लमजुङ आवज साप्ताहिक

कात्तिक १८ गते संसद्को बैठकमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच सहमति भएर मतदानमा आफू अल्पमतमा परएिला भन्ने कल्पनासम्म गरेको थिएन, नेपाली काङ्ग्रेसले । अरूलाई जस्तै काङ्ग्रेसलाई पनि एमालेले बीचको बाटो लिएर आफ्नै प्रस्तावमा मतदान गर्ने र माओवादी प्रस्ताव तुहाउने अनुमान थियो । तर, ठीक उल्टो भयो, नेकपा एमालेको गणतन्त्र र माओवादीको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्तावलाई संसद््मा एकअर्काले समर्थन गरेपछि बहुमतले पारति हुन पुग्यो ।माओवादीसँगको त्यही सहकार्यलाई लिएर एमालेभित्र अहिलेे अन्तरविरोध चर्किएको छ । यतिसम्म कि प्रस्ताव पारति गर्ने दिन एमालेका बहुमत सदस्यहरू माओवादी प्रस्तावलाई समर्थन गरेर जाने कुराको विपक्षमा थिए । तर, एमाले नेता वामदेव गौतमले गणतन्त्रवादीहरूले संसद्मा हारे त्यसबाट सिङ्गो राष्ट्र नै हार्ने तर्क मात्रै गरेनन्, आफ्नो ुरोडम्यापु मा महासचिव माधवकुमार नेपाललाई सहमत गराइछाडे । त्यसैदिन राजधानीमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक पनि भयो । बैठकमा अन्य नेताहरूको असहमति हुँदाहुँदै पनि अन्त्यमा महासचिव नेपालले ह्वीप जारी गरेर भए पनि प्रस्तावलाई जिताउनुपर्ने बताए । त्यसै अनुरूप माओवादी प्रस्तावलाई समर्थन गरेर मतदान गर्न ह्वीप जारी गरयिो । एक एमाले नेताका भनाइमा, ूसंसद््भित्रको त्यो पोजिसन एमालेका लागि सहज थिएन ।ू त्यतिखेर एमालेका अगाडि दुई विकल्प थिए ः आफ्नो एजेन्डामा भोट हालेर आफँैलाई असफल पार्ने वा माओवादीसँग मिलेर आफ्नो एजेन्डालाई सफल बनाउने । संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरसिकेका कारण काङ्ग्रेसलाई साथ दिने सम्भावनाचाहिँ न्यून नै थियो । सहमति जुटेको अवस्थामा भने त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिन एमाले तयार थियो । तैपनि, एमालेले माओवादीलाई नै साथ दियो । किन रु ूगणतन्त्रको प्रस्ताव नहारोस् र माओवादी संसद्बाट बाहिर नजाऊन् भनेर नै एमालेले यो विकल्प रोजेको हो,ू एमालेका केन्द्रीय सदस्य रघु पन्त भन्छन्, ूफेर िसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्र त एमालेको आफ्नै एजेन्डा हो ।ू तर, एमाले नेता ओली भन्छन्, ूयो एमालेको माओवादीप्रतिको सदासयता मात्रै हो ।ू (हेर्नुस्, अन्तर्वार्ता० यसरी प्रस्ताव पारति भएपछि माओवादीसँगको सहकार्यको सवालमा एमालेमा परस्पर विरोधी विचारहरू प्रकट भएका छन् । त्यति मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व परविर्तनका विषयमा पनि एमालेभित्र मतान्तर देखिएको छ । कतिसम्म भने एमालेबाट शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री भएका प्रदीप नेपालले कात्तिक २२ गते प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा र संसद्को निर्देशनको विरुद्धमै अभिव्यक्ति दिए । कात्तिक २९ गते एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल र अर्का प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले सञ्चारकर्मीहरूमाझ यसबारे दुई परस्पर धारणा व्यक्त गरेपछि त यो कुरा प्रस्ट रूपमा सतहमा प्रकट भयो । नेपाल सँगको अन्तर्वार्तामा पनि एमाले महासचिव नेपालले प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाप्रति सङ्केत गर्दै भनेका छन्, ूम कुर्सीमा बसे सबै ठीक र एकता पनि हुने तर आफू कुर्सीबाट हटनेबित्तिकै एकता नहुने भन्ने खालको मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्छ । जसरी सहमति हुन्छ, त्यसका लागि सबै तयार हुनुपर्छ ।ू (हेर्नुस्, अन्तवार्ता० तर, नेता ओलीले भने माओवादीले निहुँ खोज्ने तर समाधान अन्तै खोज्ने कुरा उपयुक्त नभएको विचार व्यक्त गरेका छन् । महासचिव नेपाल प्रधानमन्त्री कोइरालाका आलोचक छन् भने नेता ओली माओवादीप्रति बढी नै आक्रामक देखिन्छन् । एमाले नेता ओली झापाको उग्रवामपन्थबाट झस्किएका कारण पनि माओवादीप्रति उनको असहमति जबरजस्त रूपमा प्रकट हुने गरेको छ । र, त्यस असहमतिलाई प्रस्टताका साथ बोल्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् उनी । यता अर्का नेता वामदेव गौतमचाहिँ माओवादीप्रति ज्यादा नरम छन् । महासचिव नेपाल यतिखेर प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाको व्यवहारका कारण वाक्क मात्रै भएका छैनन्, अनौपचारकि तवरमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राखेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति लचिलो देखिन्छन् । माओवादीले एमाले नेतृत्वलाई स्वीकार गरेको स्थितिमा वामपन्थीहरूबाट एमाले नै काङ्ग्रेसको विकल्प भएको निष्कर्ष पनि महासचिव नेपालले निकालेको हुनुपर्छ । अहिले महासचिव नेपाल आफँै झगडा गरेर सरकारको नेतृत्वका लागि अघि नबढ्ने तर माओवादीले सात राजनीतिक दलको बैठकमा प्रस्ताव राखेको स्थितिमा पछि नहट्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । तर, चुनावबाहेक अन्य बाटोबाट सरकारको नेतृत्वमा एमाले पुग्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको कुरालाई पनि उनले राम्रैसँग बुझेका छन् । त्यसैले माओवादीले गरेको प्रधानमन्त्रीको ुअफरु मा उनी सतर्कतापूर्वक मात्रै अघि बढिरहेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावका पछाडिचाहिँ चार कारणहरू देखिएका छन् । पहिलो, माओवादीहरूले काङ्ग्रेससँगको सहकार्यबाट निराश भएर एमालेलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेको हुनसक्छ । दोस्रो, एमालेलाई उपयोग गर्ने रणनीति, तेस्रो, एमालेलाई बदनाम गराउने दाउ र चौथो, एमालेलाई प्रस्ताव गरेर काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ् गर्ने रणनीति पनि हुनसक्छ । त्यसैले पनि माओवादीको यो प्रस्तावप्रति एमाले सतर्क रहेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ । ूप्रधानमन्त्री कोइराला आफँैले सकिनँ भनेर सहमतिका आधारमा छाड्दा एमाले विकल्प बन्न सक्ला,ू एमाले नेता शङ्कर पोखरेल भन्छन्, ूतर, झगडा गरेर विकल्प खोज्न सकिँदैन ।ू सरकार परविर्तनको कुरालाई माओवादीले उठाएका छन् भने एमाले नेताहरूबाट चाहिँ सरकार पुनःगठनको कुरा अघि सारएिको छ । एमाले नेता पोखरेलको भनाइमा माओवादीलाई सामेल गर्न पुनःगठनको कुरा गरएिको हो, सरकारको नेतृत्व परविर्तनका लागि होइन । ूपुनःगठनको सन्दर्भ विवादको होइन, सहमतिको नै हो,ू उनी भन्छन् । सरकारमा सामेल नभएका एमालेका कतिपय व्यक्तिले चाहिँ आफैँलाई केन्द्रमा राखेर सरकार पुनःगठनको चर्चा गर्दै आएका छन् । जस्तो( एमाले नेता झलनाथ खनालले अघि सारेको सरकार पुनःगठनको कुरालाई यसैसँग जोडेर हेर्नेहरूको कमी छैन । मन्त्री प्रदीप नेपालले चाहिँ नेतृत्व परविर्तन गर्नुहुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिन भ्याइसकेका छन् । यसले सत्ता काङ्ग्रेसका लागि अनुकूल र एमालेका लागि प्रतिकूल भएको देखिएको छ । साथै, यो वामपन्थीहरूको अनुकूल नेपालको राज्यसत्ता रूपान्तरति नभएको सङ्केत पनि हो । त्यसैले एमालेबाट जो सरकारमा गयो, त्यो आलोचनाको सिकार बनेको छ । र, यो एमालेमा देखिएको निरन्तरको प्रवृत्ति नै हो । यस हिसाबले एम्ाालेमा देखिएको अहिलेको विवाद विचारको भन्दा पनि एजेन्डाको तहको मात्रै हो । तात्कालिक मुद्दाहरूको व्यवस्थापनको अन्तरद्वन्द्व हो । त्यसैले पनि यो विवाद धेरै समय टिक्ने देखिँदैन । एमाले निकट एक टिप्पणीकारको भनाइमा एजेन्डामा ओलीको लाइन ठीक र तत्कालीन व्यवस्थापनमा महासचिव नेपालको लाइन उपयुक्त भएकाले भोलि एमालेले लिने बाटो त्यही दुईबीचको मध्यमार्ग हुनेछ । यसले एमालेमा कुनै एक नेताको मात्रै नीति हावी नहुनेतर्फ सङ्केत गर्छ ।

सहकार्य कहाँसम्म ?

पछिल्लोपटक माओवादीसँगको सहकार्यलाई लिएर पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व देखिएको छ । एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी जोडकोणमा केही फरक रहेको बताउँदै भन्छन्, ूकसैले माओवादीको राम्रो कुरा देखेको हुनुपर्छ, कसैले काङ्ग्रेसको ।ू तर, वाममोर्चा बनाउने पक्षमा एमाले नरहेको कुरालाई चाहिँ उनले प्रस्ट पारे । ूखुला समाजमा सबैले आ(आफ्ना विचारहरू भनिरहेका हुन्छन् । यसले केही फरक देखिन सक्छ,ू भन्छन्, ूतर, चुनाव गराउने सवालमा एमालेभित्र कुनै मतभेद छैन ।ू एमाले नेपाली काङ्ग्रेसको शासनशैलीबाट वाक्क छ भने माओवादीको ज्यादतीपूर्ण व्यवहार र चुनाव ओझेलमा पार्ने कुराको विरोधी छ । तैपनि, दुवैसँगको सहयात्रा छाड्न सक्ने स्थितिमा छैन एमाले । तर, माओवादी कथम्कदाचित सडक सङ्घर्षमा गयो भनेचाहिँ एमालेले काङ्ग्रेसलाई नै साथ दिएर अघि बढ्ने सम्भावना बढी छ । काङ्ग्रेस सहमतिका लागि लचिलो भएको र माओवादी समस्या भएको अनुभव एमालेले गरेको स्थितिमा संवैधानिक सङ्कट आउन नदिन पनि एमालेले संविधान संशोधनमा काङ्ग्रेसलाई साथ दिन सक्छ । सात दलभित्र एमाले नै अहिले त्यस् तो शक्ति हो, जो जता लाग्यो त्यही पक्ष बलियो हुने स्थिति छ । एमालेले माओवादी प्रस्तावलाई समर्थन गरििदँदा केही सकारात्मक सङ्केतचाहिँ देखिएको छ । माओवादी संसदीय व्यवस्थाबाट बाहिर जाने कुरा तत्कालका लागि टरेको छ । र, संसदीय व्यवस्थाबाट पनि जित्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । ूजित्दाचाहिँ मान्ने, अब हार्दाचाहिँ छाडन मिल्दैन,ू एमाले नेता अधिकारी भन्छन् । त्यसैले पनि संसद्बाट भएको प्रयासलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने एकथरी नेताहरूको भनाइ छ । यता एमाले नेता ओली भने मङ्सिर ३ मा संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि माओवादीले रोस्टम घेराउ गर्ने, संसद् अवरुद्ध पार्ने र सडक सङ्घर्षलाई समेत अघि बढाउनेतर्फ सङ्केत गर्दै माओवादी(एमालेको ुसदासयतापूर्ण सहकार्यु त्यहीँबाट टुुट्ने बताउँछन् । ूमाओवादीको यस्तो गैरसंसदीय अभ्यासको बाटोमा एमाले जाँदैन,ू एमाले नेता ओलीको भनाइ छ । अर्का नेता रघु पन्त पनि एमाले माओवादीसँग सामेल भएर रोस्टम घेराउ र सडक सङ्घर्षजस्ता कार्यमा सामेल नहुने प्रस्ट पार्छन् । ूरोस्टम घेर्ने र सडकमा जाने विपक्षी पार्टीले गर्ने काम हो,ू उनी भन्छन्, ूतर, एमाले भने सरकारको एक अभिन्न अङ्ग हो ।ूत्यसो त शान्तिप्रक्रियाका क्रममा काङग्रेस(माओवादी रणनीतिले आफू पेलाइमा परेको कुरालाई एमाले नेतृत्वले बिर्सिएको छैन । जस्तो कि नेपाली काङ्ग्रेसले जनमोर्चा नेपाललाई एमाले बराबरकै उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत दियो, जसलाई माओवादीले समर्थन गरििदयो । ुपोर्टफोलियोु बाँडफाँटमा पनि त्यस्तै देखियो । एमालेलाई सञ्चार, स्थानीय निकाय र भौतिक योजनाजस्ता मन्त्रालयहरूसमेत दिइएन जबकि ती मन्त्रालयहरू पछि माओवादीका जिम्मा भने लगाइयो । ूत्यतिखेर काङ्ग्रेसले दिन नचाहेको र माओवादीले पनि यी मन्त्रालयहरू काङ्ग्रेससँगै रहेको राम्रो भन्ने तर्क गर्‍यो,ू एमाले नेता शङ्कर पोखरेल भन्छन्, ूयसमा पनि काङ्ग्रेस(माओवादी रणनीति नै हो ।ूवार्ता कमिटी गठनमा पनि त्यस्तै भयो । माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरालाई संयोजक बनाइयो । र, यताबाट उनकै समकक्षी गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलालाई तोकियो । त्यसअघि माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ताटोली गठन गरएिको थियो । यदि पछिल्लोपटक पनि डा भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ताटोली गठन गरएिको भए सरकारका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो । यसमा पनि काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैको स्वार्थ मिलेको ठम्याइ एमाले नेताहरूको छ । त्यति मात्र होइन, एमालेबेगर पनि शान्तिप्रक्रियामा अघि बढ्नेसम्मको मानसिकता देखापर्‍यो । एमाले महासचिव माधव नेपाल भन्छन्, ूगिरजिाबाबुले म र प्रचण्ड मिल्याँै भने कसैको सहयोग चाहिँदैन भन्नुभयो ।ू काङ्ग्रेस(माओवादीको यस रवैयाले एमालेलाई नराम्ररी झस्काएको हुनुपर्छ । त्यसैले दुवै मिलेर ुकर्नरु पार्ने हुन् कि भन्ने कुराले एमाले शान्तिप्रक्रियामा स्वाभाविक हस्तक्षेप गर्न पनि डरायो ।ू खासगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा फरक विचार राख्दा प्रधानमन्त्रीबाट यस किसिमका चेतावनी आएको थियो । संसद्मा माओवादी र एमालेको स्थान निर्धारणको कुरामा पनि त्यस्तै स्थिति देखियो । वाम मनोविज्ञानलाई दुई समानान्तर रूपमा विभाजन गर्ने मनसाय अनुरूप यस्तो भएको थियो । यसमा काङ्ग्रेसको चालबाजी र माओवादीको स्वार्थ भएको टिप्पणी एमाले नेता पोखरेलको छ । यी कुराहरूले सत्तालाई काङ्ग्रेसमा केन्दि्रत गरििदनुका साथै बहुमतले चुनौती दिन नसक्ने र अल्पमतले शासन गर्ने प्रणाली विकास भएको र यसमा माओवादीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ । त्यस हिसाबले पनि एमाले माओवादीलाई पूर्णतः भरोसा गर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छैन । माओवादीले विगतमा एमाले कमजोर हुँदा मात्रै आफ्नो ुग्राउन्डु बलियो हुने ठान्यो । काङग्रेसले पनि वास्तविक प्रतिस्पर्धी एमालेलाई नै ठान्यो । त्यति हुँदाहँुदै पनि आफ्नो भूमिकालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा जबरजस्त स्थापित वा प्रकट गर्न केही हदसम्म एमाले नेतृत्व आफँै पनि असफल रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि कम्युनिस्ट विरोधको मनोविज्ञानले एमाले उपेक्षित नै बन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बढ्दो भूमिकाले एमालेको सम्भावना झन् घट्दै गयो । पुँजीवादको भरपर्दाे प्रतिनिधि काङ्ग्रेस र परविर्तन चाहनेहरूका लागि आकर्षण अति क्रान्तिकारी माओवादी बन्न पुगेको निक्र्योल एमाले नेता पोखरेलको छ । ूयसले गर्दा विवादको केन्द्र र मिलापको श्रेय पनि उनीहरूले नै पाए,ू उनी भन्छन्, ूविचार र राजनीतिका हिसाबले एमाले सही भए पनि भूमिकाका हिसाबले अन्य शक्तिको पछि लाग्यो ।"

बाध्यता र चुनौती

अग्रगामी परविर्तनका सन्दर्भमा एमाले माओवादीसँग र लोकतान्त्रिक मूल्य(पद्धतिमा काङग्रेससँग नजिक छ । जतिखेर सात पार्टीको सहकार्य टुट्छ, त्यतिखेर एमाले सबैभन्दा बढी अप्ठयारोमा पर्ने अवस्था छ । त्यसैले यस सहकार्यमा एमालेको आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पनि छ । यही परस्पर दुई अडानमा रहेका समूहलाई एक ठाउँमा राख्नुपर्ने भएकाले कतिपयलाई एमाले द्विविधाग्रस्त पनि लाग्न सक्छ । यसलाई पोखरेलचाहिँ एमालेको अहिलेको ुपोजिसनु को नियति र आवश्यकता भएको बताउँछन् । ूत्यो पोजिसन सकारात्मक मोडमा गयो भने आवश्यकता र नकारात्मक मोडमा जाँदा नियतिले मूर्त रूप लिन्छ,ू उनी भन्छन्, ूयदि नियतिको तहमा गयो भने त्यतिखेर एमालेको आलोचना पनि ज्यादा होला ।ू जस्तो रोल्पामा माओवादीसँग वार्ता गरेपछि पनि एमाले विवाद र आलोचनामा परेको थियो । तर, पछि दिल्ली वार्तामा रूपान्तरण भएपछि र राजनीति सकारात्मक मोडमा गएपछि एमालेले जस पायो । अहिले संसद्मा देखिएको एमालेको भूमिका पनि त्यस्तै स्थितिमा परेको छ । यो प्रयास सकारात्मक मोडमा गयो भने जस पाउँछ, अन्यथा एमालेको राजनीतिक धरातल नै सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ । त्यस स्थितिमा एमालेले आफ्नो धरातललाई छाडेर अर्काेतिर टाँसिनुपर्छ वा त्यो स्थितिमा आफ्नो धरातलमै रहँदा पनि भूमिकाचाहिँ रहँदैन । संसद्को विशेष अधिवेशनमा माओवादीसँग मिलेर गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव पारति गरेपछि एमालेमा भूमिका र चुनौती दुवै थपिएको छ । विशेष अधिवेशनसँगै नजिकिएको माओवादीलाई विश्वासमा लिएर रूपान्तरण गर्ने कुरा यतिखेर एमालेका लागि अवसर पनि हो । ूविशेष अधिवेशनमा जे भएको छ, त्यसमा काङग्रेसलाई दोषी देखाएर अघि बढ्ने पक्ष माओवादीमा हावी हुँदै गएको छ,ू एमाले नेता पोखरेल भन्छन्, ूयसमा एमालेले काङ्ग्रेसको पनि समर्थन लिएर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ ।ू संसद्को निर्णयबाट जसरी माओवादी एमालेसँग नजिकिएको छ, त्यसरी नै काङ्ग्रेसचाहिँ चिढिएको छ । चिढिएको काङ्ग्रेसलाई विश्वासमा लिएर सहमतितर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती पनि एमालेसामु छ । काङ्ग्रेसलाई सबै कुरा छाडिदिएर अघि बढ्न र काङ्ग्रेससँग आमन्नेरसामन्ने भएर अघि बढ्न दुवै एमालेका लागि सम्भव छैन । काङग्रेसलाई परविर्तनमा सहमत गराउँदै सँगै हिँडाउनुमा नै एमालेको हित पनि गाँसिएको छ ।

कार्यान्वयनको बाटो

संसद्बाट गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव पारति भएपछि माओवादीले संसद्बाट तत्कालै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, एमाले नेता अधिकारी माओवादीले प्रचार गरेजस्तो अहिले नै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारति नभएको बताउँछन् । पारति प्रस्तावमा छिटोभन्दा छिटो संविधानसभाको चुनावको मिति तोक्नुपर्ने, सात पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ बनाइनुपर्ने, सहमति निर्माण गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको कार्यलाई अघि बढाउने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे प्रस्तावमा उल्लेख छ । ूतर, गणतन्त्रको कुरालाई मात्रै उछालेर संविधानसभाको निर्वाचन र प्रस्तावमा भएका अन्य कुराहरूलाई ओझेलमा पारँिदैछ,ू एमाले नेता अधिकारी भन्छन् । संसद्बाट पारति प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका लागि जसरी संसद्को मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएर सबै दलको साझा नेता भएको सङ्केत गरे, त्यसैगरी त्यस कुरालाई व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्ने धारणा अधिकारीको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालाले सात पार्टीभित्र एकता कायम गरी ०६४ सालभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने गरी त्यसको मिति तोक्ने काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । गणतन्त्रको विषयमा पनि काङ्ग्रेस लचिलो भएर यही व्यवस्थापिका(संसद्ले गणतन्त्रको घोषणा गर्ने, राष्ट्राध्यक्षको काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने र ती सबै कार्यको कार्यान्वयन र अन्तिम टुङ्गोचाहिँ संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्नेमा पनि एमाले नेता अधिकारीको जोड छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा पनि समानुपातिकतर्फको केही सीट सङ्ख्या बढाएर बीचको बाटो खोज्न सकिनेमा एमाले नेताहरूको जोड छ । ूमूल मुद्दा सबैको गणतन्त्र भएपछि प्रक्रियाका यी सवालहरू केही लेनदेन गरेर भए पनि मिलाउनुपर्छ,ू एमाले नेता अधिकारी भन्छन् । सात पार्टीमा सहमति कायम हुन नसकेचाहिँ के गर्ने रु एमाले नेता अधिकारीको भनाइमा विगतमा एमालेले ुनोट अफ डिसेन्टु लेखेर पनि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेझैँ सहमत नभएका विषयमा असहमति प्रकट गर्दै बहुमतको निर्णयलाई मान्दै जानुपर्छ । यदि त्यस्तो पनि हुन नसकेको स्थितिमा चाहिँ शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउँदै चुनावमा जानुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले कति ढाँट्नुभएको छ, कति छल्नुभएको छ’

संसद्बाट पारित प्रस्तावलाई कसरी लिनुभएको छ ?

एमाले सबैबीचको सहमतिको पक्षमा थियो, अहिले पनि छ । गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हाम्रो आफ्नै एजेन्डा भएकाले माओवादीको प्रस्तावउपर संशोधन दर्ता गरेका हौँ । माओवादीले एमालेको गणतन्त्रसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गरेको हो । त्यसमा एम्ाालेले गणतन्त्रको प्रक्रिया, निर्वाचनको नयाँ मिति तय गर्नुपर्ने मुद्दा अघि सारेको छ । अब कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारको हो । काङ्ग्रेसले नमानेको स्थितिमा कार्यान्वयन सम्भव छ र रुयसको विरोधमा काङ्ग्रेस संसद्मा लगभग एक्लो छ । यसबाट काङ्ग्रेसमाथि नैतिक प्रश्न पनि देखिएको छ । दुवै प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकारले ठोस प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । सहमति नहुनुमा दोषी को रुकाङ्ग्रेस र माओवादीबीच गम्भीर अविश्वास उत्पन्न भएको छ । हामीले प्रस्ताव गरेको संशोधन प्रस्ताव बरु माओवादीले स्वीकार गर्‍यो, काङग्रेसले गरेन । काङ्ग्रेसमा बढ्ता दम्भ देखियो । गणतन्त्रको हिमायती ठान्ने काङ्ग्रेस विरोधमा उभिनु विडम्बनापूर्ण छ । काङ्ग्रेसले सबैलाई चिढाएको छ । उसको शासन सञ्चालनको शैली अत्यन्तै गलत छ । ऊ एकाधिकारवाद लाद्न चाहन्छ । अनि, आफ्ना कुराहरूप्रति इमानदार पनि छैन । त्यसैले काङ्ग्रेस सबैतिरबाट एक्लो हुँदै गएको छ । काङ्ग्रेस र माओवादीले सहमति नचाहेकै हुन् त रु माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लचिलो भएर जान तयार देखिनुभएको छ । तर, कतिसम्म लचिलो हुने भन्नेमा विस्तृत कुरा भएको छैन । प्रधानमन्त्रीसँग त तिहारपछि संवाद नै भएको छैन ।एम्ाालेले काङ्ग्रेसलाई किन छाडेको रुहामीले आफ्नै एजेन्डा भएकाले मुद्दा पक्डिएका हौँ । गणतन्त्रको मुद्दामा हामीलाई कसैले विफल पार्न सक्दैनथ्यो । काङ्ग्रेसका कतिपय रवैयासँग हामी सन्तुष्ट छैनाँै ।एमाले र माओवादीले संविधानको उल्लङ्घन गरे भन्ने आरोप पनि त छ नि रुयो वाहियात कुरा हो । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकिने पनि लेखिएको छ । सहमति भएर हटाउने कुरा हुन्छ र रु त्यसैले सहमतिबिना कुनै पनि प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भन्नु नै गलत हो । पहिले पनि एमालेको फरक मत हुदाँहुँदै सहमति भएको थियो । त्यो संविधानको अनुकूल थियो कि विपरीत रु एमालेले फरक मत राख्नुचाहिँ संविधानसम्मत हुने तर अहिले संविधानसम्मत छैन भन्नु गलत हो । संविधानसम्मत थिएन भने प्रधानमन्त्रीले किन विशेष अधिवेशन बोलाएको रु त्यसमा काङ्ग्रेसले किन भाग लिएको रु पारति भएपछि विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । के यसले वामपन्थीहरूबीच ध्रुवीकरणको सङ्केत गरेको हो रुअहिले त्यो किसिमको ध्रुवीकरणको समय आएको छैन । संविधानसभा र संविधान निर्माणका लागि सबैबीच एकता जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूबीच आ(आफनै किसिमको भिन्नता छ । लोकतन्त्रको मान्यतामा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा मिल्छ । त्यस्तै आमूल परविर्तन र सामाजिक न्यायको सवालमा हाम्रो धारणा माओवादीसँग ज्यादा मिल्छ । त्यसैले हाम्रा धारणाहरू सन्तुलित छन् । कुनै किसिमको अतिवादी धारणा छैन । त्यसैले एमालेलाई माओवादीसँग टाँसिन र काङग्रेसको कित्तामा जान आवश्यक छैन । हाम्रो आफ्नै जनताको बहुदलीय जनवादको कित्ता छ । एमालेले समग्र शान्ति प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको होइन रुत्यस्तो होइन । एमाले आफ्नै ताल, आफनै चाल र आफ्नै मान्यतामा अघि बढ्यो । माओवादीको ज्यादती र काङ्ग्रेसको कार्यशैली दुवैको आलोचक बनेर अघि बढ्यो । किन शान्ति प्रक्रियामा एमालेको कुनै अडान नदेखिएको त रुहामीले शान्तिप्रक्रियामा राखेको अडान जगजाहेर छ । माओवादीका सेनालाई क्याम्पमा नराखाँै, ४० प्रतिशत छापामार महिलालाई सेनामा समाहित गरौँ भन्ने माओवादीको प्रस्तावलाई काङग्रेसले स्वीकार गरेन । तर, आज समस्या पर्‍यो कि परेन रु सबै कुरा पारदर्शी ढङ्गले गरौँ, हामीसँग पनि सल्लाह गर्नुस् भनेका थियौँ । त्यतिखेर स्वयम् गिरजिाबाबुले ुम र प्रचण्ड मिल्यौँ भने मलाई कसैको सहयोग चाहिँदैनु भन्नुभयो । त्यस्तो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, हामी पनि हेछार्ंै भनेर मैले चुनौती दिएको थिएँ । माओवादीलाई उहाँले कति छुट दिनुभएको छ, कति ढाँट्नुभएको छ र कति छल्न खोज्नुभएको छ । त्यति हुँदाहँुदै पनि हामीले बैठकमा दुवैतर्फको आलोचना गर्दै आप्‍mना कुरा प्रस्ट रूपमा राख्दै आएका छौँ । तर, हामीले गालीगलौज, जुलुस र घेराउचाहिँ गरेनौँ ।एमाले(माओवादी सहकार्य कहाँसम्म जान्छ रुहामी मिल्ने कुरामा मिल्दै र नमिल्ने कुरामा विभेद राख्दै अगाडि बढ्छौँ । माओवादी, काङ्ग्रेस र अन्य सबै पार्टीसँग सहकार्य गर्दै जान्छौँ । राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैन । विषयरएजेन्डाले टाढा र नजिक ल्याउने हो ।माओवादी सडक सङ्घर्षमा गयो भने के गर्नुहुन्छ रुएमाले एउटा स्वतन्त्र पार्टी हो, माओवादी अलग पार्टी हो । माओवादीले आफ्नो विवेकले उचित ठानेको काम गर्ला । हामी आफ्नै हिसाबले काम गछौर्ं । हामी संविधानसभाको निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने, देशमा अराजकता निम्त्याउनेे पक्षमा जाँदैनौँ । त्यस्तो कार्यमा एमालेको सहमति रहँदैन ।माओवादी सडकमा गयो भने एमालेले साथ दिँदैन त रुहामी सडकमा किन जाने रु हामीलाई त्यस्तो आवश्यकता छैन । काङ्ग्रेसले ज्यादती गर्‍यो, अन्याय गर्‍यो, बस्नखानै दिएन भने बाध्य भएर सडकमा जान सकौँला । काङ्ग्रेसको सरकारलाई हटाउनैपर्ने स्थिति बन्यो भने हामीले साहसका साथ हट्नूस् भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।हट्नूस् भन्ने स्थिति आएको हो रुम अहिले सुधार होस् भन्ने पक्षमा छु । यसलाई कसैले सुधार होस् भन्नुको मतलब नहट्नूस् भनेको हो भनेर व्याख्या गर्लान् । तर, मैले नहट्नूस भनेको छैन । रहनूस् भनेर भन्दा पनि विकल्प छैन भनेर व्याख्या गर्न सक्छन् । त्यो पनि मैले भनेको छैन । अहिलेसम्म गिरजिाबाबु सहमतिकै आधारमा रहनुभएको छ । पार्टीहरूले हट्नूस् भनेको दिन त्यसका लागि पनि तयार हुनुपर्छ ।माओवादीबाट त सरकारको नेतृत्व परि वर्तनको कुरा आइरहेको छ नि रुमाओवादीको सबै कुरा सुन्न र बुझ्न पाएको छैन । सात दलको बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव आएको छैन ।माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त तपाईंलाई प्रधानमन्त्री पदको ँअफर’ गर्नुभयो भन्ने छ, हो रुकुनै प्रस्तावउपर व्यक्तिगत कुराकानीको कुनै अर्थ रहँदैन । अहिले एमालेको ध्यान संविधानसभा निर्वाचनमा छ । प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण होइन ।अहिले माओवादीप्रति एमालेको विश्वास बढेको हो रुमाओवादीका नेताहरूलाई चिन्तन र आचरणमा सुधार गर्न भनेका छौँ । र, त्यसमा उहाँहरूले वचन र विश्वास दिलाउन खोज्नुभएको छ । अब हामी व्यावहारकि रूपमा हेर्न चाहिरहेका छौँ ।संसद्मा प्रस्ताव पारित भएपछि एमाले नेताहरूबीच नै फरक(फरक विचार आएको छ नि रुपार्टी स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अनुरूप ह्वीप जारी भएको हो । र, त्यो ह्वीपको पालना भएको छ । त्यसले एमालेको प्रतिष्ठालाई माथि उठाएको पनि छ । एमाले गणतन्त्रको सवालमा सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी हो भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यसमा मन्त्री र अन्य नेता सबैले गौरवबोध गर्नुपर्छ । मन्त्रीले आफ्नो पार्टीभन्दा ठूलो काङ्ग्रेस र गिरजिाप्रसाद कोइरालालाई गाह्रो पर्‍यो कि भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन । यो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । उहाँ (प्रदीप नेपाल० ले भनेको कुरा बेठीक हो । सरकारले संसद्को निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । सरकारको जिम्मेवारी पनि हो ।अब एमालेले खेल्नसक्ने भूमिका के हो रुनिर्वाचनमा सबैलाई सहमत गराउने, संसदमा पारति भएका प्रस्तावहरू कार्यान्वयनको विन्दुमा पुर्‍याउने र दलहरूबीचको विद्यमान अविश्वास हटाउने कार्यमा लाग्नेछ ।

माओवादी असंवैधानिक र गलत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित’

संसद्बाट पारित गणतन्त्र र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्तावप्रति तपाईंको दृष्टिकोण के हो ? त्यो सदासयताको परण्िााम मात्र हो । त्यसभित्र माओवादीका केही भ्रान्ति पनि रहे । विशेष अधिवेशन बोलाउनु र प्रस्ताव दर्ता गर्नुका पछाडि संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिने र शान्तिप्रक्रिया भाँड्ने, अझ सातदलीय एकता तोड्ने र नयाँ ध्रुवीकरण खोज्ने वा माओवादीले भन्ने गरेको जनविद्रोहका निम्ति अनुकूल वातावरण बनाउने उद्देश्य थियो । तर, हामीले गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका मुद्दा संविधानसभा निर्वाचन भाँड्नका लागि भनेका थिएनौँ । त्यसमा अलिकति अस्पष्टता भएकै हो । मुख्य कुरा यसलाई एमालेको सदासयताकै रूपमा बुझ्न जाती हुन्छ ।तर, यस्तो सदासयताले एमालेमा एक किसिमको असन्तुष्टि देखियो नि ? स्वाभाविकै हो । यसको परण्िाामप्रति कार्यकर्ता पङ्क्ति चिन्तित हुनु र चिन्ताले असहमतिका स्वरहरू सुनिनु धेरै अनौठो कुरा होइन । पार्टीको तल्लोदेखि माथिल्लो निकायसम्म त्यस्तो चिन्ता देखिएको छ ।पारित प्रस्ताव कार्यान्वयन होला रुसरकारले स्वाभाविक रूपमा संसदीय निर्देशनलाई सम्मान गर्नुपर्छ । त्यस अनुसार केही प्रस्तावहरू अघि बढाउनुपर्छ ।पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छैन भन्न खोज्नुभएको हो रुपूर्णतः कार्यान्वयन कसरी हुन्छ रु त्यो त संविधानविपरीत कुरा हो । तर, संसद्को निर्देशनलाई सरकारले सम्मान गर्ला । सम्मान गर्दागर्दै पनि के बिर्सनु हँुदैन भने, यो असंवैधानिक र गलत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरति छ ।एमालेको माओवादीसँगको सहकार्य कहाँसम्म जान्छ ? यसलाई सहकार्यचाहिँ नभनौँ । यो सात दलसँगको सहकार्य हो, यसलाई माओवादीसँगको सहकार्य भन्न मिल्दैन । कारण, सातदलीय सहकार्य टुटेको छैन । यो सदासयता मङ्सिर ३ गतेसम्म मात्रै जाने हो । माओवादीले गैरसंसदीय अभ्यासहरू देखाउन थाल्यो भने सदासयताले काम नगरेको छर्लङ्ग हुने स्थिति बन्छ ।माओवादी सडक सङ्घर्षमा गयो भने एमालेले साथ दिँदैन ? त्यस्तो विपरीत बाटोमा साथ दिने त प्रश्न नै आउँदैन । अहिलेकै मानसिकतामा सरकार चलाउने र चल्ने हो भने काङ्ग्रेसको पनि कुनै अर्थ छैन । यदि परविर्तन सम्भव छैन र यस्तै हुने हो भने एमाले सरकारमा बसिरहनुको पनि खासै अर्थ देख्दिनँ । वाईसीएललाई ुब्याकअपु गर्ने, काठमाडौँभर िक्याम्प बनाउने, अराजकता मच्चाउने र सरकारविहीनताको अवस्था रहने हो भने सरकारमा रहनुको के अर्थ ? भनेपछि काङ्ग्रेसले सर्वसत्तावादी सोचले शासन गरिरहेेको छ रुम उपप्रधानमन्त्री हुँदा संयुक्त सरकारको हिसाबले चलेको थियो । शान्तिप्रक्रिया पनि स्वाभाविक रूपले अघि बढेको थियो । तर, सरकारमा माओवादी सामेल भएपछि र एमालेको अर्को टिम गएपछि परििस्थति हेरफेर भयो । निर्वाचन नगर्नेतर्फ देश अघि बढ्यो ।माओवादी सरकारमा प्रवेश गरेपछि विवाद बढिरह्यो होइन त ? उनीहरू संसद्मा आएपछि यसलाई गतिहीनतामा परण्िात गरििदए, सरकारमा गएपछि सबै कुरा अवरुद्ध भयो । जनआन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही गर्न सकेनन् । सरकारमा नहुँदा फलाकेका कुनै पनि कुरा पूरा भएनन् । उनीहरूले निहुँ खोज्ने, चुनाव हुन नदिने, वातावरण बिथोल्ने, एकतालाई भताभुङ्ग पार्ने काम मात्रै गरे ।माओवादीको नियत के हो ? यी सबै माओवादीमा रहेको द्वैध मानसिकता, द्वैध नीति, द्वैध व्यवहार, द्वैध चरत्रि र द्वैध बोलीका उपज हुन् । र, यो उनीहरूमा रहेको उग्रवामपन्थी भड्काव पनि हो । माओवादीले राजनीतिक दलहरू, नागरकि समाज, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई शान्तिप्रक्रियामा प्रतिबद्ध रहेको भ्रम दिन खोजिरहेको छ । माओवादीले एमालेलाई प्रयोग गर्न खोजेको हो कि ? हुनसक्छ, माओवादीबाट त्यस्ता प्रयासहरू हुन सक्छन् । तर, वामपन्थीभित्र एमाले नै अभिभावक, प्रमुख शक्ति र प्रमुख धार हो । सबै दृष्टिले एमाले अगाडि छ । यदि माओवादीले एमालेको अग्रस्थान स्वीकारेको हो भने त्यो सकारात्मक हो । तर, त्यो आंशिक सत्य मात्रै हो ।सबै वामपन्थीहरूको एउटै पार्टीको सम्भावना छ रुवामपन्थीहरूको एउटा पार्टी मात्रै त हुँदै हुँदैन । त्योे काल्पनिक कुरा हो ।एमाले काङ्ग्रेससँग टाढिएको र माओवादीसँग नजिकिएको हो ? होइन । काङ्ग्रेसप्रति एमाले आलोचनात्मक छ । लोकतान्त्रिक पक्षको हिसाबले शान्तिप्रक्रियामा नेपाली काङ्ग्रेस सकारात्मक छ । माओवादीले चाहिँ शान्ति र लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई खुलेआम उपयोग मात्रै गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले माओवादीसँग एमाले नजिकिएको भन्ने सत्य होइन ।तर, एमाले महासचिवले त काङ्ग्रेसभन्दा माओवादी लचिलो भन्नुभएको छ नि ? सायद उहाँले प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा भन्नुभएको होला । निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यलाई सहयोग पुग्ने सबै कुरामा माओवादी लचिलो हुनसक्छ । त्यसमा जति लचिलो पनि हुनसक्छ तर त्यसको कुनै अर्थ छैन । काङ्ग्रेसको अडान भए पनि निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्य होइन । काङ्ग्रेस निर्वाचन गराउने पक्षमा नै देखिन्छ । निर्वाचन बिथोल्ने पक्षमा एमाले र म छैनौँ ।प्रधानमन्त्री कोइराला असफल भएकाले सर कार  को नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुराचाहिँ के हो ? के भएर असफल हुनुभयो र ? उहाँले चुनाव गराउँदिनँ भन्नुभएको छ ? त्यसमा दोष कसको छ भनेर हेर्नुपर्छ । माओवादी निहुँ खोज्ने अनि समाधान अन्तै खोज्ने रु अरू विषय हुन सक्लान् तर यो विषयचाहिँ मिलेन ।शान्तिसुरक्षामा त सरकार असफल भएको होइन र ? त्यो त अर्को कुरा हो । सरकार अस्तित्वमा छ भन्नै लाज लाग्छ । त्यसैले पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठाइएको हो कि रुमाओवादीले निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास गररिहेका बेला यो एजेन्डा उठाउँदा अन्योल हुन्छ कि रुमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त एमाले महासचिव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको ँअफर’ गर्नुभयो रे ? अफर गरेको भए त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । उहाँ उमेर पुगेको र अनुभवी सबै हुनुहुन्छ ।

त्रिपक्षीय खिचातानी

संसद्को विशेष अधिवेशनमा नेकपा एमालेले कुनै बाघ मारेको होइन । गणतन्त्रवादी भएका नाताले उसले नेकपा माओवादीको तत्काल गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्तावलाई मतदानबाट पराजित हुनबाट बचाएको मात्र हो । त्यो पनि सित्तैँमा होइन । आफूले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरेबापत आफूले माओवादीको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अवलम्बन गर्ने प्रस्तावको पक्ष लिएकोसम्म हो । वास्तवमा यसबाट कसैले पनि वामपन्थीहरू एक हुने भए भन्दै जेहाद छेड्ने हदसम्मको प्रतिक्रिया दिन जरुरी थिएन । झन् त्यसमाथि एमालेकै नेताहरू आफ्नै पार्टीको प्रस्ताव नपढी कुतर्क गर्न अघि सर्नु भनेको त कागले कान लग्यो भन्दा कानै नछामी कागका पछि दगुर्नु बराबर हो । तर, भयो त्यस्तै । यो परघिटनाले कैयौँ मै हुँ भन्ने नेताहरू र तथाकथित तटस्थ बुद्धिजीवीहरूको पनि पोल खोलिदियो । उनीहरूका लागि माओवादी वा अन्य कुनै पार्टी नैतिक धर्मसङ्कटमा पर्ने कुरा मञ्जुर थियो तर नेपाली काङ्ग्रेस धर्मसङ्कटमा परेको हेर्न कुनै हालतमा मञ्जुर थिएन । हुन त एमालेको यस रणनीतिले पहाडै खसेको पनि होइन । यसले गरेको के मात्रै हो भने माओवादीलाई शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिबाट निराश भएर तत्कालै बाहिरनिबाट रोक्यो । र, नेपाली काङगे्रसको शासन सञ्चालन गर्ने एकमना दम्भलाई धक्कासम्म दियो । वस्तुतः माओवादीलाई राहत र नेपाली काङग्रेसलाई झड्का उपचार चाहिएकै थियो । तर, यतिबेला आफ्नो एक प्रस्तावका पक्षमा एमालेका कारण बहुमत आउनेबित्तिकै जसरी माओवादी हौसिएको छ र एमालेको प्रस्तावलाई ओझेलमा पारेर मानौँ उसकै तत्काल सदनबाटै गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव पारति भएझैँ प्रचार गररिहेछ, किमार्थ त्यस्तो होइन । रोचक त के भने माओवादीको यही प्रचारको सिकार भएर एमालेका धाकड नेता केपी ओली पनि अनावश्यक रूपमा आफ्नै पार्टीको विरोध र प्रधानमन्त्रीको बचाउमा ओर्लिन पुगेका छन् ।तर, संसद्मा मत विभाजनपछि प्रश्न उठेको छ, के अब साँच्चै नेपाली राजनीति ध्रुवीकरणको दिशामा अग्रसर भएकै हो रु के छ जोड एकको राजनीतिक समझदारी तोडिने नै भो त रु के यो सङ्कटमा फसेको नेपाली राजनीति त्यसबाट बाहिरनिै सक्दैन रु के वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्य हुने नै भयो रु र, के त्यसले तथाकथित लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका नाममा पूर्वपञ्च र काङ्ग्रेसीहरू एक ठाउँमा आउने मार्गप्रशस्त गर्‍यो रु अनि, के नेकपा एमालेभित्र यसले आन्तरकि शक्ति समीकरण बदल्ने भयो रु यी र यस्ता अनेक प्रश्न हुन सक्छन् । तर, यसले एमालेको आन्तरकि राजनीतिमा केही तरङ्ग भने पक्कै ल्याएको छ ।एमाले अब कडा अनुशासनमा बाँधिएको कमान्ड सङ्गठन रहेन । यो अब ुमासु पार्टी हो । त्यसैले यसभित्र पनि अब अन्य कुनै लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा झैँ नेतृत्व पङ्क्तिभित्र विवाद उत्पन्न भयो भने त्यो लुक्दैन । छताछुल्ल भएर बाहिर आइहाल्छ । सदनको मतदानमा एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिएयताको अवस्था मात्रैलाई नियाल्दा पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । वास्तवमा महाकाली सन्धिसम्बन्धी विवाददेखि नै एमालेभित्र यो स्थिति खुलेर सामुन्ने आएको हो । त्यसैबेलादेखि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि भारतपरस्त लबी बनेको हो । पार्टीभित्र समीकरण बदलिरहन्छन् । यो कुरा अन्य पार्टीहरूझँै एमालेको हकमा पनि लागू हुन्छ । जस्तो( राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा केपी शर्मा ओली एमालेभित्र राजाको शासनमा सामेल हुनुपर्छ भन्ने मतका प्रवक्ता बने । यो बेग्लै कुरा हो कि प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर एमाले राजाको शासनकालमा शेरबहादुर देउवाको सरकारमा सामेल हुँदा ुलाइनु त ओलीको पास भयो तर मन्त्रीहरू भने महासचिव माधव नेपाल पक्षधरहरू भए । त्यसैले जुनबेला एमालेभित्रका जुझारु कार्यकर्ताहरू पार्टी सरकारबाट बाहिरनिुपर्छ भनेर जोडदार रूपमा माग गररिहेका थिए, त्यसबेला ओली पक्ष सरकारमा गएकोमा भन्दा पनि गलत मान्छे पठाएको भन्दै विरोध गररिहेको थियो र मन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने माग गररिहेको थियो । अपि्रल क्रान्तिका बेला आन्दोलनका कुनै मोर्चामा उनी नदेखिनुको अर्थ यसै तथ्यभित्रबाट सहजै खोज्न सकिन्छ । देउवा सरकारमा सामेल भएर गरेको गल्तीका कारण कार्यकर्ताको गिरेको मनोबल र पार्टीको खस्केको साखलाई आन्दोलनका बेला उठाउने काममा पार्टीका नेताहरू झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र अमृत बोहराको ठूलो भूमिका रह्यो । त्यसबेला कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट महासचिव परविर्तनको मागसमेत जोडतोडले उठयो । तर, त्यो आन्दोलनका बेला थियो र स्वयम् महासचिव पनि शाही जेलमा नजरबन्द थिए । त्यो कुनै पनि किसिमले महासचिव परविर्तनका लागि उपयुक्त समय थिएन । त्यसले आन्दोलनलाई टेवा दिनेभन्दा पनि गलत सन्देश प्रवाहित गथ्र्यो । अतः त्यस मागलाई पार्टीको विधानसम्मत प्रक्रियाबाट उचित समयमा सम्बोधन गर्ने कुरा भयो र थन्क्यो ।तर, जब आन्दोलन सकियो र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएर नयाँ सरकार बन्यो, एमालेबाट अचम्मसँग आन्दोलनका मोर्चामा कमै देखिएका नेता ओलीले नै सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने मौका पाए । त्यसले पुनः एमालेको नेतृत्व पङक्तिभित्र समीकरण बदलिएको सङ्केत गर्‍यो । अब महासचिव माधव नेपाल र ओली एक खेमामा उभिएको प्रस्टै देखियो । आफ्ना पुराना मित्रहरू आफूलाई विस्थापित गर्ने खेलमा लागे भन्ने आशङ्कामा त्यसबेला यो नयाँ समीकरण बनेको भन्ने कुरा महासचिव निकटस्थ कार्यकर्ताहरू यतिबेला स्वीकार्छन् । प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा दोस्रो स्थान ओगट्न सफल उपप्रधानमन्त्रीे ओलीको शान्तिप्रक्रियामा कुनै भूमिका देखिएन । त्यसबेला सरकार र माओवादीमाझ अनेक सम्झौता भए । अरू त अरू विस्तृत शान्ति सम्झौताका दौरान पनि उनको अनुपस्थिति खड्कियो । सरकारमा सामेल एमाले मन्त्रीहरूको पार्टीभित्र व्यापक आलोचनाको पृष्ठभूमिमा माओवादीसमेत सामेल हुने मन्त्रिमण्डलमा पहिलेका सबै एमाले मन्त्रीहरू फेरएि । माओवादीप्रति सदा आक्रामक छवि बनाएका कारण मात्र होइन, एमाले नेतृत्वमा प्रकट हुँदै गरेको नयाँ शक्ति समीकरणका सामु उभिन नसकेका कारणले पनि ओलीलगायत अधिकांश एमाले मन्त्रीहरू परविर्तन भएको लख काटिन्छ । माओवादीसँग निकटता वा दूरी कुन बाटो एमालेका लागि श्रेयस्कर हुन्छ भन्नेमा एमालेभित्रका हिजोका निकटस्थहरू यतिबेला दुई भिन्न स्थानमा उभिन पुगेका छन् । महासचिव नेपालले आफ्नो पदीय भिटो प्रयोग गरेर माओवादीलाई उद्धार गरेको कुरासँग ओलीको स्पष्ट विमति देखिन्छ । उनले यो कुरा लुकाएका पनि छैनन् । तर, एमालेको आन्तरकि राजनीतिका जानिफकारहरू यसमा विगत केही समयदेखि आफ्नो संसदीय स्थानका लागि चिन्तित तथा सचेत ओलीको निराशा पनि परलिक्षित भएको अनुमान गर्छन् । हुन त लामो समय बिरामी भएर भर्खरै मात्र तङ्ग्रेका उनको राजनीतिक सक्रियतामा कमी आउनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले आफ्नो राजनीतिक सक्रियताको जनाउ दिने एक वक्तव्यमा आफूसँगै एमाले पनि बिरामी भएको भनी उनले व्यङ्ग्य गरेका थिए ।कुरा त्यहीँ रोकिँदैन । एमाले नेताहरू प्रोटोकलको मामिलामा पनि एकदमै संवेदनशील मानिन्छन् । केही समयअघि शीर्ष नेताहरू भारत जाने सवालमा प्रोटोकल नमिलेकाले झलनाथ खनालले अन्तिम समयमा आफ्नो यात्रा रद्द गरेका थिए । अहिले त्यो समस्या ओलीलाई आइपरेको छ । कुनैबेला संसदीय दलका उपनेता भएकाले उनको स्थान प्रतिनिधिसभामा महासचिवपछि हुने गथ्र्यो । तर, यतिबेला त्यस स्थानमा उपनेता भएकाले भरतमोहन अधिकारीको पहुँच छ । तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा अहिले क्रमशः झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र अमृत बोहरा बस्छन् । ओली आफ्ना लागि पुनः त्यही दोस्रो स्थान चाहन्छन् र त्यो नमिलेका कारण उनी सदनसमेत जाँदैनन् भन्ने उनका आलोचकहरूको आरोप छ । कसैले माने पनि नमाने पनि यतिबेला एमाले नेतृत्वभित्र तीनवटा ध्रुव प्रकट भएका छन् । महासचिव नेपालको पक्षमा वामदेव गौतम दृढतापूर्वक उभिएका देखिन्छन् । अर्को ध्रुवमा ओली उभिएका छन्, जो प्रधानमन्त्री कोइरालाको बचाउमा न्वारनदेखिको बल लगाइरहेका छन् । बीचमा झलनाथ, अमृत बोहरा र ईश्वर पोखरेलहरू छन् । प्रधानमन्त्रीको पद महासचिव नेपालको कमजोरी हो भन्ने एकथरीको टिप्पणी रहिआएको छ । यही कुरालाई केन्द्रभागमा राखेर माओवादी पक्षले एमालेभित्र खेल्ने सम्भावना बढेको छ । अर्कोतिर, यथास्थितिवाद ओलीको कमजोरीका रूपमा देखिन्छ । वस्तुतः त्यसैले उनलाई यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइरालाको नजिक पुर्‍याएको हो । उनको यस कमजोरीमा काङग्रेसले कति खेल्ने हो हेर्न बाँकी नै छ । यस्तोमा सन्तुलित सोच राखेर अघि बढ्ने काम असम्भव नभए पनि कठिनचाहिँ अवश्य छ । र, यतिबेला यस कामको जिम्मा बीचमा बसेका नेताहरूको काँधमा आएको छ । अहिले अत्यन्त जोखिममा परेको जस्तो देखिने शान्तिप्रक्रियालाई बचाउने कार्य, जसबाट व्यवस्थापिका(संसद्को सम्मान पनि होस् र अनावश्यक ध्रुवीकरणतर्फ मोडिन खोजेको राष्ट्रिय राजनीति पनि सङ्ल्याओस्, का लागि एमाले नेतृत्वले मिलेर बहस पैरवी गरे भने उनीहरूको हित हुनेछ । अनि, मात्रै उनीहरूको वास्तविक शक्ति अनुसार नेपाली राजनीतिमा तिनको प्रभाव परलिक्षित हुनेछ । तिलक पाठक सभार:नेपाल