माओवादी सरकार बाहिर, संविधानसभा निर्वाचन अन्यौलमा

बेसीशहर- सरकारमा सामेल भएको पाँच महिना पछि नेकपा माओवादी असोज १ गते सरकारबाट बाहिरिएको छ । सरकारबाट बाहिरीनासाथ उसले संविधान सभा निर्वाचनको तयारीमा अवरोध पुर्‍याउन थालेको छ ।
माओवादी नेता बाबुराम भट्टराइले खुल्लामञ्चबाट संसदबाट गणतन्त्र घोषणा नभए संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिने घोषणा गरेलगत्तै लमजुङका विभिन्न स्थानमा माओवादी भातृसंगठन वाइसिएलले मतदाता प्रशिक्षण कार्यक्रममा अवरोध पुर्‍याउन थालेको छ । वाइसिएलले जिल्लाका चण्डीस्थान, श्रीमञ्याङ, जीता, भारते, चक्रतर्ीथ लगायतका गाविसमा मतदाता प्रशिक्षणमा गएका प्रशिक्षक तथा स्वयंसेवकलाई गणतन्त्र घोषणा नभै संविधानसभा सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम लिएर गाउँ नआउन धम्की दिएका छन् । कतै कतै कांग्रेसको महासमिति वैठक अघि यसाबरे प्रचार गर्न नपाइने उर्दी जारी गरेका छन् । माओवादीको सरकार बहिरगमन र पछिल्ला गतिविधिसंगै आसन्न संविधानसभा निर्वाचन अन्यौलमा परेको छ । सात दल, सरकार र मूलतः सरकारी नेतृत्वले आफ्ना २२ बुँदे मागप्रति चासो नदेखाएको भन्दै माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको मात्रै छैन कि यस्तै परिस्थितिमा पनि संविधानसभा निर्वाचन गर्ने भए त्यसलाई भाँड्ने उद्घोष पनि उसले गरिसकेको छ । सरकार र सदनमा बसेर आफ्ना कुरा लागू गराउन नसकिएको भन्दै उसले संर्घष्ामार्फ नै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने घोषणा गरेको छ । उसलले अगाडि सारेको संर्घष्ाका कार्यक्रमले साँच्चैनै मंसिर ६ मा हुने भनिएको संविधानसभा निर्वाचन भाँड्ने र विस्तर विस्तार समग्र शान्ति प्रक्रिया नै अन्यौलमा पर्ने अड्कल राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ । यद्यपी संर्घष्ा शान्तिपर्ूण्ा हुने माओवादीले जनाए पनि नेताहरुको आक्रोश हर्ेदा माओवादीले शान्तिप्रक्रियालाई पचाउन नसकेको अड्कल जनताले गर्न थालेका छन्् ।
सरकार एकलौटी ढंगले चलेको, निर्ण्र्ााप्रक्रिया हस्तक्षेपकारी भएको निर्वाचनको सुनिश्चितता नभएको, शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर बन्दै गएको र पुनरुत्थानवादीहरुले मुण्टो उठाउँदै आएको टिप्पणी माओवादीले गदै आएको छ ।
आफ्ना तर्फाट सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुलाई राजनीनामा दिन लगाएर खुल्लामञ्चबाट सरकारसंग छुट्टएिको घोषणा गर्ने माओवादी गत चैत्र १८ मा मात्रै सरकारमा सहभागि भएको थियो । १ महिना अघि संसदबाटै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन अक्षरसः पालन गर्नुपर्ने, वेपत्ता नागरिकको अवस्था र्सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत २२ सुत्रिय माग सरकारसमक्ष पेश गर्दै सो पूरा नभए असोज १ गतेबाट सरकार छोडी आन्दोलन गर्ने घोषणा यस अघि नै माओवादीले गरेको थियो ।
पटक पटक आफ्ना माग र मुलुकको विश्लेषण सरकार र सातदलबीच राख्दा पनि आठ दलको बीचमा त्यसबारे सहमति हुन नसकेको र सरकारले त पूरै वेवास्ता गरेकोले आफ्ना लागि अबको विकल्प सडक संर्घष्ा भएको उसको भनाई छ । माओवादी उद्घोष अनुसार सरकारबाट हटेपछि बसेको ८ दलको वैठकमा ८ दलको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनेमा भने उसले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
माओवादीले सरकार छोडेर सडकमा गएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यसलाई दर्ुभाग्य भनेका छन् । कांग्रेस, एमाले, कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, जनमोर्चा लगायतका पार्टर्ीी माओवादीलाई पुनः सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेका छन् । कतिपय दलहरुले माओवादीको सहभागिता बिना संविधानसभा निर्वाचन हुन नसक्ने ठहर गर्दै उसका मागका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्षनिकालेका छन् ।
माओवादीको सरकारबाट बहिर्गमनपछि देशमा एकप्रकारको अन्यौल छाएको छ । आसन्न संविधानसभाको मुद्दा एक कुनामा थन्काएर अन्य दलहरु उसलाई खुशी पार्ने दौडमा लागेका छन् । अन्य दलका कार्यकर्ता गाउँ गाउँमा संविधानसभाको प्रचार प्रसार गरीरहेको बेला माओवादीका कार्यकर्ता भने संविधानसभा भाँड्न उद्धत छन् । कतिपय ठाउँहरुमा उनीहरुले संविधानसभाको प्रचार प्रसार नगर्न धम्की दिएका छन् भने मतदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम विथोलेका छन् ।
सरकारबाट बाहिरिनु, संविधानसभा विथोल्नु उदघोष गर्नु, ठाउँ ठाउँमा संविधानसभासम्बन्धी कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरी कार्यक्रम गर्न नदिनुले कतै माओवादी संविधानसभाबाट भाग्न खोजेको त हैन भन्ने गहन प्रश्न यतिबेला जनमानसमा पर्न गएको छ ।
शुरुमा आफैले उठाएको संविधानसभा आउन डेढ महिनामात्र बाँकी रहँदा माओवादीको पछिल्लो क्रियाकलापले जनतालाई सोच्न बाध्य पारेको छ । राजतन्त्र निलम्बित रहेको, देश गणतन्त्रमय भइरहेको र राजावादी मानिने प्रमुख दल कांग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफ्नो एजेण्डा भनिसकेको परिस्थितिमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएर बस्नुलाई कसैले सामान्य आँक्न हुँदैन । जनता आफ्नो पक्षमा नभएकाले माओवादी चुनावबाट भाग्न खोजेको आरोप र्सवत्र लागेको छ ।