काठमाण्डौं, असोज ८
संविधानसभा चुनावमा सुरक्षाको निम्ती नेपाली सेना परिचालन गर्न सरकारले गरेको सिफारिस संविधान संसोधन नगरेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई बोलाएर त्यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो । सुरक्षा परिषदको निर्ण्र्ााअनुसार सरकारले चुनावमा सेना परिचालन गर्ने सिफारिस अनुमोदनका निम्ति शुक्रबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबारे दर्ुइ दिन अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक जटिलता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सेना परिचालनका निम्ति दिइएको अनुमति एक महिनाभित्र संसद वा संसदीय समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेकाले संसद नरहेको अहिलेको अवस्थामा बाधा अड्काउ मार्फ संविधान संसोधन गरेपछि मात्र सिफारिस स्वीकृत गर्नु पर्ने निष्कर्ष राष्ट्रपति कार्यालयको रहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले बताउनुभयो ।
यसैबीच राष्ट्रपतिस“गको भेटमा सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीले छिट्टै संवैधानिक व्यवस्था गर्ने वचन दिनुभएपछि सेना परिचालनको बाटो खुलेको छ ।
चुनावी प्रकृयाप्रति असन्तुष्ट विभिन्न दलहरुले चुनावमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ती जनाएका छन् । तर सरकार भने संविधान संसोधन गरेरै भएपनि सेना उतार्ने तयारीमा रहेको बुझएिको छ ।
चुनावमा सेना परिचालन गर्ने सरकारी तयारीले नेकपा-माओवादी लगायतका आन्दोलनरत दलहरुलाई थप आक्रोेशित बनाइ दिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनको सक्रिय र सशक्त बहिष्कार गर्ने बताएको मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले परि आए भौतिक आक्रमणमा समेत उत्रने चेतावनी दिइसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा सुरक्षाको चिन्ता थपिएको छ ।
No comments:
Post a Comment