सरकारले व्यापक अधिकार कटौती गरिएका राजा ज्ञानेन्द्रले भोगचलन गर्दै आएको नारायणहिटी राजदरबारसहित सातवटा दरबार राष्ट्रियकरण गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सन्चारमन्त्री कृष्णबहादुर
महराका अनुसार बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ सय रोपनी जग्गामा रहेका नारायणहिटी, लमजुङ, हनुमानढोका, नुवाकोट, पाटन, भक्तपुर र तीनवटा गोरखा दरबार राष्ट्रियकरण गरिएको हो। भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमीले हालसम्म राजदरबारले बुझ्दै आएको हनुमान ढोका र गोरखा दरवारको आम्दानी पनि अबदेखि सरकारको हुने बताइन्। हनुमानढोका दरबारको वार्षिक आम्दानी करीब चार करोड रूपैयाँ छ। "ठ्याक्कै कुनकुन दरबार राजाको नाउँमा थियो भन्ने त थाहा भएन-भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमी" यद्यपि राजा ज्ञानेन्द्र भने उनी हाल बसीरहेका नारायणहिटी दरबारमै रहने छन्। मन्त्री यमीले भनिन्, ूवैकल्पिक ठाउँ नदिइकन नारायणहिटीबाट राजालाई हटाउन मिलेन। त्यसकारण सरकारको अर्को निर्णय नहुँदासम्म नारायणहिटीको प्रयोग र व्यवस्थापन यथावत हुन्छ।ूतर बिहीवार राष्ट्रियकरण गरिएका भनिएका मध्ये केही दरबार पहिले नै सरकारको नाउँमा थिए। त्यसबारे मन्त्री यमीले भनिन्, ूठ्याक्कै कुनकुन दरबार राजाको नाउँमा थियो भन्ने त थाहा भएन, केही दरवार नेपाल सरकारको नाउँमा आइसकेको थियो। तर विधिवत रुपमा आज सरकारले निर्णय गरेको हो। ू स्वर्गीय राजा बीरेन्द्र र शाही परिवारको नाउँको चल(अचल सम्पत्तीको हक हस्तान्तरणमा सरकारको अर्को निर्णय नआउँदासम्मकालागि रोक लगाइएको उनले बताइन्। मन्त्रीस्तरीय समितितीन दिनअघि सरकारले स्वर्गीय राजा बीरेन्द्र र उनका परिवार तथा राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रले प्राप्त गरेको सम्पत्ती १५ दिनभित्र राष्ट्रियकरण गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीस्तरीय समिति बनाएको थियो। सो समितिले गरेको सिफारिस अनुसार बिहिवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। समितिका एक सदस्य मन्त्री यमीले भावी कार्यक्रमबारे भनिन्, ूनागार्जुन र गोकर्ण दरबार तथा आरक्ष लगायतका सम्पदाको राष्ट्रियकरण पनि छिट्टै गरिने छ।ू माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनअघि नै गणतन्त्र घोषणाको माग गरीरहेका बेला सरकारो यस्तो निर्णय आएको छ। सकृय शासन त्यागेर दलहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे पश्चात् एकपछि अर्को गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रको अधिकार कटौती गरिँदै आएको बेला पछिल्लो निर्णय आएको हो।तर विश्लेषकहरु भन्छन्, झन्ढै साढे दुईसय बर्ष लामो इतिहासमा एउटा निकै कठिन मोडमा पुगेको राजसंस्थाको भविष्यको निम्ति यो निर्यणले गम्भीर र महत्वपूर्ण राजनीतिक अर्थ राख्नसक्छ।-BBC
महराका अनुसार बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ सय रोपनी जग्गामा रहेका नारायणहिटी, लमजुङ, हनुमानढोका, नुवाकोट, पाटन, भक्तपुर र तीनवटा गोरखा दरबार राष्ट्रियकरण गरिएको हो। भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमीले हालसम्म राजदरबारले बुझ्दै आएको हनुमान ढोका र गोरखा दरवारको आम्दानी पनि अबदेखि सरकारको हुने बताइन्। हनुमानढोका दरबारको वार्षिक आम्दानी करीब चार करोड रूपैयाँ छ। "ठ्याक्कै कुनकुन दरबार राजाको नाउँमा थियो भन्ने त थाहा भएन-भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमी" यद्यपि राजा ज्ञानेन्द्र भने उनी हाल बसीरहेका नारायणहिटी दरबारमै रहने छन्। मन्त्री यमीले भनिन्, ूवैकल्पिक ठाउँ नदिइकन नारायणहिटीबाट राजालाई हटाउन मिलेन। त्यसकारण सरकारको अर्को निर्णय नहुँदासम्म नारायणहिटीको प्रयोग र व्यवस्थापन यथावत हुन्छ।ूतर बिहीवार राष्ट्रियकरण गरिएका भनिएका मध्ये केही दरबार पहिले नै सरकारको नाउँमा थिए। त्यसबारे मन्त्री यमीले भनिन्, ूठ्याक्कै कुनकुन दरबार राजाको नाउँमा थियो भन्ने त थाहा भएन, केही दरवार नेपाल सरकारको नाउँमा आइसकेको थियो। तर विधिवत रुपमा आज सरकारले निर्णय गरेको हो। ू स्वर्गीय राजा बीरेन्द्र र शाही परिवारको नाउँको चल(अचल सम्पत्तीको हक हस्तान्तरणमा सरकारको अर्को निर्णय नआउँदासम्मकालागि रोक लगाइएको उनले बताइन्। मन्त्रीस्तरीय समितितीन दिनअघि सरकारले स्वर्गीय राजा बीरेन्द्र र उनका परिवार तथा राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रले प्राप्त गरेको सम्पत्ती १५ दिनभित्र राष्ट्रियकरण गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीस्तरीय समिति बनाएको थियो। सो समितिले गरेको सिफारिस अनुसार बिहिवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। समितिका एक सदस्य मन्त्री यमीले भावी कार्यक्रमबारे भनिन्, ूनागार्जुन र गोकर्ण दरबार तथा आरक्ष लगायतका सम्पदाको राष्ट्रियकरण पनि छिट्टै गरिने छ।ू माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनअघि नै गणतन्त्र घोषणाको माग गरीरहेका बेला सरकारो यस्तो निर्णय आएको छ। सकृय शासन त्यागेर दलहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे पश्चात् एकपछि अर्को गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रको अधिकार कटौती गरिँदै आएको बेला पछिल्लो निर्णय आएको हो।तर विश्लेषकहरु भन्छन्, झन्ढै साढे दुईसय बर्ष लामो इतिहासमा एउटा निकै कठिन मोडमा पुगेको राजसंस्थाको भविष्यको निम्ति यो निर्यणले गम्भीर र महत्वपूर्ण राजनीतिक अर्थ राख्नसक्छ।-BBC
No comments:
Post a Comment