सेनापति प्रकरणमा नया“ प्रस्ताव

लमजुङ, बैशाख १५ गते
प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउने योजना सफल नहुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसको विरोधमा उत्रेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेका छन् ।
प्रचण्डले सोमबार कोइरालालाई भेटी सेनापति हटाउने र बचाउने विवादले निम्त्याएको राजनीतिक तनाव सुल्झाउन छलफल शुरु भइरहेका बेला विपरित अडानमा रहेका प्रचण्ड र कोइरालाको भेटलाई अर्थपर्ूण्ा रुपमा हेरिएको छ। यद्यपी दुवै नेताहरुबीचको छलफलको प्रसंग भने बाहिर ल्याइएको छैन ।
छलफल भएको भनिएको नयाँ विकल्प अनुसार सेनापति रुक्माङ्गत कटवालसंगै दोस्रोस्थानमा रहेका रथी कूलबहादुर खड्का र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापालाई राजीनामा दिन लगाउने प्रस्ताव छ ।
यस प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आइतबारको स्थायी समितिको वैठकको निर्ण्र्ााअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति कोइरालासंग छुट्टा छुट्टै भेट गरी छलफल गरेका थिए ।
यता कांग्रेसका प्रवक्ता अर्जुननरसिंह के.सी.ले परम्परा भत्काएर राजनीतिक सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा अंग सेनाको नेतृत्व छान्ने काम कांग्रेसलाई अमान्य हुने बताए ।
उता एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नयाँ प्रस्ताव आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएका छन् ।
नयाँ विकल्पमा प्रधान सेनापतिको प्रस्तावमा तेस्रो स्थानका रथि छत्रमान गुरुङ कटवालले नियमित रुपमा अवकास पाए स्वतः प्रधानसेनापति हुनेछन् । तर माओवादीले कटवाललाई हटाएर आउँदो महिना अबकास पाउन लागेका रथि कूलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउने तयारी गरेको छ ।
माओवादी कटवाललाई जसरी भए पनि हटाउने कसरतमा छ भने संविधानसभामा अधिकांश दलहरुको साथ पाएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस माओवादीलाई सफल हुन नदिने अडानमा छ । उता सत्ता साझेदार एमालको स्थायी समितिलेे पनि राजनीतिक सहमति बेगर कटवाललाई हटाउन नहुने निर्ण्र्ाागरेपछि माओवादी योजनामा ठेसमात्र लागेको छैन, एकसाता अघिदेखिको यो प्रकरण अझै पेचिलो हुँदै गएको छ ।
यसैबीच नेकपा -माओवादी) र नेकपा -एमाले)का शर्ीष्ास्थ नेताबीच प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सोमबार छलफल भएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गर्नका लागि सहयोग गर्न एमालेलाई आग्रह गरेका थिए ।
तर नेकपा -एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने नेपाली काङ्ग्रेससमेतका प्रमुख राजनीतिक दलका बीचमा सहमति जुटाएरमात्र कारबाहीप्रक्रिया अघि बढाउन’पर्ने प्रस्ताव गरेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नै विशेष पहल गरी सबैदलसंग सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।