शान्ति कोष दुरुपयोग

१३ अर्ब ३९ करोड रुपैया" खर्च हुने शान्ति कोषलाई दाताले एक अर्ब मात्र दिएका छन् । तर खर्च पारदर्शी नभएकोले असन्तुष्टि पोखेका छन् । अर्थमन्त्री डा। महतले कोषको खर्च पारदर्शी भएको दाबी गरेका छन् । तर, खर्चप्रति दातृ समुदाय असन्तुष्ट रहेको पनि उनले स्विकारेका छन् ।

शान्ति कोषको खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै दाताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । शान्ति(सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दातृ समुदायको अनुरोधमा गठित ुनेपाल शान्ति कोषुको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । सरकारको पहल र दातृ निकायहरूको सहयोगमा स्थापित कोषले जिम्मेवारी पाएका काम गर्न १३ अर्ब ३९ करोड रुपैया खर्च हुने अनुमान गरेको छ । तर, सरकार र अन्तर्रााट्रय दातृ समुदायले अहिलेसम्म कोषमा तीन अर्ब ९८ करोड ६ लाख रुपैया जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसमा पनि दुइ अर्ब २८ करोड ६८ लाख २० हजार रुपैया मात्र जम्मा भएको छ । कोषमा नेपाल सरकारले मात्रै दुइ अर्ब ४४ करोड २९ लाख रुपैया" राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सरकारले एक अर्ब रुपैया" दिन बा"की छ । त्यस्तै पा"चवटा अन्तर्रााट्रय दातृ निकाय तथा सरकारहरूले सहयोग गर्ने सहमति जनाएका थिए । बेलायत, नेदरल्यान्ड सहयोग नियोग, डेनमार्क, नर्वे र फिनल्यान्डले सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार सहयोगी राष्ट्रहरूले सबै रकम दिएका छैनन् । बेलायत सरकारले एक करोड २५ लाख डलर दिने सहमति जनाएकोमा हालसम्म ४५ लाख अमेरिकी डलर मात्रै दिएको छ । त्यस्तै, नेदरल्यान्ड सहयोग नियोगले १३ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको थियो, तर अहिलेसम्म आठ लाख ७० हजार डलर दिएको छ । डेनमार्कले प्रतिबद्धताअनुसार ३६ लाख डलर एकैपटक दिएको छ । नर्वेले पनि प्रतिबद्धताअनुसार २२ लाख डलर सहयोग दिएको कोषलेे जनाएको छ । अर्को सहयोगी राष्ट्र फिनल्यान्डले भने ४१ लाख डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएकोमा १३ लाख ७० हजार डलर मात्रै दिएको छ । फिनल्यान्डलेे प्रतिवर्ष१० लाख युरो दिनेसमेत प्रतिबद्धता जनाएको कोषले जनाएको छ । अहिलेसम्म जम्मा भएको दुइ अर्ब २८ करोडमध्ये कोषले एक अर्ब ६२ करोड ७३ लाख रुपैया" खर्च गरिसकेको छ । माओवादी सेनाको खर्च र शिविर व्यवस्थापनमा एक अर्ब १२ करोड ३९ लाख रुपैया" खर्च भएको छ । सेना र शिविरका लागि दुइ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख रुपैया"को योजना स्वीकृत भएको थियो । त्यस्तै द्वन्द्वकालमा विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि २५ करोड रुपैया खर्च भइसकेको छ । पुनर्स्थापनाका लागि ३७ करोड १६ लाखको योजना स्वीकृत भएको थियो । त्यस्तै, संविधानसभा चुनावका लागि कोषले ४० करोड ३४ लाख रुपैयाको योजना स्वीकृत गरेको थियो । चुनावका लागि भनेर २४ करोड रुपैया खर्च गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले भने कोषको खर्च पारदर्शी भएको दाबी गरेका छन् । तर, खर्चप्रति दातृ समुदाय असन्तुष्ट रहेको पनि उनले स्वीकार गरे । ुदातृ निकायको असन्तुष्टिप्रति हामी गम्भीर छौं, उनीहरूलाई स्पष्ट पार्न गर्न हामी प्रयासरत छौं,ु डा। महतले नया" पत्रिकास"ग भने । उनले दातृ निकायस"ग निरन्तर परामर्श भइरहेको जानकारी पनि दिए । दातृ निकायको असन्तुष्टि बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । कोषका राष्ट्रिय सल्लाहकार दीपेन्द्रपुरुष ढकाल र अन्तर्रााट्रय सल्लाहकार सायद ए। साहिबजादाले अब नया कार्ययोजना बनाएर मात्र खर्च गर्न सल्लाह दिएका थिए । यही सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकृतहरू नया कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाउन जुटेका छन् । सल्लाहकारद्वयले कोषको खर्च विवरणसमेत दातृ समुदायसामु प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले माओवादी जनयुद्धलाई शान्तिपूवक समाप्त गर्न र संविधानसभा चुनाव गराउन राष्ट्रिय र अन्तर्रर्ााट्रय दातृ निकायहरूको सहयोगमा शान्ति कोष बनाएको हो । कोषलाई पाचवटा जिम्मेवारी दिइएको छ । शिविर व्यवस्थापन तथा माओवादी लडाकुको पुनर्स्थापना, विस्थापितको पुनर्स्थापना, संविधानसभा चुनावसम्बन्धी कार्य, शान्ति(सुरक्षा पर््रवर्द्धन तथा सुदृढीकरण, शान्ति(प्रक्रिया तथा शान्ति(सम्झौताको कार्यान्वयनमा रकम खर्च गर्ने अनुमति कोषले पाएको छ । कोषले अन्य शीषकमा पैसा खर्च गरे पनि शान्ति(सुरक्षा प्रवर्द्धन र शान्ति(प्रक्रियालाई सघाउन रकम विनियोजन नै गरेको छैन । कोषले शिविर व्यवस्थापन तथा माओवादी लडाकु पुनर्स्थापना कार्यक्रमअर्न्तर्गत झापा, सिन्धुली, चितवन, रोल्पा, नवलपरासी, सुर्खेत र कैलालीमा केन्द्रीय शिविर व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । त्यस्तै, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फ एक हजार टहरा निर्माण भएका छन् । सबै २८ शिविरमा भौतिक पूवाधार, सडक निर्माणका लागि समिति, विभाग र मन्त्रालयमार्फ काम भइरहेको छ । तर, काम अझै अपुरो छ, पूरा हुन दुइ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैया" लाग्ने अनुमान छ । संविधानसभाको निर्वाचनको सहयोग कार्यक्रमअर्न्तर्गत निर्वाचन आयोगमार्फ मतदाता शिक्षाका लागि १५ करोड ३४ लाख रुपैया" खर्च हुने अनुमान गरेको कोषले १२ करोड ११ लाख दिएको थियो । त्यस्तै, पा"च विकास क्षेत्रमा चुनाव अधिकृत तथा कर्मचारी तालिमका लागि कोषले २५ करोड दिने योजना बनाएकोमा ११ करोड ८९ लाख रुपैया दिइसकेको जनाएको छ । कोषमा ६ अर्ब ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाका योजना ुपाइपलाइनुमा छन् । गत साल माघमा सरकार र दातृ निकायबीच कोष स्थापनासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । कोषमा सरकार र दातृ निकायले एक(एकजना सल्लाहकार राख्ने सहमतिअनुसार नेपाल सरकारको तर्फाट पूवसचिव ढकाल र अन्तर्रााट्रय सल्लाहकारमा अफगानिस्तानका साहिबजादा छन् । नेपाल सरकारकोे तर्फाट सल्लाहकार ढकालले ६ असार र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको तर्फाट साहिबजादाले १० असोजमा नियुक्ति पाएका हुन् । कोष सञ्चालन गर्न सरकारले अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहेको कोष सञ्चालन समिति गठन गरेको छ । समितिमा गृहमन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेका अन्य दुइ मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, शान्ति सचिवालयका सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ ।