पत्रकार महासंघको विवाद अब अदालत जाने

बेसीशहर- नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङ शाखाको विवाद मिलाउन केन्द्रबाट आएको टोली विवाद नमिलाई फिर्ता भएको छ ।
लमजुङ शाखाको विवाद मिलाउन सम्पर्ूण्ा अधिकार लिएर आएको केन्द्रीय प्रतिनिधिको टोली विवाद निरुपण नगरी फर्केपछि स्थानीय पत्रकारहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । विवाद सुल्झाउन सबै अख्तियारी लिएर आएको टोली त्यसै फर्के पछि नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङ भित्रको विवाद अब अदालतसम्म पुग्ने भएको छ । महासंघको लमजुङ शाखाभित्र मौलाएको झुठको खेती, किर्ते र जालसाजी र फौजदारी अभियोगको विषयमा केन्द्रसमेत गम्भीर नभएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले यसका विरुद्ध अदालतको ढोका ढकढकाउने बताएका छन् । शाखाभित्रको विवाद निरुपण नगरी केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी भएको र उक्त महाधिवेशनमा लमजुङ शाखालाई सहभागी नगराउने संकेेत केन्द्रीय समितिले देखाए पछि उनीहरु अदालत जान लागेका हुन् ।
विधान विपरित शाखाको सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको सट्टामा सिफारिस वेगरका ब्यक्तिहरुलाई सदस्यता दिइएको र उक्त प्रयोजनका लागि महासंघको माइन्युटको गलत प्रयोग गरिएको पाइएपछि गत माघ २२ गतेको अधिवेशनसमेत स्थगित भएको थियो । माइन्युट किर्ते गर्नु फौजदारी अभियोग हो । तर यस्तो अभियोग लागेका शाखाध्यक्ष कृष्ण के.सी. र उनका सहयोगीलाई महासंघको केन्द्रीय समितिका केही ब्यक्तिले नै संरक्षण दिएकोमा पत्रकारहरुले आपत्ती जनाएका छन् । शाखाभित्रको विवाद मिलाउन केन्द्रले खटाइ शुक्रबार आएका उपसभापति शिव गाउँले र सचिव बलराम बानियाले सहमति गर्न आग्रह गर्ने बाहेक केन्द्रीय समितिले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग नगरेपछि समस्या अरु जटिल बन्न पुगेको छ ।
विवाद सुल्झाउन आएको टोलीले विवादको जरो पहिल्याएर पनि समाधानतर्फचासो नदेखाई एकोहोरो सहमति मात्र गर्न आग्रह गरे पछि विवादको टुंगो यसपालि पनि लागेन । प्रेस यूनियन र प्रेस चौतारी गरी दर्ुइ खेमामा स्पष्ट रुपमा विभाजित पत्रकारहरुवीच मतैक्य नहुँदा पत्रकार महासंघको लमजुङ शाखाको अस्तित्व पनि धरापमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । केन्द्रीय टोलीले विवाद निरुपण गर्नुको सट्टा शाखा विघटन हुनसक्ने वा आगामी केन्द्रीय महाधिवेशनमा लमजुङ शाखाले भाग लिन नपाउनेसम्मको धम्की दिएको छ ।
प्रेस चौतारी निकटका पत्रकारहरु शाखाको सदस्यता वितरणमा भएको फौजदारी अपराधलाई मान्न तयार नहुने र प्रेस यूनियनका पत्रकारहरु त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिई आवश्यक छानबीन गरी दोषीलाई कारबाही गरेर मात्र कार्यसमिति चयन गरिनुपर्ने अडानमा अन्तिम अवस्थासम्म थिए ।
अन्तमा विकल्पको रुपमा प्रेस चौतारीले कृष्ण केसीको सट्टा किसान संगीत नेपालीलाई अध्यक्षको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । सहमतिका लागि नेपालीको नेतृत्व प्रेस यूनियनले स्वीकार्नैर्पर्ने र सञ्चारमाध्यमहरुमा यस अघि प्रेस चौतारीको समूहले गठन गरेको कार्यसमितिले नै मान्यता पाएको भनि झुटो समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने शर्त राखेका थिए ।
प्रेस युनियन पक्षधरले आफूहरुले पहिलादेखि नै अवैधानिक प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएकाले फेरि यस्तो अवैधानिक सहमति गर्न नसकिने र अध्यक्ष पदका लागि उनको योग्यता पनि नपुग्ने बताए पछि केन्द्रीय टोलीले पुनः केन्द्रीय समितिमा कुरा राख्ने जानकारी दिई विदावादी भइ फर्केको थियो ।
यता प्रेस युनियन पक्षले भने उनीहरुले शाखामा उठेको किर्ते सदस्यता, किर्ते माइन्युटको विषयमा केन्द्रीय समितिले टुंगो नलगाए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।