सशस्त्र द्वन्द्धका क्रममा सेनाले कब्जामा लिएको जग्गाको ५ बर्षो भाडा नपाएका लमजुङको गाउँशहर र बेसीशहरका किसानहरु अहिले झन् जग्गा अध्रि्रहण गर्ने कुरा सुनेपछि आन्दोलित भएका छन् ।
२०५८ सालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेसीशहरको वडा नं. ९ शेराबजारस्थित झण्डै २ सय रोपनी जग्गा जबर्जस्ती कब्जामा लिएको छ । शुरुमा बेसीशहर शेराका मलामी चौरमा सैनिक क्याम्पस राखेको तत्कालीन शाही नेपाली सनेाले त्यसपछि मलामीचौर सहित दनाई फाँटको करीब २ सय रोपनी जग्गा कब्जामा लिई तारबार गरेको छ । पटक पटक कब्जा गरिएको जग्गा खाली गरिदिन किसानहरुले आग्रह गर्दै आएका छन् । तर सुनुवाइ कतैबाट भएको छैन । कतैबाट सुनुवाई हुनुको सट्टा अहिले उल्टै जग्गा अध्रि्रहण गर्ने सुनेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको पीडित किसान विरबहादुर घिमिरेले बताउनुभयो ।
सेनाले कब्जा गरेको जग्गा मध्ये अधिकांशको बाबु बाजेले चर्चेको पुस्तैनी जग्गा हो । कतिपयले खाइ नखाई जिन्दगीभरको कमाइबाट खरिद गरिएका स-साना घडेरी पनि सेनाले संगै कब्जामा लिएको छ । कब्जामा लिएको जग्गाको विगत ५ बर्षेखि सेनाले भाडा पनि दिएको छैन । आफ्नो जग्गा आफैले भोग चलन गर्न पाउनुपर्ने माग गाउँशहर २ दनाई गाउँका किसान बृजलाल श्रेष्ठको छ ।
सदरमुकामको जग्गा एक त निकै उर्बर छ । अर्कोतर्फशहरीकरण तीब्र रुपमा भइरहेकाले घडेरीको रुपमा त्यतिकै प्रयोग हुँदो छ । सेनाले हाल कब्जामा लिएको जग्गा नजिकै बसपार्क बनाएर किसानहरुले आफैले मोटरबाटो खनेका थिए । बसपार्कमा जग्गा पर्ने किसानहरुले अन्य किसानहरुसंग अहिे सेनाले कब्जामा लिएको जग्गाबाट मुअब्जाबापत जग्गा लिएका थिए । तर अहिले किसानले सेनाले कब्जा गरेकाले जग्गाको क्षति पर्ूर्ति त पाएका छैनन् नै, भोगचलन र सुक्रि विक्रीसमते गर्न नपाउँदा निकै मर्कामा परेका छन् ।
बेसीशहरको जग्गा एक त महंगो छ, अर्कोतर्फसेनाको लागि पनि उपयुक्त छैन । विगतको जस्तो द्वन्द्धको अवस्था पनि नरहेकाले किसानहरुको जग्गा कब्जामा लिएर बसीरहनु स्वयं सेनाका लागि पनि हितकर देखिँदैन । सदरमुकामकै नजिकै अरु उपयुक्त स्थानको खोजी गरी सेनाले जग्गा खाली गर्नुपर्ने बताउनु हुन्छ किसान रेशमबहादुर दनाई ।
जग्गा खाली गर्न किसानहरुले विगत धेरैबर्षेखि माग गर्दै आएका हुन् । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, पत्रकार, स्थानीय प्रशासन सबैसंग किसानहरुले आफ्नो जग्गा खाली गराउने अभियानमा सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आए तर कुनै पनि निकायले सहयोग नगरेपछि अहिले किसान आफैले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । शनिबार सम्पन्न पीडित किसानहरुको भेलाले चार चरणको आन्दोलन तय गरेको छ । जस अनुसार जग्गा कब्जामा लिने रणबम गण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सेनाको पश्चिम पृतना पोखरा, रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने, जग्गा खाली गर्न माग गर्दै धर्ना तथा जुलुस गर्ने, प्रशासन घेराउ गर्ने र अन्तमा अनशन बस्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
०५८ सालमा तत्कालीन प्रशासनले राज्यलाई अप्ठेरो परेकाले हाललाई जग्गा भाडामा लिने र पछि सहज वातावरण भएपछि जग्गा खाली गर्ने तथा सेनाले प्रयोग गरुञ्जेल उचित क्षतिपर्ूर्तिसमेत दिने आश्वासन दिएको थियो । तर देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि सेनाले जग्गा छोड्नु त परै जाओस्, विगत ४-५ बर्षो क्षतिपर्ूर्ति समेत नदिइ अहिले जग्गा अध्रि्रहण गर्ने बताएपछि किसानहरु आक्रोसित भएका छन् ।
No comments:
Post a Comment