सालसम्मको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक काल ।
राजा महेन्द्रको तथाकथित भूमिसुधारको पूर्ण असफलताका कारण राज्यका ५६ जिल्लामा व्याप्त भएको खाद्य असुरक्षा, चार महिना पनि आयात व्यापार धान्न नसक्ने राज्यको चल्ती खाताको बचत, व्यापक बन्दै गइरहेको बेरोजगारी र गरबिीका कारण राजा वीरेन्द्रका लागि शान्तिपूर्ण ढङ्गले सामन्ती तानाशाही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहन सम्भव थिएन । जनअसन्तुष्टिको चरमचुलीलाई ०४१ सालदेखि विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको आर्थिक व्यवस्थापनको निर्देशन र कार्यान्वयन तहको सहयोगले पनि थेग्न सकेन । फलस्वरूप ०४६ सालमा जनआन्दोलन हुन पुग्यो र राजा वीरेन्द्रले दलहरूसँग सत्ता साझेदारीमा सहमति जनाए । फलस्वरूप उनी आफूले भोगचलन गरी आएको भत्ता तथा आर्थिक सुविधा मात्र उपभोग गर्दै रहन बाध्य भए ।
राजा त्रिभुवनको पालादेखि अर्थात् ००७ सालदेखि लगातार ४० वर्षसम्म एकछत्र राज्य दोहन गर्दा राजा वीरेन्द्र संस्थागत हुनु कुनै अनौठो थिएन । उनको राज्य चलाउनका लागि केन्द्रमा एउटा आफ्नै विशिष्ट संयन्त्र बनिसकेको थियो । त्यस संयन्त्रले साना-ठूला क्षेत्रीय, जातीय र वर्गीय सामन्तहरूको सञ्जाल तयार गरेको थियो । भनिरहन पर्दैन, राज्यका स्रोत-साधन, सम्पत्तिको सञ्चय र प्रयोग तिनीहरूकै हातमा हुन्थ्यो । यो सम्पत्ति एकलौटी रूपमा योग्यता, क्षमता, दक्षता र शक्तिका आधारमा भागबन्डा हुने गथ्र्यो । शासनसत्ता परविर्तन हुँदा स्वाभाविक थियो, त्यो संयन्त्र यथास्थितिमा रहे तापनि सुविधा नयाँ शासनसत्तामा हस्तान्तरण हुन पुग्यो र त्यो संयन्त्र र सञ्जालभित्र ठूलो अन्तरद्वन्द्व पैदा भयो । असन्तुष्टिहरू भित्रभित्रै गुम्सिन पुगेे ।
संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा पनि सेनाको बागडोर राजाकै हातमा थियो । माओवादी जनयुद्ध चलिरहँदा खडा गरएिको सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको तुलनामा सेनाले परम्परागत खर्चमा खुम्चिनु परेकाले शाही भारदारहरूको बाहुल्य रहेको सेना असन्तुष्ट हुनु कुनै अप्ठ्यारो थिएन । भनिन्छ, शासकहरूसँग सधँैभर िआफ्नै राज्यभित्र पनि प्रतिद्वन्द्वीहरू भइरहन्छन् । खासगरी एकलौटी निरङ्कुश शासन सञ्चालन गररिहेका सत्ताधारीसँग बराबरीकै प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिद्वन्द्वी आफैँभित्र उब्जन्छन् । संसदीय बहुदलीय परपिाटीको खुकुलोपनका कारण राजा वीरेन्द्रले आफूलाई शत्रुविहीन, तानाशाह, अधिनायकवादी वा सर्वाधिकार राजा घोषित गर्न सम्भव थिएन ।
०४७ सालमा स्थापित संसदीय सरकार र दलहरूले ०४१ सालदेखि लागू गरएिको बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई पूर्ण बजारमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरेपछि र राज्यलाई मानिसको चेतनास्तरका आधारमा रूपान्तरण गर्न नचाहेपछि विस्तारै उनीहरू कमजोर हुँदै गए । तिनका आधारक्षेत्र वा चुनाव क्षेत्रका जनता विस्तारै जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक र वर्गीय आधारमा बाँडिँदै गएपछि माथि उल्लिखित शाही भारदारहरूको समूहमा राज्य हत्याउने उत्साह जाग्यो ।
अझ ०५२ सालबाट नेकपा माओवादीले जनयुद्ध थालेपछि र ०५८ सालमा आइपुग्दा त्यसको आकार-प्रकार र गति तीव्र भएपछि स्वाभाविक थियो, ती भारदारहरू सेनाको आडमा गुमेको सत्ता पुनः प्राप्त गर्न चाहन्थे । वीरेन्द्रलाई उनीहरू आफ्ना सबै सञ्जालमार्फत दबाब दिइरहेका थिए । तर, निरङ्कुशताको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने नमुना ०४६ सालकै आन्दोलनमा अनुभव गरसिकेका वीरेन्द्रका लागि अझै परििस्थति अनुकूल भइसकेजस्तो लागिरहेको थिएन । त्यही भएर निकटतम र समानान्तर शासन सञ्चालन गर्नसक्ने व्यक्तिको स्थापनाका लागि दरबार हत्याकाण्डको दुर्घटना भएको हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
वीरेन्द्रको अन्त्यपछि उदाएका राजा ज्ञानेन्द्रले १५ महिना बित्न नपाउँदै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई गलहत्याएर राज्यको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिन पुगे । तैपनि, उनी र उनका मतियारहरूका लागि सहज वातावरण बनेन । १२ वर्षे संसदीय राजनीतिका क्रममा नागरकिहरूको चेतनास्तर निकै बढिसकेको थियो । हो, दलहरूको पुरानो मानसिकता, तिनले अख्तियार गरेको आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम, दलहरू आफैँभित्र लोकतान्त्रिक परविेश नभएको, असामेली साङ्गठनिक स्वरूप आदिप्रति जनताको चरम वितृष्णा थियो । तर, त्यसको अर्थ राजालाई उनको निरङ्कुश चरत्रिलाई सघाउन त्यो वितृष्णा पैदा भएको भने थिएन । त्यसमाथि पनि ज्ञानेन्द्र राज्य प्राप्तिका लागि जति हतारो गररिहेका थिए, त्यसले उनको नियतमाथि आमजनतामा आशङ्का पैदा गररिहेको थियो ।
राजसंस्थाको परम्परागत जरोबाट नआएकाले मात्र होइन, परविारभित्रको आन्तरकि सत्तालिप्साको दाउपेचका कारण वंशविनाश भएकाले समग्र राजतन्त्रप्रतिको मोह समाप्त भएको थियो । परम्परागत मान्यताहरू जस्तै राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डताको सूत्रधार, विष्णुको अवतारजस्ता धरहरास्तरको राजतन्त्रको बिम्व त्यो हत्याकाण्डपछि रातारात खण्डित भएको थियो । नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सार्वभौमता र अखण्डताको साँच्चिकै शत्रु कोही हो भने राजतन्त्र हो भन्ने मान्यता उनले दलहरूप्रति देखाएको असहिष्णुता र माओवादीका नाममा आमजनतामाथि चलाएको कत्लेआमपूर्ण दमनचक्रले क्रमिक रूपमा स्थापित गर्दै गइरहेको थियो ।
०४६ सालपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझेदारीमा नेपाली शासन व्यवस्थाले नयाँखाले मध्यम वर्ग केही हदसम्म उत्पादन गरसिकेको थियो । त्यस वर्गले १२ वर्षको अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पर्याप्त मात्रामा हस्तक्षेप गरसिकेको थियो । साना-ठूला नयाँ खालका संस्थाहरू संस्थागत भइसकेका थिए । एक-दुईलाई छाडेर ती निरङ्कुशताविरुद्ध ओर्लनु स्वाभाविक थियो । किनभने, तिनले जुन गतिमा यी १२ वर्षमा प्रगति गरेका थिए, त्यो प्रगति यस निरङ्कुशकालमा हासिल गर्न सम्भव थिएन । सञ्चार जगत्मा आएको आमूल परविर्तन, त्यसले फैलाउने तुलनात्मक शिक्षा तथा सूचनाका कारण निरङ्कुशताविरुद्धको सङ्घर्ष गर्ने आँट बृहत्तर हुँदै गएको सन्दर्भमा राजा ज्ञानेन्द्र र उनको राजनीतिक समूहलाई आफ्नो निरङ्कुश शासन टिकाउन त्यसभन्दा कठोर कदम चाल्नैपथ्र्यो । फलस्वरूप उनी ०६१ माघ १९ का दिन सम्पूर्ण पर्दाहरू च्यात्दै राज्यको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा देखा परे
राज्यमा अति दक्षिणपन्थी अनुदारवादीहरूले कब्जा जमाएपछि राजनीतिक रूपमा विपरीत दिशातर्फ उन्मुख मध्यमार्गी सात राजनीतिक दलहरू तथा जनवादी गणतन्त्रका लागि लडिरहेका माओवादीले आ-आफ्नो वर्चस्व जोगाउन साझा सहमति जुटाए । ०६२-६३ को जनउभारयुक्त आन्दोलन आर्थिक-सामाजिक अवरुद्धलाई हटाउन, उदार र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना गर्न, सङ्घीय राज्यको अवधारणा अनुरूप मुलुकलाई एकताबद्ध तुल्याउन, सम्पूर्ण नागरकिको स्वाभिमानलाई माथि उठाउँदै सामाजिक न्याय स्थापना गर्न र ती सबैका लागि संविधानसभा हुँदै गणतन्त्रमा पुग्न भएको थियो । अत्यन्त दक्षिणपन्थी शक्तिविरुद्ध मध्यमार्गी तथा वाममार्गी शक्तिहरूको त्यो दोस्रो ध्रुवीकरण थियो । एक हिसाबले त्यो ध्रुवीकरण समग्र रूपमा सैद्धान्तिक विचारमा आधारति भन्दा पनि सामन्तवादलाई अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक पुँजीवादी गणतन्त्रतर्फ पुग्ने भावनात्मक एकता थियो । जो बहस गर्दै, जिम्मेवारीप्राप्तिका दिशामा जुध्दै, अत्यन्त तिक्तताका बाबजुद सहमति बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ ।
विधायिका-संसद्को अवरुद्धता, शान्ति सुरक्षाको अव्यवस्था तथा दलहरूबीच वैमनस्यता, जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक तथा निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका विवाद, त्यसको उप-फलका रूपमा देखिएका सानातिना हडताल, अपहरण, हत्या, लुटपाटलाई लिएर गएको वर्ष भएको जनउभारयुक्त आन्दोलनको प्रतिफल पनि गुम्ने हो कि ? जनजाति तथा मधेसको आन्दोलनले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलेर कतै राज्य टुक्रनेसम्मको अवस्था पो आइहाल्ने हो कि ? भन्ने आशङ्का केहीले पालेको देखिन्छ । तर, दलहरूद्वारा आत्मस्वाभिमानका लागि राष्ट्रिय पहिचानको खोजीमा लागिरहेका समूह र समुदायहरूको यो छलफल, बहस वा आरोप-प्रत्यारोपलाई आशङ्काको नजरले मात्र हेर्नु राजनीतिलाई सतही र सजिलो रूपमा बुझ्न खोज्ने गल्ती हुन जान्छ ।
राज्यका स्रोत-साधनहरूमाथिको स्वामित्व, त्यसको समुचित प्रयोगमाथिको अधिकार सुरक्षित गर्ने, विदेशी सहायता तथा ऋणको सदुपयोग गर्ने, विदेशी लगानीका क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने, उद्योगधन्दा, व्यापार, कृषि, निर्माणलाई कसरी विकसित गर्ने, भूमिसुधार गरी जमिनको उपयोग कसरी गर्ने, राष्ट्रिय सम्पत्तिको वितरण कसरी गर्नेजस्ता धेरै विषयहरूमा सबै दलहरूबीच समान विचार छैनन् । कसैले सबै विषयलाई 'उपभोगको वस्तु' ठान्ने र त्यसै अनुरूप उदार बजारद्वारा निर्देशित राजनीतिक अर्थतन्त्रभित्र हाल्ने प्रयत्न गर्दैछन् । कसैले बराबरीको हक खडा गर्ने सामाजिक व्यवस्थाको वकालत गर्दैछन् । अनि, कसैले दुवैलाई मान्य हुने मिश्रति व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्दैछन् ।
स्वाभाविक छ, भिन्न वर्ग, तह तथा पेसाको प्रतिनिधित्व गररिहेका शक्तिहरूबीच मतभिन्नता हुन्छ नै । तर, त्यसबाट अन्यथा भइहाल्छ भन्ने ठान्नु गलत हुनेछ । किनभने, नेपाली समाजभित्र विद्यमान सामन्ती उत्पादन पद्धति र सामन्ती राजनीतिक पद्धतिले अबको जागरुक नेपालीलाई थेग्न सक्दैन । र, यो महाविवाद भइरहेका बेला सैनिक 'कू' गरेर कसैले फेर िसत्तारुढ हुन्छु भनेर सोच्छ भने त्यो महाभूल हुनेछ । नयाँ उत्पादन पद्धति र नयाँ राज्य निर्माण गर्दै सामेली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ उन्मुख समाजलाई बुझ्न सकेनन् भने ती अबुझहरूले अर्को आन्दोलनरूपी ज्वालामुखीको सामना गर्नु पर्नेछ, जहाँ तिनले आफू डढ्नुको विकल्प पाउने छैनन् । नेपाल बाट सभार
No comments:
Post a Comment