माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ तत्काल नखुल्ने, सुचारु गर्ने विषयमा अझै मतभेद

बेसीशहर-फागुन २५
बेसीशहर- १० बर्षा १० हजार मेघावाट विजुली निकाल्ने भनि  एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकारमा रहँदा गरेको घोषणा र लमजुङमा १ हजार मेघावाट उत्पादन गर्ने भनि सबैदलले गरेको संकल्प पुरा हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।
    माओवादीले गत बर्षसरकारमा रहँदा आगामी १० बर्षा देशमा १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने संकल्प राखेको थियो भने लमजुङमा  माओवादीसहितका दलहरुले १ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न संकल्प गरेका थिए । तर जिल्लामा उत्पादन हुन लागेको ६ सय मेघावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी- दोस्रो को डीपीआरको काममा अबरोध गरेपछि अब त्यो संकल्प पुरा हन्छ या हुँदैन रहस्यकै गर्भमा छ ।
    आयोजनाको डिपीआर गरिरहेको हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले आफ्नो शेयरको ठूलो हिस्सा -८० प्रतिशत) भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई विक्री गरेको र जीएमआरले डीपीआर -डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार गरेपछि सिधै विद्युत उत्पादनको काम गर्ने तथा उत्पादित विद्युत पनि सिधै भारत लैजाने भित्री षड्यन्त्र रहेको तर्क  एकीकृत नेकपा माओवादी तथा तमु मुक्ति मोर्चाको रहँदै आएको छ ।दुवैले देश संघीय संरचनामा जान लागेको र केन्द्र र प्रदेशहरुमा प्राकृतिक श्रोत साधन
माथि अधिकारको सुचि तयार भइ प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि अग्राधिकारलाई संवैधानिक मान्यता नयाँ संविधानमा ब्यवस्थित नभएसम्म आयोजना बन्द हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
    अर्कोतर्फमाओवादीबाहेकका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपा भने आयोजनाको डिपीआर तयार गर्न दिने तर आयोजना देश र जनताको हितमा नभएको पाइएमा डिपीआरको काम सकिएपछि काम रोक्ने सकिने विचार राख्छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति तुलसी नारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ- "यदि आयोजना राष्ट्रिय हित र जनताको हितमा थिएन भने किन माओवादीले आफ्नै सरकार हुँदा हिमताललाई अनुमति दियो -  हामी पनि देश र जनताको हित विपरित कुनै आयोजना चलाउनर्ुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं तर माओवादीले मर्स्याङदी नदी आफ्नो मात्रै पेवा ठानेर काम गर्‍यो र हामीलाई बुझाएर संगै अगाडि बढ्ने अवस्था सृजना नगरेको मा हाम्रो आपत्ती छ ।"
    नेकपा एमाले पनि माओवादीले लाई पनि आयोजना बन्द गराएकोमा चिढिएको छ । एमालेका पर्ूव गण्डकी अञ्चल सदस्य महेन्द्रलाल श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ-"राष्ट्रिय महत्वको आयोजनालाई माओवादी एक्लैले कसैसंग सल्लाह नै नगरी बन्द गर्नु हुँदैनथ्यो ।"
    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीमजुङका अध्यक्ष बालचन्द्र श्रेष्ठलाई पनि आयोजनाको काम बन्द भएको मनपरेको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ-"यदि साँच्चै  देशको हित विपरित थियो भने किन अन्य पार्टर्ीीग सल्लाह गरेन        माओवादीले -"
    यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयले गत फागुन ५ गते एक अपील प्रकाशित गरी उक्त आयोजना निर्माणमा गएको नभई हाल अध्ययनको चरणमा मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ । हाल आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको कार्य भइरहेकोे र अध्ययन कार्य पूरा भइसके पश्चात् मात्र आयोजनाबाट प्राप्त हुने फाइदा, आयोजनाको लागत, आयोजनाले पार्ने प्रभाव एकीन हुने भएकाले त्यसपछि मात्र नेपाल सरकारबाट प्रचलित कानून अनुसार राज्यको वृहत्तर हित समेत ध्यानमा राखी आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने अपीलमा उल्लेख छ ।
अपीलमा ँजलश्रोत ऐनको दफा ३ अनुसार नेपाल राज्यभित्र रहेको जलश्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा निहित रहने कानूनी व्यवस्था रहेकाले देशको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी निर्माण हुने यस्ता आयोजनाको स्वामित्व नेपाली जनतामै रहने निर्विवाद छ । निजी क्षेत्रले पर््रबर्द्धन गरेका जलविद्युत आयोजनाहरु निश्चित अवधि पश्चात् चालु हालतमा राज्यलाई नै निःशुल्क हस्तान्तरण गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको’ उल्लेख छ ।’
एकातिर नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयले राज्यभित्र रहेको जलश्रोतको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहने कानुनी ब्यवस्था भएको स्पष्ट पारेको छ भने अर्कोतर्फमाओवादी र तमु मुक्ति मोर्चाले आयोजनाबाट सिधै भारतमा विजुली जाने दावी गर्दै आएको छ तर दुवैसंग यस विषयको प्रमाण भने केही पनि छैन । जसका कारण उनीहरुले जनता र अन्य दलहरुलाई विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् ।
    मनाङको ताल र लमजुङको स्याँगेमा बन्न लागेको देशकै तेस्रो ठूलो आयोजनामा अबरोध आउनुले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा तरङ्ग ल्याइदिएको छ । ६ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको भनिएको यो आयोजनाको काम बन्द गराउनु अघि माओवादीले उपल्लो कर्ण्ााली आयोजनाको काममा पनि अबरोध पुर्‍याएको थियो ।
    द्वन्द्धकै क्रममा माओवादीले मध्यमर्स्याङदी जलविद्युत परियोजनामा अबरोध पुर्‍याउँदा मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको लागत र समय बढ्न गएको थियो ।