मध्यमर्स्याङ्दी परियोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा

लमजुङ, जेठ २
बेसीशहर- देशकै ठूलो मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
हालसम्म परियोजनाको ९६ प्रतिशत काम सकिएको परियोजनाका सहनिर्देशक गोसाइँ के.सी.ले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार हाल तीन वटा सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम भइरहेकाले परियोजनाबाट आगामी पुस महिनाभित्र बिजुली निस्कने आशा राखिएको छ । 'हामी आगामी असोज महिनामा बिद्युत उत्पादनको परीक्षणको काम गर्दैछौं'- केसीले भन्नुभयो ।
देशका निर्माणाधीन ठूला परियोजनामध्ये दोश्रो ठूलो मध्यमर्स्याङदीको सुरुङ निर्माणको काम पुरा भैसकेको छ । बाँधमा कंक्रीटको काम सकेर बाँधमा ढुंगा भर्ने काम भइरहेको छ । परियाजनाको विद्युतगृह निर्माणको काम पनि सकिएको छ । विद्युत गृहमा ३५/३५ मेगावाटका २ वटा जेनेरेटर पनि जडान भैसकेका छन् । उत्पादित विद्युत वितरणका लागि १ सय १५ वटा टावर निर्माण भैसकेका छन् भने ३८.५ किलोमिटरमा तार टाङ्ने काम पनि ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको परियोजनाले जनाएको छ ।
सहनिर्देशक के.सीका अनुसार आगामी तीन महिनाभित्रमा परियोजनाको बाँध, विद्युत गृह, ट्रान्समिसन लगायतका कामहरु सकिने छन् । परियोजनाको अधिकांश काम सकिएकाले त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरुको संख्यामा पनि कटौति गर्दै लगिएको छ । १ हजार ५ सय मजदुर कार्यरत रहेकामा हाल मध्यमर्स्याङदीमा ८ सय मात्र कार्यरत छन् ।
सन् २००१ मा शुरु भइ सन् २००४ मा सक्ने लक्ष्यका साथ शुरु भएको मध्यमर्स्याङदी जलविद्युत परियोजना विविध कारणले ४ बर्षपछि धकेलिन पुगेको छ । शुरुमा १३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ शुरु भएको यो परियोजनाको लागत निर्माण सकिने अवस्थामा आइपुग्दासम्म २७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । डिजाइन परिवर्तन, ठेकेदारले दावी गरेको हर्जाना रकम लगायत विभिन कारणले परियोजनाको लागत बढेको बताइन्छ । १ दिन परियोजना बन्द हुँदा एउटा ठेकेदारलाई २५ लाख रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्ने परियोजनाले बताएको छ । मध्यमर्स्याङदीमा ठूला साना गरी २५ वटा ठेकेदार छन् । यसको मुख्य ठेकेदार डि.डि.सी. -जे.भी) हो । एक दिन काम बन्द हुँदा सबै ठेकेदारहरुलाई गरी १ करोड रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्ने बताइन्छ ।
द्वन्द्धका क्रममा नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको मध्यमर्स्याङदी पटक पटक गरी १ बर्षन्दा बढी समय बन्द भैसकेको छ । जसका कारण यसको लागत अत्याधिक बढ्न पुगेको छ । तर परियोजना स्रोत भने विगतमा सम्झौता गर्दा र हालको युरोको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनलाई लागत बढ्नुको कारण भएको दावी गर्छ । जर्मन दातृसंस्था केएफडब्लुको अनुदानमा परियोजनाको निर्माण शुरु गरीएको थियो ।