आखिर के छ त सात दलको २३ बूँदे सहमतिमा ?

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लामो समयसम्मको बिबादपछि मिति २०६४ साल पौष ८ गते आइतबार सात राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकबाट पारित २३ बूँदे सहमतिमा के छ त ? आउनुस् हेरौ !

दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भई निम्नलिखित निर्णय गरेका छौँ-
१. संविधानको धारा १५९ को उपशीर्षक र उपधारा (१), (२),(३), (३क),३(ख)को सट्टा देहायबमोजिमको संशोधन मिलाउने-
(क) नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।
(ख) गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गरिनेछ । तर, राजाले संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन गम्भीर व्यवधान खडा गरेमा संविधानसभाको निर्वाचनअगावै पनि व्यवस्थापिका-संसदको तत्काल कायम रहेका कम्तीमा दुइ तिहाइ सदस्यहरूको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । यस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ र मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसदसमक्ष पेस गर्नेछ ।
(ग) मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन ।
(घ) मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने छ ।
(ङ) गणतन्त्र कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्मको लागि राष्ट्रप्रमुखले गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने छ ।
२. वर्तमान अवस्थामा कायम रहेको पहिलो हुने निर्वाचित हुने २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम राख्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा निर्वाचित हुने २४० सदस्य सङ्ख्याको ठाउँमा ३३५ सदस्य सङ्ख्या कायम गर्ने र सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने सत्रजनाको सट्टा छब्बीसजना कायम गर्नेगरी संविधानको सम्बन्धित धाराहरूमा संशोधन गरी मिलाउने । मनोनीत हुने २६ जनामा निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट समेत समावेश गर्ने गरी संशोधन गर्ने ।
३. व्यवस्थापिका-संसदको महासचिवको नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक प्रावधान संविधानमा राख्ने ।
४. नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस(प्रजातान्त्रिक)को एकीकरण भई अबदेखि नेपाली काङ्ग्रेस भएको अनुसार संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी मिलाउने ।
५. निधन भएका, राजिनामा दिएका, निष्काशन गरिएका व्यवस्थापिका-संसदका सदस्यहरूका ठाउँमा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे संविधानमा संशोधन गरी आवश्यक प्रावधान राख्ने ।
६. देहायबमोजिमको आयोग एवं समितिहरू सरकारले सहमतिको आधारमा एक महिनाभित्र गठन गर्नेछ-
(क) बेपत्ता पारिएकाहरूबारे छानबिन आयोग(ख) सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग(ग) राज्यको पुनसंरचनासम्बन्धी आयोग(घ) वैज्ञानिक भूमिसुधारसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव आयोग(ङ) विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा त्यसपछि भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन समिति(च) विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप उच्चस्तरीय शान्ति आयोग गठन गरिनेछ । यससँग समन्वय गरी शान्ति मन्त्रालयले काम गर्नेछ ।
७. स्थानीय निकायमा सहमतिका आधारमा संयन्त्र निर्माण गर्ने । यससम्बन्धी निर्णय शीर्ष नेताहरू रहेको समन्वय समितिले गर्ने ।
८. सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका परिवारलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम माघ महिनाभित्रमा राहत उपलब्ध गराउने । बेपत्ता पारिएकाहरूको हकमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा राहत दिइनेछ । छानबिन आयोगले काम सुरु गरेको एक महिनाभित्रमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिने ।
९. सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हालसम्म माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका निजी तथा र्सार्वजनिक घर जग्गा जमिनहरू एक महिनाभित्रमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू तथा निकायहरूलाई फिर्ता गरिसक्ने । यो सहमतिलाई जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि प्रजिअको अध्यक्षतामा एउटा संयन्त्र बनाउने । विस्थापितहरूलाई आफ्नो घर जग्गामा स-सम्मान पुनःस्थापना गराउने ।
१०. बुँदा नं. ८ र ९ को बारेमा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अनुरोध गर्ने ।
११. माओवादी सेनाका प्रमाणित लडाकुहरूलाई सहमतिअनुसारको दिनुपर्ने बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा माघ महिनाभित्र चुक्ता गर्ने तथा आगामी दिनमा मासिक रूपमा दिँदै जाने । प्रमाणीकरणबाट अयोग्य ठहरिएकाहरूलाई सहमतिअनुसारको दिनुपर्ने बाँकी रकम दिएर अविलम्ब घर र्फकन व्यवस्था गर्ने ।
१२. माओवादी सेनाका प्रमाणित लडाकुहरूको समायोजनका लागि अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको विशेष समितिद्वारा छलफल गरी कार्य अघि बढाउने ।
१३. अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा व्यवस्था भएको तर गठन नभएको आयोगहरूको गठन एक महिनाभित्र गर्ने ।
१४. सशस्त्र द्वन्द्वको दौरान विभिन्न मुद्दा लगाएर नेपालभित्र जेलमा रहेका रिहाइ हुन बाँकी माओवादी बन्दीहरू सबैलाई पुस महिनाभित्र रिहाइ गर्ने र माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाहरूमध्ये खारेज गर्न बाँकी रहेका मुद्दाहरू खारेज गर्ने ।
त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विदेशी जेलमा रहेका नेपाली माओवादी बन्दीहरूको रिहाइका लागि कूटनीतिक तहमा पहल गर्ने ।
नेपाल सरकारसमक्ष विभिन्न राजनीतिक दलहरूद्वारा विगतमा सिफारिस गरिएका राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि राजनीतिक कारणले चलाइएका मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने ।
१५. संविधानसभाको निर्वाचन, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य र बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसहितको नयाँ संविधानको निर्माण तथा अन्तरिम सरकारको सु-सञ्चालनका लागि सहयोग र समन्वय गर्न शीर्ष नेताहरू रहेको एक समन्वय समिति हुनेछ । यसको संयोजक पालैपालो गरी समितिले आफैँ तोक्नेछ । समितिको कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गर्नेछ ।
१६. देशमा शान्तिसुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था, जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको सुलभ र सुपथ आपूर्ति, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यलाई अन्तरिम सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनेछ ।
१७. आगामी संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म निर्वाचनलाई अवरुद्ध गर्ने वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै पनि प्रकारका कामहरू राजनीतिक दलहरू तथा त्यससँग आबद्ध सङ्घ/संस्थाहरूबाट गरिने छैन । कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू तथा त्यससँग आबद्ध सङ्घ/संस्थाहरूले बल प्रयोग गर्ने, हतियारको प्रयोग र प्रदर्शन गर्ने, ठाउँठाउँमा क्याम्प वा ढाट राखेर कर उठाउने, पर्यटक, शिक्षक, कर्मचारी, व्यवसायी, व्यापारी तथा अन्य कुनै पनि व्यक्तिहरूसँग धम्की वा दबाबमा चन्दा, कर लगायतका रकमहरू सङ्कलन गर्ने, कुटपिट, अपहरण गर्ने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने लगायतका कामहरू तत्काल बन्द गर्नेछ ।
१८. कुनै पनि राजनीतिक दल र दलका कार्यकर्ताहरूलाई शान्तिपूर्ण तवरले आफ्नो सङ्गठनको राजनीतिक गतिविधि गर्न र प्रचारप्रसार गर्न कसैबाट पनि डर धम्कीलगायत कुनै किसिमले बाधा व्यवधान गर्ने तथा रोक्ने काम गर्ने छैन ।
१९. बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका सबै विषयहरूलाई सम्बन्धित सबै पक्षहरूबाट पूर्णरूपमा पालन र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ ।
२०. पुनःनिर्माण, पुनःव्यस्थापन, पुनःस्थापना, पुनःबास र द्वन्द्वपीडितको राहतसमेतको आर्थिक दायित्व तत्काल कार्यान्वयनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउन नेपाल सरकारले पहल गर्ने ।
२१. संविधानसभाको निर्वाचनमा सबै जनतालाई भाग लिन संयुक्तरूपमा अपिल गर्नका लागि देशका विभिन्न भागमा सातवटै दलहरूले सातवटा आमसभा आयोजना गर्ने ।
२२. यस सहमतिसाथ नेकपा (माओवादी) तत्काल सरकारमा सामेल हुने ।
२३. संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हामी सबैको पहिलो राष्ट्रिय एजेन्डा हो । नेपाल सरकारद्वारा मिति तोक्ने गरी २०६४ साल चैतभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने निर्णय सात दलको बैठकबाट हामीले गरिसकेका छौँ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू, समस्त नागरिक समाज एवं सबै पेसा-व्यवसायीहरूलगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
१. नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति श्री सुशील कोइराला
२. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव श्री माधवकुमार नेपाल
३. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष श्री प्रचण्ड
४. जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष श्री अमिक शेरचन
५. नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष श्री नारायणमान बिजुक्छे
६. नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)का तर्फबाट महासचिव श्री श्यामसुन्दर गुप्ता
७- संयुक्त वाममोर्चाका अध्यक्ष श्री सी.पी. मैनाली ।