बेसीशहर- आर्थिक वर्षो दोस्रो चौमासिक वित्दा पनि सरकारले जिल्ला विकास समिति लमजुङलाई विद्युत् रोयल्टी बापत उपलब्ध गराउनुपर्ने १ करोड १९ लाख रुपैया अझै पठाएको छैन ।
जलस्रोत मन्त्रालयको विद्युत विकास विभागले अर्थमन्त्रालयमार्फ उक्त रोयल्टी जिल्लामा पठाउनुपर्ने हो । तर समय वितिसक्दा पनि रोयल्टी प्राप्त गर्न नसकेको जिल्ला विकास समिति लमजुङले जनाएको छ । स्थानिय स्वयत्त शासन नियमावलीमा विकास क्षेत्रभित्र उत्पादित विद्युतको कुल करको ५० प्रतिशत विकास क्षेत्रभित्रका जिल्लालाई दिने प्रावधान रहेको छ । ५० प्रतिशत मध्ये विद्युत उत्पादन भएको जिल्लालाई १२ प्रतिशत र ३८ प्रतिशत अन्य जिल्लालाई बराबरी वितरण गर्ने प्रावधान रहेको छ । विद्युत विकास विभागले यस वर्षलमजुङलाई १ करोड १९ लाख रुपैया प्रदान गर्ने जानकारी दिएको थियो । यसअघि विद्युत विकास विभागले रोयल्टी वापत पाउने रकम सिधै जिल्ला पठाउने गरेपनि अहिलेको बजेटमा अर्थमन्त्रालयमार्फ पठाउने प्रावधान राखिएको छ । विद्युत् रोयल्टीको रकम समयमा नआँउदा विकास निमार्ण्र्ाा काम प्रभावित भएका निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी देवबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो । विद्युत् रोयल्टी नआएको बारे जिविसले लमजुङ महोत्सवको समापनमा जिल्ला आउनुभएका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई समेत जानकारी गराएको थियो । विद्युत् रोयल्टीबापत जिल्लालाई प्राप्त भएको रकममध्ये ३० प्रतिशत विद्युतमा र बाँकी रकम अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष३४ लाख ४८ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको जिविसले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment