बेसीसहर- मध्यमर्स्याङ्दी परियोजनाभित्र भएको भ्रष्टाचार र घोटला नचोखिने संकेत देखिएको छ ।
परियोजनाको छानबीनका लागि आएको टोली, राजनीतिक दलका नेता, प्रहरी, प्रशासनलाई मदिरासहतिको भोजमा लठ्ठ पार्न परियोजना सफल भए पनि छानवीननको परिणम परियोजनाको पक्षमा आउने संकेत भने देखिएको छैन । छानविनको अन्तिम प्रतिवेदन एक महिना भित्र आउने भएको छ । तर हजार जुक्ति अपनाए पनि छानवीन प्रतिबेदन परियोजनाको पक्षमा आउने संकेत नदेखिएपछि परियोजनाका अधिकारीहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोक्न थालेको छ ।
परियोजनाको लागत र समय निर्धारित भन्दा दोब्बर हुनुका कारणबारे छनवीन गरिरहेको छ । स्थलगत अध्ययन पछि एक महिना भित्रै प्रतिवेदन तयार पारिने समितीका संयोजक डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताएका छन् । उनले सम्बन्धित पदाधिकारीसंग बयान लिने र सम्पर्ूण्ा कागजात मगाएर अध्ययन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको बताउदै सम्झौता अनुसार काम भए नभएको निरीक्षण गर्न परियोजनाको स्थलगत अध्ययन गरिएको बताए । आईतबार परियोजनास्थल आइपुगेको संसदीय टोलीले परियोजनाको बाँध, जलासय, सुरुङको संरचना, पानी थिग्राउने पोखरी, बिद्युत गृह लगायत हरेक संरचनाको हालको अबस्था र परियोजनाले स्थानीय तहमा पारेको प्रभाव बारेमा जानकारी लिएको थियो ।
स्थलगत अध्ययनको क्रममा पहिरो थाम्ने पर्खाल सम्झौता अनुसार नबनाइएको, सुरुङमा सामन्य खरावी देखिएको र आबश्यकता भन्दा बढी सामग्री खरिद गरिएको पाइएको समितीका सदस्य रविन्द्र अधिकारीले बताए । अधिकारीले समय र लागत दोब्बर हुनुको कारण, विगतको सम्झौता र ठूला परियोजना शुरु गर्नु अघिको तयारीका बारेमा समितीले अध्ययन नगरेको स्पष्ट पारे । समितिले जिल्ला स्थित एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपाका प्रतिनिधि तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी र प्रहरी नायव उपरिक्षक लगायतलाई पनि भेटेर मध्यमर्स्याङ्दी बारे सोधपुछ गरेका थिए । जवाफमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधहरुले परियोजना संञ्चालन हुँदा जिल्लाबासीसँग एकपटक पनि नसोधिएको र परियोजना सुरु भएपछि पर्याप्त मात्रामा र्सार्वजनिक सुनुवाई नगरिएको यो परियोजनामा जिल्लाबासीको न अपनत्व न स्वामित्व भएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले राम्रोसंग छानवीन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।
उनीहरुले जिल्लामा जलस्रोत सरोकार समिति बनिसकेको जानकारी गराउँदै अब बन्ने परियोजनामा र्सार्वजनिक सुनुवाई गरेर सवैलाई जानकारी गराउनुका साथै, स्थानीय जनताको शेयर, रोजगारी, प्राकृतिक श्रोतसाधनको उपयोग गरेवापत न्यायेचित रुपमा क्षतिपर्ुर्ती वितरण नगरेमा परियोजना चल्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए ।
डिजाइन नै नगरी आयोजनाको टेण्डर आब्हान गरिएको विषयमा समितिले परियोजनाप्रमुख र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई लेखा समितिमा बोलाइएर जबाफ मागेको छ । समितले लेखालाई पठाएको जवाफमा प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनी डिडिसि जेभीलाई विग्रिएका सिमेन्ट र सामाग्रीको पनि भुक्तानी दिएको बताएको छ । अध्ययन नै नगरी परामर्शदाताको नियुक्ती, परियोजनामा परेको द्धन्द्धको प्रभाव, सम्झौतामा भएको विलम्वका कारण र ब्यहोर्नु परेको क्षतिपर्ुर्ति लगायतका विषयमा समितीले छानविन गरिरहेको छ । लागत दोब्बर हुनुमा परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीको तलब अन्यको तुलनामा तेब्बर बढि हुनु ,परियोजनाको गाडीको व्यापक दुरुपयोग, इन्धनमा हुने अनियमितता र जलमाफियाको चलखेलनै मुख्य कारण भएको समितीका एक सदस्यले बताए ।
मध्यमर्स्याङदी परियोजना निर्माणमा ब्यापक घोटला भएको भन्दै अख्तियार दुरपयोग आयोगमा समेत रिट परेको छ । अख्तियारले पनि यस विषयमा छानविन गरीरहेको छ ।
परियोजनाको छानबीनका लागि आएको टोली, राजनीतिक दलका नेता, प्रहरी, प्रशासनलाई मदिरासहतिको भोजमा लठ्ठ पार्न परियोजना सफल भए पनि छानवीननको परिणम परियोजनाको पक्षमा आउने संकेत भने देखिएको छैन । छानविनको अन्तिम प्रतिवेदन एक महिना भित्र आउने भएको छ । तर हजार जुक्ति अपनाए पनि छानवीन प्रतिबेदन परियोजनाको पक्षमा आउने संकेत नदेखिएपछि परियोजनाका अधिकारीहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोक्न थालेको छ ।
परियोजनाको लागत र समय निर्धारित भन्दा दोब्बर हुनुका कारणबारे छनवीन गरिरहेको छ । स्थलगत अध्ययन पछि एक महिना भित्रै प्रतिवेदन तयार पारिने समितीका संयोजक डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताएका छन् । उनले सम्बन्धित पदाधिकारीसंग बयान लिने र सम्पर्ूण्ा कागजात मगाएर अध्ययन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको बताउदै सम्झौता अनुसार काम भए नभएको निरीक्षण गर्न परियोजनाको स्थलगत अध्ययन गरिएको बताए । आईतबार परियोजनास्थल आइपुगेको संसदीय टोलीले परियोजनाको बाँध, जलासय, सुरुङको संरचना, पानी थिग्राउने पोखरी, बिद्युत गृह लगायत हरेक संरचनाको हालको अबस्था र परियोजनाले स्थानीय तहमा पारेको प्रभाव बारेमा जानकारी लिएको थियो ।
स्थलगत अध्ययनको क्रममा पहिरो थाम्ने पर्खाल सम्झौता अनुसार नबनाइएको, सुरुङमा सामन्य खरावी देखिएको र आबश्यकता भन्दा बढी सामग्री खरिद गरिएको पाइएको समितीका सदस्य रविन्द्र अधिकारीले बताए । अधिकारीले समय र लागत दोब्बर हुनुको कारण, विगतको सम्झौता र ठूला परियोजना शुरु गर्नु अघिको तयारीका बारेमा समितीले अध्ययन नगरेको स्पष्ट पारे । समितिले जिल्ला स्थित एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपाका प्रतिनिधि तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी र प्रहरी नायव उपरिक्षक लगायतलाई पनि भेटेर मध्यमर्स्याङ्दी बारे सोधपुछ गरेका थिए । जवाफमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधहरुले परियोजना संञ्चालन हुँदा जिल्लाबासीसँग एकपटक पनि नसोधिएको र परियोजना सुरु भएपछि पर्याप्त मात्रामा र्सार्वजनिक सुनुवाई नगरिएको यो परियोजनामा जिल्लाबासीको न अपनत्व न स्वामित्व भएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले राम्रोसंग छानवीन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।
उनीहरुले जिल्लामा जलस्रोत सरोकार समिति बनिसकेको जानकारी गराउँदै अब बन्ने परियोजनामा र्सार्वजनिक सुनुवाई गरेर सवैलाई जानकारी गराउनुका साथै, स्थानीय जनताको शेयर, रोजगारी, प्राकृतिक श्रोतसाधनको उपयोग गरेवापत न्यायेचित रुपमा क्षतिपर्ुर्ती वितरण नगरेमा परियोजना चल्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए ।
डिजाइन नै नगरी आयोजनाको टेण्डर आब्हान गरिएको विषयमा समितिले परियोजनाप्रमुख र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई लेखा समितिमा बोलाइएर जबाफ मागेको छ । समितले लेखालाई पठाएको जवाफमा प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनी डिडिसि जेभीलाई विग्रिएका सिमेन्ट र सामाग्रीको पनि भुक्तानी दिएको बताएको छ । अध्ययन नै नगरी परामर्शदाताको नियुक्ती, परियोजनामा परेको द्धन्द्धको प्रभाव, सम्झौतामा भएको विलम्वका कारण र ब्यहोर्नु परेको क्षतिपर्ुर्ति लगायतका विषयमा समितीले छानविन गरिरहेको छ । लागत दोब्बर हुनुमा परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीको तलब अन्यको तुलनामा तेब्बर बढि हुनु ,परियोजनाको गाडीको व्यापक दुरुपयोग, इन्धनमा हुने अनियमितता र जलमाफियाको चलखेलनै मुख्य कारण भएको समितीका एक सदस्यले बताए ।
मध्यमर्स्याङदी परियोजना निर्माणमा ब्यापक घोटला भएको भन्दै अख्तियार दुरपयोग आयोगमा समेत रिट परेको छ । अख्तियारले पनि यस विषयमा छानविन गरीरहेको छ ।
No comments:
Post a Comment