बेसीशहर-असार १६
द्वन्द्धका प्रभावलाई न्युनिकरण गर्दै शान्ति तथा पुननिर्माणका प्रक्रियालाई आपासी सद्भाव र एकताको आधारमा अगाडी बढाउने सरकारको दर्ुइ बर्षअघिको निर्ण्र्ााअनुरुप लमजुङमा भर्खर मात्र शान्ति समिती गठन गरिएको छ ।
आईतबार सदरमुकाम बेसीशहरमा आयोजना गरिएको परामर्श बैठकले शान्ति समिति गठन गरेको हो । राजनीतिक दल र प्रशासन सहभागी वैठकले १४ जनाको समिती गठन गरे पनि समितिको संयोजक भने तोकेको छैन । समितिमा एकिकृत नेकपा माओबादीबाट देवेन्द्र पौडेल, सतिमाया तामाङ, भवानी पोखरेल, सुरेन्द्र बोहरा, नेपाली काग्रेसबाट कृष्णप्रसाद कोइराला, निल कुमार श्रेष्ठ र ज्ञानु शाह, नेकपा एमालेबाट जमिन्द्रमान घले, कमला अधिकारी, कृष्ण के.सी र राप्रपाबाट तिलक गौतमले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
शान्ति समितिमा नागरिक समाजबाट बालकृष्ण बराल, गंगा घले र लमजुङ उद्योग बाणिज्य संघबाट प्रमोद कुमार श्रेष्ठलाई सदस्य चयन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए ।
दलित, अल्पसंख्यक जातीका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको समयमा सक्रिय रुपमा नागरिक अधिकारको वकालत गरेका व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिले समिति पुरै राजनीतिक बृत्तमा सिमित रहेको भन्दै यसप्रति असन्तुष्टि राखेका छन् । शान्ति समिति गठनको विषयमा यसअघि राजनैतिक दलहरुबीच पटक पटक बैठक आयोजना गरिए पनि सहमती सकेको थिएन । हाल स्थानीय शान्ति समितिको बेसीशहरमा कार्यालय स्थापना भैसकेको छ ।
द्वन्द्धका प्रभावलाई न्युनिकरण गर्दै शान्ति तथा पुननिर्माणका प्रक्रियालाई आपासी सद्भाव र एकताको आधारमा अगाडी बढाउने सरकारको दर्ुइ बर्षअघिको निर्ण्र्ााअनुरुप लमजुङमा भर्खर मात्र शान्ति समिती गठन गरिएको छ ।
आईतबार सदरमुकाम बेसीशहरमा आयोजना गरिएको परामर्श बैठकले शान्ति समिति गठन गरेको हो । राजनीतिक दल र प्रशासन सहभागी वैठकले १४ जनाको समिती गठन गरे पनि समितिको संयोजक भने तोकेको छैन । समितिमा एकिकृत नेकपा माओबादीबाट देवेन्द्र पौडेल, सतिमाया तामाङ, भवानी पोखरेल, सुरेन्द्र बोहरा, नेपाली काग्रेसबाट कृष्णप्रसाद कोइराला, निल कुमार श्रेष्ठ र ज्ञानु शाह, नेकपा एमालेबाट जमिन्द्रमान घले, कमला अधिकारी, कृष्ण के.सी र राप्रपाबाट तिलक गौतमले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
शान्ति समितिमा नागरिक समाजबाट बालकृष्ण बराल, गंगा घले र लमजुङ उद्योग बाणिज्य संघबाट प्रमोद कुमार श्रेष्ठलाई सदस्य चयन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए ।
दलित, अल्पसंख्यक जातीका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको समयमा सक्रिय रुपमा नागरिक अधिकारको वकालत गरेका व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिले समिति पुरै राजनीतिक बृत्तमा सिमित रहेको भन्दै यसप्रति असन्तुष्टि राखेका छन् । शान्ति समिति गठनको विषयमा यसअघि राजनैतिक दलहरुबीच पटक पटक बैठक आयोजना गरिए पनि सहमती सकेको थिएन । हाल स्थानीय शान्ति समितिको बेसीशहरमा कार्यालय स्थापना भैसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment