विवाद संविधान सभाको (विचार)

नेपालको राजनैतिक इतिहासमा संविधानसभाको एजेण्डा नया“ होइन । संविधानसभाको मागको आवाज २००७ को राजनैतिक परिवर्तन को बेलादेखि उठेको हो । तत्कालीन समयमा संविधानसभाको माग कांग्रेसले उठाएको हो । त्यस राजनैतिक एजेण्डालाई कम्युनिष्टहरुले पनि र्समर्थन गरे । २००७ सालको दिल्ली सम्झौतापछि राजा त्रिभुवनले विधान सभाको निर्वाचन गरेर विधानसभा मार्फ संविधान निर्माण गर्ने घोषणा गरे । ०११ सालमा त्रिभुवनको मृत्यु पश्चात महेन्द्र राजा बने । विधानसभाको नारा ज्यू“दै थियो । तथापि महेन्द्रले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डल फर्ेर्दै विधानसभाको निर्वाचन सार्दै र टार्दै गएर २०१५ सालमा संसदको निर्वाचन गरे । राजाहरुको पक्षमा भरत समशेरले नेतृत्व गरेको गोर्खा दल थियो । संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा राजतन्त्रमाथि खतराको महशुस महेन्द्रले गरे । कांग्रेस कम्युनिष्ट प्रति पनि उनको विश्वास थिएन ।, यसरी संविधानसभा-विधानसभा) को चुनावको नारा ओझेलमा पर्‍यो, पारियो ।

०१५ सालको संसदको निर्वाचन पछि पनि वि.पी.ले यस नारालाई उठाइ रहे । ०१७ सालको फौजी काण्डपछि पनि मोहनविक्रम सिंह र केही कम्युनिष्टहरुले यो नारालाई उठाइ रहे । तापनि लामो समयसम्म संविधानसभाको निर्वाचनको नारा नारामै सिमित भयो ।

०५२ मा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध शुरु गरेपछि मुख्यतः ०५७ सालमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गोलमेच सभा, अन्तरिम सरकार-ब्यवस्था) संविधानसभाको निर्वाचन र राजतन्त्रको कार्यनैतिक श्रृंखला प्राप्ति गरेर संविधानसभाको निर्वाचनको नारालाई सशक्त रुपमा उठायो । संसदीय पार्टर्ीी र राजतन्त्र मिलेर वनेको बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थाले संविधानसभाको मागलाई स्वीकार गर्न नसक्दा माओवादी र स रकारका बीचमा भएको दर्ुइ दर्ुइ पटकको युद्धविराम र शान्ति वार्ता भंग हुन पुग्यो ।

०५८ को दरबार हत्याकाण्ड, ०५९ को ज्ञानेन्द्रको ँकु’ पछि ०६२ को सात संसदीय पार्टर्ीी र माओवादीबीचको १२ बु“दे दोस्रो दिल्ली सम्झौताले संविधानसभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्‍यो । ०६४ चैत्र २८ गते नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अन्तरिम संविधानले दिएको २ बर्षो समयावधी र पटक पटक गरी थप २ बर्षसमेत ४ बर्षवितिसक्दा पनि नेपाली जनाले संविधान नाम गरेको कुनै खोस्टो प्राप्त गरेनन् । जनचाहना अनुसारको संविधान प्राप्त गर्ने कुरा त परै जाओस्, बरु संविधानसभाको निर्वाचनको माग गर्ने पार्टर्ीी नेता बाबुराम भट्टर्राईको नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको निर्मम हत्या गर्‍यो र अन्तरिम संविधान र नेपाली जनताले समेत कल्पना नगरेकोर्/गर्न नसकेको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको प्रचार गरिएको छ ।

पहिला संविधानसभाको निर्मम हत्या किन गरियो - संविधान किन जारी हुन सकेन - भन्ने स्पष्ट जवाफ पार्टर्ीी र सरकारले नेपाली जनतालाई दिएका छैनन् । बाधा अड्काउ फुकाउका नाममा विघटित संविधानसभामा संलग्न ३२ राजनीतिक दलहरुमध्ये २४ दलहरुलाई पाखा लगाएर चारदलीय सेण्डिकेट प्रणालीमा अन्तरिम संविधानको बाइस धारा संशोधन गरिएको छ । यस पटक भन्दा अघि पटक पटक गरिएको संविधान संशोधनले अन्तरिम संविधानको सारतत्वको समेत हत्या भैसकेको छ । नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता र नेपाली जनताको हित विपरित ११ बु“दे सहमति गरेर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा निवृत्तिभरणमा बसेको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई राखेर निर्दलीय सरकार गठन गरिएको छ । योग्यता पुगेका जोसुकै नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर एउटा ब्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन, त्यो हो- प्रधानन्यायाधीश । स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख एउटै हुन सक्दैन । विश्वमा नेपाल एउटा त्यस्तो मुलुक हो, जहा“ जे गर्नु हुदैन, त्यो गरिन्छ र जे गर्नुपर्छ त्यो गरिदैन ।

संविधानसभाको निर्वाचनको मतदाता नामावली संकलनको नाममा लाखौं गैर नेपाली-भारतीय) नागरिकहरुलाई एकमुष्ट नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएर नेपाल भित्र नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पारेर देशलाई फिजीकरण तर्फडोर्‍याइएको छ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र एक मधेस एक प्रदेशको नारा उठाएर, थोरै जनसंख्या भएको पहाडमा बहुप्रदेश र बहुमत जनसंख्या भएको मधेसमा एक प्रदेश बनाएर क्षेत्रीय शक्तिको निर्माण गरी नेपालको राजनीतिमा निर्ण्ाायक शक्ति तयार गर्ने भारतको गुरुयोजना रहेको देखिन्छ । यस योजनामा नेपालका  आफूलाई ठूलो पार्टर्ीी ठूला नेता ठान्ने दलाल मनोबृत्ति बोकेका नेताहरु मतियार बनेका छन् । भारतले गिद्दे दृष्टि लगाउ“दै आएको नेपालको आफ्नो मनपरि गर्न सकिने किसिमका कठपुतली दलाल पार्टर्ीी ब्यवस्था तयार गर्नु उसको अभिष्ट रहेको देखिन्छ । यतिसम्म खतरा देखिन्छ कि संसदको बहुमतबाट सिक्किम भारतमा गाभिएझैं नेपालको संसदमा राष्ट्रघाती तथा जनघाती भारतीय दलालहरुको बहुमत पुगेर यस्तै निर्ण्र्ाासंसदबाटै हुन सक्ने सम्भावना छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धी, १९५० को असमान सन्धी, २००८ को कोशी र २०१६ को गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धी, कर्ण्ााली सम्झौता, विप्पा सम्झौता अलवा माथिल्लो कर्ण्ााली र मर्स्याङदी भारतीय कम्पनीहरुलाई सुम्पेबाट नेपाली राजनीतिक पार्टर्ीी उनीहरुको राष्ट्रप्रेमको मुकुण्डो नराम्रोसंग उत्रेको छ । नेपाली जनतासंग भन्दा दक्षिणतिरका प्रभुखहरुसंग विश्वास र भरोसा राख्ने राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी प्रबृत्तिको विकास गरिएको छ ।

दलीय प्रणाली र ब्यवस्थाको लागि लामो समयदेखि नेपाली जनताले धेरै संर्घष्ा गरे र बालिदानी गरे । बहुदल हुदै गणतन्त्रसम्म स्थापना भयो । तर यसको संस्थागत विकास गर्नु भन्दा दलीय अस्तित्वलाई समाप्त पारेर देशको भविष्य अन्यौलग्रस्त पारिएको छ । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफै चुन्न पाउने जनताको अधिकारलाई संबोधन गरिएको भन्ने निहू“मा निर्वाचनको नाम पारेर देशको भविष्य अन्यौलग्रस्त पारिएको छ । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफै चुन्न पाउने जनताको अधिकारलाई संबोधन गरिएको भन्ने निहू“मा निर्वाचनको नाम पारेर देश र जनताको हित विपरित प्रतिक्रियावादी संविधान बनाउन खोजिदैंछ । संविधानसभाको यो निर्वाचन जनताको अधिकार स्थापित गर्ने नभइ आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरु खोस्ने उद्देश्यसंग गा“सिएको छ । नेपाली नागरिकहरुलाई अल्पमतमा पार्ने हर्कतमा आधारित छ । विदेशी शक्तिहरुको इशारामा नाच्ने दलाल कठपुतली सरकार गठन गरी राष्ट्रिय संप्रभुतामाथि बैधानिकताको जामाभित्र जुवा खेल्न खोजिएको छ । नेपाली जनताको स्वभिमान, आत्मगौरव, देशभक्ति र राष्ट्रप्रेमलाई च्यातचुत पारेर, कुल्चेर दलाल, गद्दार आत्मर्समर्पणकारी, लोभी-पापी र आत्माबेचुवा संस्कृतिको विकास गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

एकातिर विघटित संविधानसभाबाट संविधान नबन्नुका कारणबारे समीक्षा गरिएको छैन । भनिन्छ, ८० प्रतिशत काम पुरा भएको छ र २० प्रतिशत मात्र काम बा“की छ । अब हुने भनिएको संविधान सभाले बा“की २० प्रतिशत मात्र काम गर्छ कि - फेरि शुन्यबाट शुरु गर्छ - सहमति हुन नसकेर संविधानसभा संविधान नदिइकन विघटित भयो । अब सहमति हुन नसकेको विवादित विषयहरु टुंग्याउने प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने बारे कुनै आधार तयार गरिएको छैन । दोस्रो संविधान सभाले जनताको संविधान निर्धारित समयभित्र दिन सक्ने कुनै विश्वसनीय आधार देखिदैन । अर्कोतिर नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा रहेको ३३ दलीय गठबन्धन, मधेसी जनाधिकार फोरम-उपेन्द्र यादव), संघीय समाजवादी पार्टर्ीीअशोक र्राई) लगायतका पार्टर्ीीले राखेका जायज मागहरुलाई वेवास्ता  गरिएको छ । दलीय प्रणालीमा पार्टर्ीीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र त्यसको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन आवश्यक छ । तथापि सरकार र चार राजनीतिक पार्टर्ीी नेता भनिएकाहरु संर्घष्ारत पार्टर्ीीलाई सहमतिमा लिएर संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुको वदला धम्की र दमनको भाषा बोलिरहेका छन् । यस्तो गैर राजनीतिक हर्कतले जनताको संविधान, शान्ति र समृद्धि होइन कि मुलुकलाई अरु द्वन्द्ध, अस्थिरतातिर लैजाने विदेशी गुरुयोजनालाई थप मद्दत गर्दछ । त्यसैले पनि यिनीहरु विदेशीहरुका दलाल हुन् भन्ने थप पुष्टि हुन्छ ।

संसदवादी दलालहरुले जबर्जस्ती चुनाव लादेर मुलुकलाई पराधीन, परनिर्भर बनाउने कुचेष्ट गरिरहेका छन् । यतिबेला सच्चा देशभक्त नागरिकहरुले यस पश्चगामी संविधानसभाको असली नियत बुझेर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र प्रति प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । तर्सथ नेकपा-माओवादी लगायत ३३ दलले राखेका माग चैत्र १ को प्रतिगमनकारी कदमको खारेजी, र्सवपक्षीय गोलमेच सभाको आयोजना, दलहरुबाट राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको निर्माण, संविधानको अर्न्तर्वस्तुबारे आवश्यक सहमति गरेर मात्र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तो हुन नसके कथित निर्वाचन बहिष्कारसहित उठ्ने आन्दोलनले मात्र जनताको गणतान्त्रिक संविधान बन्नेछ र त्यसले मात्र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नेछ । -लेखक नेकपा-माओवादीका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा लमजुङ जिल्ला इन्चार्ज हुनुहुन्छ ।)