चुनौतिहरुका बीचमा हाम्रो लोकतन्त्र

(लोकतन्त्र दिवस विशेष)
बेसीशहर, बैशाख १५
दस वर्षम्म सञ्चालित सशस्त्र जनयुुद्ध र ०६२-०६३ मा नेपाली जनताले १९ दिनसम्म गरेको वलिदानपर्ूण्ा जनआन्दोलनको सफलताको परिणामस्वरुप नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको माध्यमबाट नेपाली जनताले लोकतन्त्र प्राप्त गरी नेपालमा लामो समयदेखि साशन सञ्चालन गर्दैआएको राजतन्त्रको अन्त्य भएकोले अब नेपाली जनताले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई कसैले पनि कहिल्यै अपदस्थ गर्न नसक्ने बनाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
नेपालको कलिलो लोकतन्त्र यही वैशाख ११ गते तेस्रो वर्षपूरागरी चौथो वर्षा प्रवेश गरेको छ । तर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र पर्ूण्ाता प्रदान गर्ने दिशातर्फजे जति कार्य अहिलेसम्म भइसक्नु पर्दथ्यो, त्यति कार्य हुनसकिरहेको देखिँदैन ।
शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउन र नयाँ संविधान लेख्ने कार्यलाई सफलतापर्ूवक सम्पन्न गर्न सकेमात्र लोकतन्त्रले गति लिई स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ । तर यही अति नै महत्वपर्ूण्ा कार्यमा भने राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएको पाइँदैन । यहासम्मकी यो लोकतन्त्र ल्याउन ठूलो कसरत गर्ने सत्तारुढ प्रमुख घटक एकीकृत नेकपा माओवादीले लमजुङमा लोकतन्त्र दिवसलाई बहिष्कार गर्नु दुःखको कुरा हुन पुगेको छ ।
नेपाल लोकतान्त्रिक पद्धतिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेपनि राजनीतिक दलहरूका वीच प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि सहमति, सहकार्य र एकआपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा कतै प्राप्त लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता भने निकै बढ्न गएको छ । तर्सथ राजनीतिक दलहरू यसतर्फसमयमै सचेत र चनाखो रहुन् भन्ने आम जनताको अपेक्षा छ ।
जनआन्दोलनको समयमा राजनीतिक दल एकताबद्ध भई निरङ्कुशतालाई परास्त गर्न सफल भएपनि त्यसरी नै पुनः एकपटक प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउन पनि दलहरू बीच दरिलो एकता र विश्वास निर्माण गरिनर्ुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।
राजनीतिक दलले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर ०६३ वैशाख ११ गतेका दिन बलिदानपर्ूण्ा जनआन्दोलनले संसदको पुनःस्थापना गरेपछि नेपाली जनताले आफ्ना गुमेका राजनीतिक अधिकारप्राप्त गरेको यस दिनमा सबैले नयाँ सोचाइ, नयाँ संस्कार र नयाँ परम्परा स्थापित गरी नेपाललाई शान्त र समुन्नत राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने प्रणलाई मर्ूतरुप दिनु आवश्यक छ ।वि.स. २०६५ जेठ १५ गतेका दिन व्यवस्थापिका-संसदबाट गणतन्त्रको घोषणा भएपछि नेपालमा सदियौँदेखि शासनसत्ता सञ्चालन गर्दैआएको राजतन्त्र विधिवतरुपमा समाप्त भइ जेठ २९ गते शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले सिंहासन त्यागेपछि नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अधिकारलाई संरक्षण गरिनु आजको आवश्यकता हो ।
राजतन्त्र विधिवतरुपमा समाप्त भएपश्चात २०६५ साउन ६ गते र्सवसाधारण जनताको छोरो गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा डा. रामवरण यादव व्यवस्थापिका-संसदको बहुमतबाट निर्वाचित हुनुलाई नेपालको इतिहास महत्वपर्ूण्ा घटनाका रुपमा लिइनर्ुपर्दछ ।
वि.स. २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनबाट नेकपा -माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित हुनपुग्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा -एमाले) क्रमशः दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलका रुपमा स्थापित भए । यी तीन दलका बीच सहमति र सहकार्य नभएसम्म संविधान लेख्ने कार्य सम्पन्न गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउन सहज परिस्थिति निर्माणहुने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले यी तीनवटै दलले आ-आफ्नो जिम्मेवारी बोधका साथ अघि बढ्न सकेमात्र लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल हुनेमा जनता विश्वस्त रहेको पाइँन्छ ।
ऐतिहासिक परिवर्तन पछिको परिस्थितिमा पनि नेपाली नागरिक भय र त्रासको वातावरणमा नै बाँच्नर्ुपर्ने स्थिति कायमै रहनु सबैभन्दा दुःखलाग्दो विषय भएको छ । यसतर्फजनताको नाममा राजनीति गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापर्ूवक ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।
यो मुलुक सम्पर्ूण्ा नेपाली जनताको हो, कुनै एक दल वा व्यक्तिको होइन । त्यसैले कुनै एक दल विशेषले मात्र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य र लोकतान्त्रिक साशन पद्धतिलाई संस्थागत गर्न असम्भव भएकाले सम्पर्ूण्ा जनताको सहभागिता र सहमतिमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी जनताले प्राप्त गरेको अधिकारलाई स्थापित गराउनु जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नेपाली जनताले धेरै आशा र भरोसा राखेका छन् । तर ती आशा र भरोसा जनताबाट आज टाढिँदै गएको आभास पाइन थालेको छ । यसो हुनुमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै प्रमुख कारकका रुपमा रहेको देखिन्छ । देशको प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त प्रतिबद्धतालाई साकार तुल्याउन आवश्यक प्रभावकारी कदमहरू नचालिँदा जनताले यस्तो आभास गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ।
देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा सबैले संयमित भई एकताबद्धरुपमा अघि बढ्न सकेमात्र लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वलहुने तथ्यलाई कसैले भुल्नहुँदैन ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न केही महत्वपर्ूण्ा कार्यहरू प्रारम्भ भएपनि यत्तिमै सन्तोष गरेर बस्न भने हँुदैन । निर्धारित समयमै नयाँ संविधानको निर्माण गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याएर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू अग्रसर रहनर्ुपर्दछ ।
समयमै नयाँ संविधान निर्माण गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकिए सङ्क्रमणकाल लम्बिनगई देशमा अस्थिरता पैदा हुनसक्ने खतरालाई सबैले मनन गर्न आवश्यक छ ।
नेपाललाई शान्त र समुन्नत राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने दायित्व सबैको आपसी एकता, पारस्परिक सहयोग र सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र पूरा हुनसक्दछ भन्ने यथार्थलाई सबैले आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न त्यति सहज नभएपनि आगामी दिनमा यसलाई सहज र सफल बनाउन सम्पर्ूण्ा नेपालीले सधैंको भन्दा बढी जागरुक र क्रियाशील भई राजनीतिक दललाई आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत रहन निरन्तर अभ्रि्रेरित गरिरहनु सान्दर्भिक रहने देखिन्छ ।-रासस)